कर्णाली सरकारप्रति स्थानीय सरकार प्रमुखको आक्राेश

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारप्रति यहाँका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

समयमै योजना नपठाएको, स्थानीय तहसँग सम्पर्क नगरेको लगायतका आरोप लगाउँदै उनीहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरुले प्रदेशका मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखले विकासका नाममा विनाश निम्त्याएको समेत बताए।

बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका नगरप्रमुख कर्णबहादुर बुढाथोकीले विकासे कार्यालयहरु ठीक ठाउँमा राख्नुपर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले विकासका लागि समानुपातिक बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको चर्को आलोचना गरे।

उनले मुगु, जाजरकोट, सल्यान र सुर्खेतमा एकै खालको बजेट पठाएर सोही मोडेलको विकास गर्न खोजिएकाले समस्या भएको बताए। कार्मारोङ गाउँपालिका मुगुका छिरिङ क्याप्ने लामाले मुगुमा छुट्याएको बजेटले सुर्खेतमा धेरै काम गर्न सकिने भएपनि मुगुमा सो बजेटले काम गर्न नसकिने बताए।

२४ लाखको भवन निर्माण गर्न जुन स्टिमेट निर्माण गरी कामको सुरुवात गरिन्छ, त्यो बजेटले सुर्खेतमा काम भएपनि मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सो काम हुन नसक्ने उनले बताए। लागत स्टिमेटभन्दा सामग्रीको ढुवानी मूल्य बढी लाग्ने भएकाले काम गर्न मुस्किल भएको उनले बताए। मुगु जिल्लालाई हेपाहा दृष्टिले हेरेको समेत उनले आरोप लगाए।

त्यस्तै सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद धितालले म्याद थपका लागि बनाएका योजनाहरु भारी समयदेखि पुराना रहेको भन्दै ती योजनाहरु कहिले निर्माण हुन्छन् त्यसको जवाफ प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने बताए। उपभोक्ता समिति मार्फत काम भन्दा पनि ठेक्का मार्फत गर्न उनले सुझाव दिए। बजेट पठाएर कमाइ खाने भाँडो भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने समेत उनले बताए।

स्थानीय तहले पठाएका योजनाहरु प्रदेश सरकारले ध्यान दिएर समावेश गर्नुपर्ने स्थानीय तहका प्रमुखले सुझाव दिए। प्रदेश आफैँले छनोट गरेका योजनाहरु प्रदेशले अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने माग समेत सुनाएका छन्। कर्णाली प्रदेशका सचिवहरुले हुने काम पनि नगरेर अल्झाइरहेको समेत जनप्रतिनिधिले आरोप लगाए।

कार्यक्रममा सबै योजनाहरुको सामाजिक परीक्षण हुनुपर्ने समेत माग गरिएको छ। एक करोड भन्दा माथिका योजनाहरुमा प्रदेशले निर्माण गर्दा हुन्छ तर नीतिमा एक र व्यवहारमा अर्को गरेर विकास गर्न नसकिने जनप्रतिनिधिको सुझाव रहेको छ।

स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्वन्धी तीन दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम बोल्दै कर्णालीका जनप्रतिनिधिले यो सुझाव दिएका हुन्। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पुराना र अधुरा आयोजनाहरु निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति नै भएको भन्दै सबै तहका सरकारसँग सहकार्य गरेर जाने कुरामा विवाद नभएको उनले बताए।