देउवाको पुनरागमनले उब्जाएका आशङ्काहरू
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदमा चौथो पटक पुनरागमन भएको छ । संसदमा ठुलो दलका नेता भएको नाताले र गत वर्ष नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का नेता पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा गरेको सहमतिका आधारमा देउवा प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।
यो स्वाभाविकै कुरा हो कि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत दलहरूको जुन गठबन्धन बनेको थियो, त्यो अहिले पनि कायमै छ र त्यही आधारमा उनको प्रधानमन्त्रीमा पदार्पण सम्भव भएको हो, यद्यपि प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व अवधिमा उनको सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूमध्ये मधेशवादी दल (हालका राजपा र मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल) र राप्रपाले बेग्ला–बेग्लै अवधिमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । तर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा उनीहरू फेरि समर्थन गर्न पुगेका छन् । अहिले उनलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूको सङ्ख्या संसदमा झण्डै दुई–तिहाइको नजिक छ ।
शेर बहादुर देउवा देशको ठुलो र पुरानो सङ्गठनका नेता हुन् । लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्दै पटक पटक जेल जीवन पनि बिताएका छन् । यसअघि तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका देउवासँग राज्य सञ्चालनको प्रशस्त अनुभव पनि छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएका व्यक्ति हुनाले उनको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सकारात्मक ढङ्गले अघि बढ्न सके देशले निकास पाउने सम्भावना पनि छ । तर देशको वर्तमान परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव तथा स्वयं देउवाकै विगतलाई हेर्ने हो भने उनको नेतृत्वमा केही सम्भावनासँगै असङ्ख्य चुनौती तथा थुप्रै आशङ्का पैदा भएका छन् ।
यति बेला देशको मुख्य कार्यभार संविधान कार्यान्वयन गर्नु नै हो, यद्यपि स्थानीय निकायको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई सकेको छ । त्यसले गर्दा संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ, तैपनि आगामी माघ ७ गतेभित्र बाँकी रहेको स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन, केन्द्र र प्रदेशका निर्वाचनहरू सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने छ । मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान आउँदो करिब आठ महिनाभित्र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्न केन्द्रित हुनु पर्छ । तर निर्वाचन सम्पन्न गर्न कैयौँ चुनौतीहरू छन् ।
मधेशवादी दलमध्येको राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारलाई थकाउने र गलाउने पक्षमा देखिन्छ । त्यो दललाई निर्वाचनमा ल्याउन सरकारले हतार हतार एक हप्तामै दुई पटकसम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन समेत गरी सकेको छ, तैपनि राजपा निर्वाचनमा सहभागी नहुने भन्दै निर्वाचन विरोधी आन्दोलन घोषणा गरी सकेको छ । मधेशवादी दलहरूलाई राज्यको मूल धारमा ल्याउने र निर्वाचनमा सहभागी गराउने भन्दै एमाले–माओवादी गठबन्धन तोडेर काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनाउन भूमिका खेलेका देउवाको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ ।
देशको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्न देउवाले कस्तो भूमिका खेल्छन ? मधेशवादीहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउने नाममा सम्पूर्ण देशलाई नै बन्धक बनाउँछन् वा देश र जनताका पक्षमा निर्वाचन गराउन दृढतापुर्वक लाग्नेछन् ? त्यसमा उनको सफलता र असफलतासँगै त्यो कार्यले मुलुकको समेत भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनका प्रमुख सहयात्री दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन । जनआन्दोलनका सहयात्री मुख्य चार दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच २०७२ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा दोस्रो संविधान सभाले नेपालको संविधान निर्माण गरेको हो ।
ती दलहरूको सहमति एवं सहकार्यबाटै २०७२ असोज ३ गते मुलुकमा नयाँ संविधान घोषणा हुन सम्भव भएको थियो । प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुन नसकेको भए त्यो कार्य त्यति सजिलै सम्भव थिएन । किनभने नेपालमा आफ्नो स्वार्थ विपरीत संविधान निर्माण हुन दिने पक्षमा छिमेकी भारत थिएन र अहिले पनि ऊ आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संशोधन नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिन अनेकौँ व्यबधान खडा गरिरहेको छ । संविधान घोषणाको सेरोफेरोमा भारतीय सरकारका विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएका एस. जयशङ्करले तत्काल संविधान जारी नगर्न चर्काे दबाब दिएका थिए तर उनको दबाबलाई वेवास्ता गर्दै जव संविधान सभाले संविधान जारी गर्यो ।
अनि सुरु भयो, पाँच महिने लामो भारतीय नाकाबन्दी । कतिपय मधेशवादी दलहरू पनि त्यो संविधानका विरुद्ध आफूलाई उभ्याई रहेका छन् । उनीहरूले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन अनेकौँ बखेडा झिकी रहेका छन् । संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचन हुनै नदिने अडानमा उनीहरू छन् । यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा तत्काल आगामी असार १४ गतेका लागि घोषित स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने छ र लगतै केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नु पर्ने छ । त्यसका लागि २०६२–६३ को जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरूबीचको न्यूनतम सहमति वा कम्तीमा पनि १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलहरूबीचको समझदारी आवश्यक छ ।
जसरी संविधान घोषणाका क्रममा प्रमुख दलहरूबीच एकता थियो, कार्यान्यनका चरणमा पनि त्यो एकता कायम रहनु पथ्र्यो । तर यति बेला प्रमुख दलहरूबीच धु्रुवीकरण भएको छ । गत कालमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलहरूबीचको सहमति विपरीत नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएर सर्वप्रथम त्यो सहमति उल्लङ्घन गरे ।
प्रधानमन्त्री पदमा कोइरालाको उम्मेदवारी बाह्य दबाब र प्रभावमा थियो भन्ने कुरा कसैबाट छिपेको छैन ।पछि नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफ्नै पार्टी सहभागी केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर त्यो एकता विरुद्ध आफूलाई उभ्याए । यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र एकातर्फ र नेकपा (एमाले) सहितका कतिपय दलहरू अर्कातर्फ छन् । यी दुवै पक्ष एकापसमा आरोप–प्रत्यारोपमा व्यस्त छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै २०६२–६३ को जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरू हुन् । उनीहरू १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता पनि हुन् । यसर्थ उनीहरूबीच सहकार्य वा सरकार सञ्चालनको कार्यगत एकता स्वाभाविक नै हो । तर जसरी बाह्य प्रभावमा चार दलीय एकता भङ्ग गर्ने गरी काङ्ग्रेस–माओवादीबीच गठबन्धन बन्यो । त्यो स्वाभाविक थिएन । वास्तवमा भारतीय पक्षको चाहना र स्वार्थ विपरीत नेपालमा संविधान जारी भएकाले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन वा संविधानमा आफू अनुकूल संशोधन गराउन दलहरूबीचको एकता तोड्नु पर्ने जरुरी थियो । त्यसैका आधारमा भारतको दबाबकै कारण चार दलीय एकता भत्काइएको थियो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी समेतका दलहरूले प्रस्तुत गरेको अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा भारतीय दबाब र प्रभाव थियो भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । वास्तवमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु नेपाली काङ्ग्रेस र भारतीय चाहना थिएन । केपी ओलीबाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खोसेर देउवालाई बुझाउने अवधिसम्मका लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । चण्डको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पनि भारतीय स्वार्थ र योजना अनुसार उनलाई बिभिन्न ‘काम’ गर्ने जिम्मेवारी थियो । मुख्यतः मधेशवादी दलहरूको माग अनुसार संविधान संशोधनको प्रयास प्रचण्डले लगातार गरी रहे ।
मधेशवादीहरूले लगातार यो विषय उठाई रहेका छन् ः मधेशमा एक वा दुई प्रदेश बनाएर सम्पूर्ण तराईलाई पहाडबाट अलग गर्नु पर्ने, हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनु पर्ने, नागरिकतालाई अझै अुकुलो बनाएर विदेशी (भारतीय) हरूलाई नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सहज बनाउनु पर्ने, अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायत मुख्य पदहरूमा पुग्ने बाटो सहज बनाउनु पर्ने । उनीहरूले संविधान संशोधनका लागि दिएको दबाब वा माग भाषागत रूपमा जे लेखिए पनि सारभूत रूपमा यिनै मागहरूमा केन्द्रित छन् र भारतीय चासो पनि नेपालको संविधानमा यिनै विषय समाविष्ट होउन् भन्ने नै हो ।
आफू प्रधानमन्त्री छँदा पुष्प कमल दाहालले संविधान संशोधन गरेर मधेशवादी दलका उपर्युक्त मागहरू पुरा गराउने प्रयास गरेका थिए । तर संसदमा उनको पक्षमा दुई–तिहाइ नपुग्दा, प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत दलहरूको निरन्तरको विरोध र जनस्तरबाट पनि व्यापक विरोधबीच संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सकेन । त्यसपछि सरकारले ५ नं. प्रदेशबाट तराईलाई अलग गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएर संशोधनको अर्को प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यो प्रस्ताव अहिले पनि संसदको नियमित कार्यसूचीमै रहँदै आएको विषय हो तर संसदमा संविधान संशोधनको पक्षमा दुई–तिहाइ नपुग्दा पारित हुन सकेको छैन ।
अब देउवाले संविधान संशोधनको (परिमार्जन सहित संशोधन) प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन प्रयास गर्नेछन् । त्यो कुरा उनले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए लगत्तै घोषणा समेत गरेका छन्, यद्यपि अहिलेकै संरचनामा संसदले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सम्भव छैन, तैपनि प्रधानमन्त्रीमा झण्डै दुई–तिहाइ मत प्राप्त गरेका देउवाले त्यो प्रस्ताव पारित गराउन पुरै शक्ति लगाउने कुरामा कुनै शङ्का छैन । विगतमा महाकाली सन्धि पास गराउँदा र सरकार बनाउने क्रममै समेत कैयौँ पटक सांसद खरिद–बिक्री गरेर आफ्ना पक्षमा बहुमत पुर्याएको अनुभव देउवासँग छँदै छ । यदि प्रस्तावित संविधान संशोधन पारित भएमा त्यो देशका लागि ठुलो दुर्भाग्य हुने छ ।
शेर बहादुर देउवाको यसअघिका प्रधानमन्त्रीत्व काल देश र जनताका लागि निकै महङ्गा सावित भएका छन् । उनले आफू शक्तिमा हुँदा सीमित प्रकारकै भए पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि अतिक्रमण गरेका छन् । प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाउने काम गरेका छन् । बहुदलीय व्यवस्थालाई विकृत बनाएका छन् । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेका छन् र विपक्षीलाई तह लगाउने नाममा जनतामाथि चरम दमन गरेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ सालमा देउवाले आफ्नै पार्टीको निर्णय विपरीत संसद विघटन गरेर आम निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । त्यसको परिणामस्वरूप नेपाली काङ्ग्रेस विभाजित मात्र भएन, देशमा प्रतिगमनको आधार पनि तयार भयो । सशस्त्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न आतङ्ककारी तथा विध्वंशात्मक कानुन संसदबाट पारित गराउन आफ्नै पार्टी विभाजन गरी संसद विघटन गरेका देउवालेपछि माओवादी द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै राजाकहाँ सिफारिस चढाउन गए । त्यस वापत् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई नै ‘असक्षम’ घोषणा गरेर पदमुक्त गरी दिए ।
वास्तवमा २०५९ असोज १८ गतेको शाही घोषणाको पृष्ठभूमिमा अनेकौँ कुराहरू भए पनि देउवाले गरेको संसद विघटन र तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसक्नुले नै प्रतिगमनको आधार थियो । उनको तेस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीत्व काल पनि सुखद रहेन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘असक्षम’ घोषणा गरेर पदमुक्त गरिएका देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री मनोनित गरिदा प्रतिगमन सच्चिएको ठाने । तर तत्कालीन राजाले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विरुद्ध तयार पारेको आधारलाई देउवाले बुझ्न सकेनन् । उनले सीमित प्रकारकै भए पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू जोगाउनेतर्फ कारवाही गर्नुभन्दा दरवारकै भक्तिमा बढी ध्यान दिए । यसर्थ राजा ज्ञानेन्द्रका लागि २०६१ माघ १९ गतेको घोषणा मार्फत्् शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन सम्भव भयो ।
विगतमा पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा शेर बहादुर देउवाको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक छवि बनेको छ । संसदमा भित्रिएका सुरासुन्दरी काण्ड, पजेरो काण्ड जस्ता विकृतिहरू भित्राउनु, नेपाली काङ्ग्रेसमा फुट पैदा गर्नु, प्रतिगमनको आधार तयार पार्नु, संसद विघटन, माओवादी विरुद्ध टाउकाको मुल्य तोकेर कडा दमन नीति लिनु, आतङ्ककारी तथा विध्वंशात्मक सजाय ऐनलाई संसद छलेर अध्यादेश मार्फत् कार्यान्वयन गर्दै जानु, असमान एकीकृत महाकाली विकास सन्धि गर्ने भूमिका खेल्नु, भारतपस्त नीति अपनाउनु देउवाका कमजोरी हुन् । पछिल्लो समयमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला समेत देउवाले प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरे, प्रधान न्यायाधीशमाथि अनावश्यक महाभियोग लगाए । यी विषयले उनी थप विवादित बन्न पुगे ।
यद्यपि देउवाले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा कतिपय सुधारका काम समेत गरेका छन् । उनले २०५८ सालमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरे । उनकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुदृढ बनाइयो । मुलुकी ऐनको ११ औँ संशोधन गरेर महिलालाई सम्पत्तिमा हक स्थापित गर्ने प्रयास भयो । उनको पालामा राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग जस्ता आयोग÷समितिहरू गठन गरी पिछडिएका वर्ग, क्षेत्रका अधिकार स्थापित गर्ने प्रयास गरे, तैपनि उनले गरेका सुधार उनको चाहनाभन्दा पनि जनताको दबाबको परिणाम थियो । उनले गरेका राष्ट्रघाती कदमका अगाडि सुधारका काम गौण हुन् ।
समग्रमा देउवा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा स्थापित व्यक्ति हुन् । उनले पटक पटक गरी झण्डै १० वर्ष जेल जीवन बिताएका छन् । बहुदलीय ब्यवस्था पुनस्र्थापित भए यता लगातार जन निर्वाचित नेता हुन् । पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर अनुभवले खारिएका नेता समेत हुन् । अबको करिब ८ महिनाभित्र (माघ ७ भित्र) उनले स्थानीय तहको बाँकी रहेको दोस्रो चरण सहित तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने छ । संविधान कार्यान्वयन सहित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
छिमेकी देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँगको सम्बन्ध सन्तुलन र सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ । उनको अनुभवको सही प्रयोग भएमा देशले निकास पाउने छ । तर त्यस विपरीत देउवाले विगतको छवि सुधार गरेनन् र विगतकै इतिहास दोहोर्याए भने उनी साँच्चै असक्षम प्रधानमन्त्री सावित हुनेछन् । मधेशवादी दलहरूका माग सम्बोधन गर्ने नाममा संविधानमा प्रस्तावित संशोधन पारित गराउने प्रयास गरे भने पनि त्यो अवधि (माघ ७ गतेभित्र) तीनै तहको निर्वाचन सम्भव हुने छैन । त्यसपछि २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रणाली लगायतका उपलब्धिहरू गुम्ने मात्र छैनन्, राष्ट्रियतामाथि समेत गम्भीर आँच आउने निश्चित छ ।
आशा गरौँ, देउवाले अबको आठ महिनाभित्र तीनै तहका निर्वाचन, गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रियता रक्षाका लागि ठोस काम गर्नेछन् । तर देउवालाई राष्ट्रियता र जनतन्त्र विपरीत काम गर्न नदिन जनताले लगातार दबाब दिई रहनु आवश्यक छ ।
