देउवाको प्रधानमन्त्रीमा पुनरागमन देशका लागि अत्यन्त अशुभ सङ्केत हो

 – सङ्क्षिप्तमा भन्नु पर्दा देशको राजनीतिक स्थिति अहिले पनि सङ्कटको मुखमा उभिएको छ । देशमा जुन गणतान्त्रिक व्यवस्था कायम भएको छ, त्यसलाई हामीले सैद्धान्तिक वा रणनीतिक रूपले स्वीकार गर्दैनौँ, तैपनि कार्यनीतिक रूपमा संविधान सभाद्वारा संविधानको निर्माण तथा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समेतलाई वर्तमान स्थितिमा हामीले प्रगतिशील मान्दछौँ र त्यसैले तिनीहरूलाई समर्थन गर्दछौँ । तात्कालिक रूपमा हाम्रो यो पनि मान्यता छ कि अहिलेको अवस्थामा तिनीहरूको रक्षामा हामीले विशेष जोड दिनु पर्छ र अहिले एकातिर, भारतका कट्टर हिन्दूवादी शासक वर्ग र नेपालका पनि राजावादीहरूका कारणले, अर्कातिर स्वयं गणतन्त्र वा आन्दोलन पक्षधर शक्तिहरूका बीचको फुट र उनीहरूका ढुलमूल र अवसरवादी नीतिहरू समेतका कारणले संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने र गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षतामा समेत आँच पुग्ने सम्भावना बढ्दै गई रहेको छ । त्यसका साथै भारतीय विस्तारवादको भूमिका र मधेशवादीहरूका पृथकतावादी नीतिहरूको कारणले पनि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता विरुद्ध समेत खतरा बढ्दै गई रहेको छ । त्यो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र राष्ट्रियता समेतको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्नु आजको निर्णयात्मक राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।

– पत्रपत्रिका र समाचार माध्यमहरूले आम रूपमा नै शेर बहादुर देउवाको विगत राम्रो नभएको कुरा सार्वजनिक रूपले नै बाहिर ल्याएका छन् । त्यस सन्दर्भमा खास गरेर उनले बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्ध राजासँग मिलेर प्रहार गरेको, संसदलाई विघटन गरेको, सङ्कटकाल घोषणा गरेको जस्ता उनका कार्यहरू विशेष रूपले उल्लेखनीय छन् । माओवादी केन्द्रसित गठबन्धन गरेर सरकारको निर्माण गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको उद्देश्य पनि भारतका विस्तारवादी उद्देश्यहरू पुरा गर्नु नै हो भन्ने कुरा आम रूपमा थाहा छ । त्यसका लागि नै संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरियो । त्यसलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि पारित गराउने देउवाले प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् । उनको कार्यशैली पनि अत्यन्त निम्न राजनीतिक स्तरको भएको कुरा आइजिपी प्रकरण र उनले भनेको मान्छेलाई आइजिपी बनाउन रोकेकाले उनको पहलकदमीमा नै प्रधान न्यायधीशका विरुद्ध महाभियोग दर्ता गराइएको कुराबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । त्यस प्रकारको चरित्र र पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको प्रधानमन्त्रीमा पुनरागमन देशको लागि अत्यन्त अशुभ सङ्केत हो ।

पत्रपत्रिकाहरूले उनी चौथो पल्ट प्रधानमन्त्री भएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । तर त्यस सन्दर्भमा यो उल्लेखनीय छ कि त्यसमध्ये दुई पल्ट उनी राजाको नेतृत्वमा प्रतिगमनलाई बल पुर्‍याउन नै प्रधानमन्त्री भएका थिए । एक पल्ट राजाले असक्षम भनेर प्रधानमन्त्री पदबाट वर्खास्त गरी सकेपछि पनि उनी पुनः राजाको निरङ्कुश शासनलाई बल पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए । यो देशको लागि ठुलो दुर्भाग्यको कुरा हो कि त्यस प्रकारको व्यक्तिलाई अत्यधिक बहुमत सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरेका छन् । यहाँसम्म कि आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट ठान्ने माओवादी केन्द्रका सांसदहरू र उनको पुरै सङ्गठनले पनि उनलाई समर्थन गरेको छ । त्यसरी सत्ताको लोभमा गरिएको त्यस प्रकारको समर्थनले उनीहरूको चरित्रमा भएको गम्भीर प्रकारको ह्रासलाई नै बताउँछ । प्रश्न शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचन गर्नु मात्र होइन, संसदको बहुमतले शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचन गरेर जुन प्रकारको चरित्रको प्रदर्शन गरेका छन्, त्यसले भविष्यमा अरू पनि गम्भीर खतराको सङ्केत दिन्छ ।

– ओलीले महाकाली सन्धि गराउने बेलामा हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौँ र महाकाली सन्धिका विरुद्ध आन्दोलन पनि सञ्चालन गरेका थियौँ । तर त्यसलेपछि एमाले वा ओलीले विभिन्न समयमा अपनाउने सकारात्मक नीतिहरूलाई हामीले समर्थन गर्ने र त्यससित कार्यगत एकता गर्ने नीति अपनाएका थियौँ । ने.का. सित हाम्रो गम्भीर प्रकारको सैद्धान्तिक र राजनीतिक मतभिन्नताका बाबजुद २०४६ र २०६२–६३ सालमा हामीले त्यससित कार्यगत एकता गर्ने नीति पनि अपनाएका थियौँ । त्यसले हाम्रो दुई वटा आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई स्पष्ट गर्दछ ः प्रथम, दुश्मन शक्तिहरूसित रणनीतिक रूपमा हामीले कहिल्यै पनि सम्झौता गर्दैनौँ, तर कार्यनीतिक रूपमा आवश्यकता अनुसार कार्यगत एकता गर्ने गर्दछौँ । मित्रशक्तिहरूसित पनि हामीले आवश्यकता अनुसार एकता र सङ्घर्षका दुवै नीति अपनाउँछौँ । त्यो नीति अनुसार नै ओलीले गलत नीति अपनाउँदा हामीले उनका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका थियौँ भने उनले अपनाउने सही नीतिहरूलाई समर्थन गर्ने वा उनीसित कार्यगत एकताको नीति अपनाउँदै आएका छौँ । त्यही कुरा देउवाको सन्दर्भमा पनि सत्य हो । उनले गत कालमा अपनाउने गरेका गलत नीतिहरूको हामीले आलोचना गरेका छौँ । तर हामीले जुन विषयमा आलोचना गरेका छौँ, त्यस प्रकारको आलोचना उनी प्रधानमन्त्री भएपछि विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले पनि गर्ने गरेका छन् । तर उनीहरूले यो आशा कामना गरेका छन् कि देउवाले गतकालका आफ्ना पृष्ठभूमिलाई सच्चाउने छन् । हाम्रो कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह छैन । उनले मधेशवादीहरूका पृथकतावादी मागहरूलाई समर्थन गर्ने, राष्ट्रघाती संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गराउने, संविधान कार्यान्वयनमा बाधा हाल्ने राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने, विदेशी शक्तिहरूसित नेपालका राष्ट्रिय हितहरूका विरुद्ध सौदावाजी गर्ने, आइजिपी प्रकरण र प्रधान न्यायधीशका विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका सन्दर्भमा देखा परेको उनको निम्न स्तरको कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिने आदि जस्ता कार्य गर्दै गए भने हामीले उनको विरोधलाई अरू बढाउँदै जानु पर्ने छ । तर उनले, सञ्चार माध्यमहरूले आशा र कामना गरेझैं, आफ्नो नीति वा कार्यशैलीमा सुधार गर्दै गए भने हामीले उनलाई समर्थन नै गर्ने छौँ ।

– संविधान सभाद्वारा संविधानको निर्माणको क्रममा जुन शक्तिहरूले सकारात्मक भूमिका खेले, उनीहरूबीचको एकतामा संविधान कार्यान्वयनको क्रममा पनि निरन्तरता हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिदै आएका थियौँ र अहिले पनि हाम्रो त्यो नीति कायमै छ । त्यो नीति अनुसार हामीले स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस वा विभिन्न वामपन्थी शक्तिहरूसित कार्यगत एकताका लागि ढोका खुला राखेका छौँ, यद्यपि यो कुरा बेग्लै हो कि विभिन्न जिल्लाहरूको स्थिति, त्यहाँ अन्य बेग्ला–बेग्लै पक्षहरूको भूमिका, उनीहरूसितको वार्ता वा समझदारीका आधारमा कैयौँ पक्षहरूसित हाम्रो कार्यगत एकता वा चुनावी तालमेल सम्भव हुने वा नहुने दुवै कुरा हुन सक्दछन् । त्यसका साथै राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र नेपालाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने घोषित नीति अपनाएकाले राप्रपासित पृथकतावादी नीति र राष्ट्रिय विखण्डनको पक्षमा काम गरी रहेको हुनाले मधेशवादीहरूसित र मधेशवादीहरूका राष्ट्रघाती प्रकारका मागहरूको पक्ष लिदै गएको हुनाले नयाँशक्तिसित स्थानीय चुनावमा कार्यगत एकता नगर्ने हाम्रो नीति रहेको छ ।

यस सन्दर्भमा भएको एउटा भ्रामक सोचाइलाई पनि हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । मधेशवादी भनेका भारतीय विस्तारवादको सेवामा कार्यरत मुट्ठीभर व्यक्तिहरू मात्र हुन् । हामीले एकातिर, मधेशवादी र अर्कातिर, तराई वा मधेशका आम मधेशी, थारू समेतका जनताका बीचमा स्पष्ट रेखा कोर्नु पर्दछ । हाम्रो विरोध मुख्य रूपले मधेशवादीहरूसित मात्र छ । तर तराई र मधेशका आम जनता देशभक्त छन् र हामीले उनीहरूसित व्यापक ऐक्यबद्धतामा जोड दिन्छौँ ।

– यस सिलसिलामा हामीले सुरुमा नै यो कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छौँ ः कुन कुन पक्षसित तालमेल गर्न सकिने वा नसकिने नीतिलाई केन्द्रले निर्धारित गरी सकेपछि त्यो सीमाभित्र रहेर कुनै पक्षसित तालमेल गर्ने वा नगर्ने अधिकार हामीले जिल्लाहरूलाई नै दिएका छौँ । त्यही नीति अनुसार बागलुङमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको एमालेसित तालमेल भएको थियो । जिल्लाका कैयौँ स्थानहरूमा परस्परमा भएका समझदारी अनुसार नै एमालेले इमान्दारितापूर्वक राजमोका उम्मेदवारहरूलाई जिताएको थियो । यहाँ यो बताई रहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि राजमोले परस्परमा भएको समझदारी अनुसार नै सबैतिर एमालेका उमेदवारहरूलाई जिताउने कोशिस गरेको थियो । तर त्यसका विपरीत कतिपय स्थानहरूमा उनीहरूले अन्तर्घात गरेको कुरा सत्य हो । प्युठानमा करिब एक महिनाको वार्तापछि राजमो र एमालेका बीचमा जिल्ला स्तरीय तालमेल भएको थियो र त्यसबारे दुवै पक्षकातर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ती पनि जारी गरिएको थियो । एमालेका कतिपय जिल्ला स्तरीय र केन्द्रीय स्तरका नेताहरूले पनि इमान्दारितापूर्वक नै त्यस प्रकारको तालमेललाई सफल पार्न प्रयत्न गरेका थिए । तर एमालेको एउटा पक्ष योजनाबद्ध प्रकारले नै त्यस प्रकारको तालमेललाई असफल पार्नेतिर लाग्यो । जिल्लाका कतिपय भागहरूमा स्वयं एमाले पक्षले स्वीकार गरेका राजमोका उम्मेदवारहरूलाई मत नदिनका लागि सङ्गठित प्रकारले प्रचार गर्ने, तालमेलका विरुद्ध खुल्ला रूपले नै विरोध प्रदर्शन गर्ने वा एमालेको जिल्ला कार्यालयमा घेराउ गरेर त्यस प्रकारको तालमेललाई बदर गर्न माग गर्न थाल्यो । कतिपय स्थानहरूमा एमालेले समेत समर्थन गर्ने निर्णय गरेका राजमोका उम्मेदवारहरूलाई प्रकट रूपमा विरोध नगरे पनि छ्दम रूपले राजमोका उम्मेदवारहरूलाई हराउन योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्न थालियो । एमालेको जिल्ला नेतृत्वले त्यस प्रकारको स्थितिमाथि नियन्त्रण गर्ने र तालमेललाई कायम राख्ने वक्तव्य समेत दियो । तर एमाले राजमोका बीचमा भएको तालमेललाई सफल पार्न जिल्ला नेतृत्वले गरेको प्रयत्नले स्थितिमा सुधार ल्याउन सकेन । जिल्लामा तालमेलका विरुद्धमा देखा परेको त्यस प्रकारको वातावरणमा दुवै पक्षका बीचमा भएको तालमेल व्यवहारमा सफल हुन नसक्ने र तालमेल भए पनि एमालेकातर्फबाट अन्तर्घात हुने कुरा स्पष्ट हुँदै गयो । त्यस प्रकारको अवस्थामा राजमोले त्यो तालमेललाई भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

– त्यसबारे निश्चित रूपले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । मधेशवादीहरूले संविधान संशोधन सहित उनीहरूका मागहरू पुरा नहुँदासम्म चुनावमा भाग नलिने र सत्ता पक्षले उनीहरूका मागहरू पुरा गरेर मधेशवादीहरूलाई चुनावमा लैजाने कुरा गरी रहेका छन् । यी दुवै विन्दुहरू कहाँ गएर मिल्नेछन् ? स्पष्ट छैन । देउवा सरकारमा आएपछि मधेशवादीहरूलाई चुनावमा सामेल गराउनका लागि निर्वाचनसम्बन्धी र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधन गरे । तर त्यसपछि पनि मधेशवादीहरू चुनावमा सामेल हुन तयार भएका छैनन् र त्यसको सट्टा उनीहरूले सङ्घर्षको कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् । यस सन्दर्भमा शेर बहादुरको सरकारले देखाएको एउटा सकारात्मक पक्षतिर हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा चुनावपछि निर्णय गर्ने गरी तत्काल चुनाव सम्पन्न गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । द्वितीय, मधेशवादीहरूले चुनावको मिति सार्न राखेको प्रस्तावलाई सरकारले अस्वीकार गरेको छ । सरकार आफ्नो त्यस प्रकारको अडानमा कायम रह्यो भने तोकिएको समयमा नै चुनाव सम्पन्न हुने कुराको आशा गर्न सकिन्छ । यदि सरकारले मधेशवादीहरूको विरोधको सामना गर्दै चुनावलाई सफल पार्ने नीति अपनायो भने त्यसका लागि हामीले उनलाई धन्यवाद दिने छौँ । प्रचण्डले कमसेकम प्रथम चरणको चुनावलाई सफल पारे र त्यसका लागि हामीले उनलाई धन्यवाद दियौँ । देउवाले त्यस प्रकारको सफलता गर्न सक्नेछन् वा छैनन् ? त्यो कुरा छिटै थाहा हुनेछ । जे होस्, हामीले उनको त्यस प्रकारको सफलताको कामना गर्दछौँ । उनको त्यस प्रकारको सफलताले संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान दिने छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ । तर स्थानीय चुनाव सफल भए पनि मधेशवादीहरूकातर्फबाट संविधान कार्यान्वयनमा लगातार बाधाहरू पैदा भई रहने छन् र त्यसको पुनः उच्च धरातलमा सामना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

– जस्तो किमाथि भनियो, मधेशवादी भनेका नेपालप्रतिको भारतीय विस्तारवादी नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि काम गर्ने मुट्ठीभर व्यक्तिहरू हुन् । नेपालको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि त्यस प्रकारका तत्वहरूप्रति स्पष्ट, दृढ र सम्झौताहीन सङ्घर्षको नीति अपनाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो सुरुदेखि नै दृढ मत रहँदै आएको छ । अन्य पक्षहरूले उनीहरूप्रति समझौताको नीति अपनाउँदा देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितमा कति धेरै आँच पुगेको छ ? त्यो कुनै लुकेको कुरा होइन । उनीहरूको दबाबमा नै सङ्घीयतालाई अपनाइयो । नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई झन्‌पछि झन् खुकुलो पार्दै लगेर लाखौँ भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बनाइयो, जसको परिणामस्वरूप नेपाल फिजी बन्ने खतरा बढ्दै गई रहेको छ । संविधान बनेपछि पनि उनीहरूको दबाबमा संविधानमा संशोधन गर्नका लागि लगातार प्रयत्न भई रहेको छ । उनीहरूले संविधानमा जुन संशोधनहरू गराउन चाहन्छन्, त्यसका पछाडिको उद्देश्य तराईलाई नेपालबाट अलग गराउनु, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने व्यवस्थाद्वारा संसदमा आफ्नो बहुमत गराउन, नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई अरू खुकुलो बनाउनु र अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई वंशज नागरिक सरह अधिकार प्रदान गरेर देशका सर्वोच्च संवैधानिक पदहरूमा पुर्‍याउनु र अन्तमा नेपाललाई सिक्किम बनाउनु नै हो । उनीहरूले तराईका उच्च सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र भूमिसुधारलाई कुनै पनि रूपमा लागु गर्ने नीतिको विरोध गर्र्दछन् । त्यस प्रकारका उद्देश्यहरू राख्ने तत्वहरूप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउनुको अर्थ के हुने छ ? कसैले पनि अन्दाज गर्न सक्दछ । उनीहरूका माग पुरा गराउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रथम संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराए । केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई पारित गराए । भारतीय ग्राइन्ड डिजाइनमा माओवादी केन्द्र र ने.का. को गठबन्धन सरकारको निर्माण भएपछि प्रचण्डले मधेशवादीहरूको माग अनुसार संविधान संशोधन गर्नका लागि संसदमा दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराए र त्यसलाई पारित गराउन पुरा कोशिस गरे र स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी कैयौँ व्यवस्थालाई बदल्दै लगे । शेर बहादुर मधेशवादीहरूका माग र संविधान संशोधन विधेयकका सबैभन्दा ठुला पक्षपाती रहँदै आएका छन् । सत्तामा आएपछि मधेशवादीहरूलाई निर्वाचनमा सामेल गराउन निर्वाचन र राजनीति दलसम्बन्धी कानुनमा कैयौँ परिवर्तनहरू गर्दै गए । तर उनको त्यस प्रकारको प्रयत्नपछि पनि मधेशवादीहरू सन्तुष्ट भएका छैनन् र आफ्ना माग वा शर्तहरू लगातार बढाउँदै लगी रहेका छन् र त्यसको जबाफमा उनीहरूले निर्वाचनका विरुद्ध सङ्घर्षको कार्यक्रमको नै घोषणा गरे ।

मधेशवादीहरूको अहिलेसम्मको व्यवहारले यो कुरा प्रष्ट पार्दै लगेको छ कि उनीहरूप्रति ढुलमूल र सम्झौतापरस्त नीति होइन, सम्झौताहीन प्रकारको सङ्घर्षको नीति नै राष्ट्रिय आवश्यकता हो र व्यवहारले हाम्रो नीति सही भएको कुरा झन्‌पछि झन् प्रष्ट पार्दै लगी रहेको छ । निश्चय नै मधेशवादीहरूप्रतिको हाम्रो त्यस प्रकारको नीतिलाई तराई वा मधेशका मधेशी थारुहरू सहितका जनताप्रतिका नीतिहरूभन्दा बेग्लै राखेर हेर्नु पर्दछ । जस्तो कि हामीलेमाथि नै स्पष्ट गरी सकेका छौँ । मधेशी, थारू, मुस्लिम र त्यहाँका अन्य अल्पसङ्ख्यक वा आदिवासी वा जनजातिहरू देशभक्त जनता हुन् र मधेशवादीहरूका विरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्षको नीति अपनाउँदै त्यहाँका जनतासित ऐक्यबद्धताको नीति अपनाउनु पर्दछ । त्यो ऐक्यबद्धताको नीतिलाई सफल पार्न मधेशवादीहरूले त्यहाँका जनता वा जनतामा फैलाएका भ्रमहरूलाई साफ गर्न पनि हामीले प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

– सामान्यतः संविधानमा आवश्यकता अनुसार संशोधन हुनु पर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै मतभेद छैन । हामीले पनि संविधानमा कैयौँ संशोधनहरू गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । उदाहरणका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएको सङ्घीयता खारेज हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत छ । हामीले संविधानमा गर्न चाहने संशोधनहरूको लामो सूची छ । तर मधेशवादीहरूले संविधानमा जुन प्रकारका संशोधनहरू गराउन चाहान्छन्, ती राष्ट्रघाती प्रकारका छन् र तिनीहरूलाई स्वीकार गरिएमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना हुने छ । राजावादीहरूले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न तथा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन पनि संविधानमा संशोधन गराउन चाहान्छन् । हामीले सिद्धान्ततः नै संविधानमा संशोधनको होइन, राष्ट्रघाती र प्रतिगामी प्रकारका संशोधनहरूको नै विरोध गर्दछौँ ।

– अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रमको ऐतिहासिक महत्व हुनुको साथै विश्व समाजवादी आन्दोलन र मानव जातिको भविष्यका लागि पनि त्यसले ठुलो महत्व राख्दछ । हामीले सुरुदेखि नै यो कुरा स्पष्ट गर्दै आएका छौँ कि अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रमलाई देशमा देखा पर्ने विभिन्न प्रकारका राजनीतिक समस्या, आवश्यकता वा आन्दोलनहरूसित सामञ्जस्यता कायम गर्दै नै अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्ने हाम्रो नीति हुने छ । हाम्रो शतवार्षिकी कार्यक्रमका बीचमा स्थानीय निर्वाचनको कार्यक्रम पनि अगाडि आयो र अहिले हामीले मुख्य जोड त्यसमा नै दिनु परेको छ । तर त्यसका साथै अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रमलाई लगातार अगाडि बढाउने हाम्रो नीति छ र रहने नै छ ।

– त्यसबारे हामीमा कुनै भ्रम छैन कि विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले धेरै नै कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा छ । त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ । बाह्य र प्रकट रूपमा हेर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै नै शक्तिशाली भएको जस्तो देखिन्छ । तर यहाँ आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी वा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल धार बताउने कैयौँ सङ्गठनहरूको क्रान्तिकारी माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तहरूबाट विचलन भई सकेको छ । त्यो अवस्थामा उनीहरूको प्रभाव केही बढी देखिएकाले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन शक्तिशाली छ भनेर निष्कर्षमा पुग्नु सही हुनेछैन । विश्वमा वा नेपालमा पनि वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनको त्यस प्रकारको कमजोर स्थितिको बाबजुद सच्चा माक्र्सवादी लेनिनवादीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही क्रान्तिकारी धरातलमा स्थापित तथा मजबुत पार्न लगातार प्रयत्न गर्दै आएका छन् । त्यस कारण अन्तर्राष्ट्रिय र नेपालमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य प्रवल छ भन्ने कुरामा हामीलाई पूर्ण विश्वास छ । अन्तमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको उत्थान वा भविष्य भौतिक परिस्थितिमाथि नै निर्भर गर्दछ । आज विश्व स्तरमा आत्मगत रूपले कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुँदै गए पनि त्यसको वस्तुगत पक्ष अरू विकसित र मजबुत हुँदै गई रहेको छ भने पूँजीवादभित्र सङ्कट झन्‌पछि झन् तीव्र हँुदै गई रहेको छ । त्यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको उज्वल भविष्य छ भन्ने हाम्रो सोचाइ कुनै कल्पना नभएर त्यो वास्तविकतामाथि आधारित छ ।

– कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै खास बेलाको ठोस स्थितिको विश्लेषण गरेर नै आफ्ना तात्कालिक नीति र कार्यक्रमहरू निर्धारित गर्दछ । एकातिर, देशमा प्रतिमगनका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्ने आवश्यकता र अर्कातिर, देशको राष्ट्रियताका अगाडि पैदा भएको गम्भीर प्रकारको खतराका कारणले हामीले बढी जोड राजनीति सङ्घर्षमा नै दिनु परेको छ । लोकतन्त्र समाप्त भएर देशमा राजतन्त्र वा एक वा अर्को प्रकारको अधिनायकवादी शासन कायम हुन्छ भने वा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता समाप्त भएर एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ भने त्यो स्थितिमा नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलन पनि सशक्त रूपले अगाडि बढाउनु सम्भव हुने छैन । त्यसैले तात्कालिक रूपमा लोकतन्त्र वा राष्ट्रियताको रक्षाका प्रश्नहरू निर्णयात्मक महत्वका विषयहरू बनेका छन् । हामीले कुनै यस्तो नीति अपनाउनु गलत मान्दछौँ, जसले गर्दा नेपालमा लोकतन्त्र वा देशको स्वतन्त्र अस्तित्व नै समाप्त होस् । देशको त्यस प्रकारको स्थितिले गर्दा नै हामीले वर्गसङ्घर्षमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनौँ । तर हाम्रो लोकतन्त्र वा राष्ट्रियताको सङ्घर्षमा जोड दिने नीतिका बाबजुद रणनीतिक कार्यक्रम, क्रान्तिकारी आन्दोलन वा वर्गसङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने हाम्रो नीति कायम छ । हामीले त्यस प्रकारको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन पनि बारम्बार प्रयत्न गर्दै आएका छौँ । तर हाम्रो सङ्गठनात्मक पक्षका कतिपय कमजोरीहरूका कारणले हामीले चाहे जति वर्गसङ्घर्ष र क्रान्तिकारी आन्दोलन अगाडि बढ्न सकेको छैन । अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रमले पनि त्यो कमीलाई पुरा गर्न मद्दत पुर्‍याउने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

– तत्काल हामीहरूको मुख्य जोड स्थानीय निर्वाचनलाई सफल पार्नेतिर नै छौँ । त्यसको सफलताले नै संविधानको कार्यान्वयनका लागि आधार तयार पार्ने छ । तर मधेशवादीहरूको जोड त्यो चुनावलाई सफल हुन नदिनेतिर नै छ । उनीहरूको कारणले नै स्थानीय निर्वाचन निर्धारित समयमा हुन नसकेपछि वैशाखको अन्तमा हुने ठेगान भयो ।पछि एकै चरणमा गर्ने भनिएको निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने ठेगान भयो र त्यसको मिति पनि बारम्बार बदल्दै लगियो । अहिले दोस्रो चरणको चुनाव मध्य वर्षामा गर्ने भनिएको छ । तर सरकारले जुन उद्देश्यले निर्वाचनलाई ढिलो गर्ने, चुनावलाई दुई चरणमा गर्ने, चुनावका मितिहरू सार्दै लैजाने वा चुनावसम्बन्धी कानुनमा बारम्बार संशोधन गर्ने कार्यहरू गर्दै आएको थियो, त्यसको कुनै परिणाम निस्केन । मधेशवादीहरूले चुनावमा सहभागी हुने होइन, सङ्घर्षमा जाने नै निर्णय गरेका छन् र त्यसका लागि सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेका छन् । तैपनि यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि देउवाको सरकारले संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाने वा चुनावको मितिलाई पुनः सार्ने कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । वर्तमान सरकार त्यस प्रकारको अडानमा कायम रह्यो भने त्यसले दोस्रो चरणको चुनावलाई सम्पन्न गर्न मद्धत पुराउने छ भन्ने हामीले आशा गर्दछौँ र त्यसो भएमा हामीले देउवा सरकारलाई धन्यवाद दिने छौँ