गाउँ सहरमा बैंक वित्तीय संस्थाकाे एकछत्र राजमा सरकार कहिले सम्म माैन ?

कमला परियार प्रेणा
नेपाल सरकार राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिई सञ्चालनमा आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सरकारकाे नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेका छन।
राष्ट्र बैंककाे ब्याजदर निर्धारणकाे नियम
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को नि.नं. १५ को बुँदा १ को उपबुँदा २ को इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदर (उपबुँदा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपबुँदा ७ ले तोकेका खाता बाहेक ) को औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेप बाहेक) को औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर उपबुदा ५ को व्यवस्थाको सीमा भन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतम मध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्थाले ब्याजदर कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने बुझिन्छ ?
उपर्युक्त व्यवस्थाले कुनै पनि संस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंकिंग क्षेत्रमा कायम अधिकतम र न्यूनतम औसत दरलाई आधार लिनु पर्दछ भन्ने धारणा व्यक्त गरेको छ ।

औसत दर भन्नाले एकै वर्गका सम्पुर्ण संस्थाहरुले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेका ब्याजको औसत भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।
जस्तै यदि अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका अधिकतम ब्याजदरको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा ‘क’ वर्गका बैंकले सो को आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यस व्यवस्थाले अघिल्लो महिनाको औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गर्न पाइन्छ भन्ने प्रावधान तय गरेको छ । यसले गर्दा यदि ब्याजदर बृद्धि गर्ने भएमा सो औसत ८.५ प्रतिशतमा दश प्रतिशत बृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशत सम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

यसैगरी यदि अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका न्यूनतम ब्याजदरको औसत ५.५ प्रतिशत भएमा ‘क’ वर्गका बैंकले सोही आधारमा न्यूनतम ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यस व्यवस्थाले अघिल्लो महिनाको औसतमा बढीमा १० प्रतिशतलेमात्र परिवर्तन गर्न पाइन्छ भन्ने प्राबधान तय गरेकोले यदि ब्याजदर बृद्धि गर्ने भएमा सो औसत ५.५ प्रतिशतमा दश प्रतिशत बृद्धि गरी कायम हुने ६.०५ प्रतिशत सम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले न्यूनतम ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
तर व्यवस्थाकाे उलङ्घन गर्दै बैंक तथा वित्ती संस्थालाई नजिककाे नातेदार, आफन्त, राजनीतिक दलकाे मान्छे,काे नाममा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन।

अर्काे अचम्मको कुरा त बित्तिय संस्थामा सेवा शुल्क तिर्नु पर्ने अर्को ठगी धन्दा नियम विपरीत चलाउदा सरकार माैन बस्नुले गरिबीको उठीबास लगाएको छ।
जनताको बचतबाट कर्जा प्रवाह गरेर राष्ट्र बैंककाे निति विपरीत करिव १० प्रति चर्काे ब्याजदर लिने गरेका छन।

गाउँ तथा सहरमा साेझा साझा गरिबहरुलाई चर्काे ब्याजदरमा ऋण लगानी गरेर गरेकाे लुटले गरिबहरुकाे छाक काँटीदा , बास रित्तिदा सरकार माैन हुनुले सरकार पनि माफियाको नै भएको जनतालाई महसुस भएको छ।

भ्रष्टाचारले रन्थनिएकाे याे देशमा बैंक र बित्तीय संस्थाले गरेकाे लुटले गरिवहरुअहिले मानसिक तनावग्रस्त छन। उनिहरुकाे तीन पुस्ता नै कालाे सुचीमा हुनुले के नागरिककाे स्वतन्त्रतामाथी निरंकुशता याे भन्दा बढी के हुन सक्छ।

सहरमा बैंकले गरेकाे पुँजीकाे प्रयाेग र गाउँमा लघुवित्त संस्थाले गरेको पुँजीकाे प्रयाेगले गैर उत्पादन क्षेत्रमालगानी तथा घर घडेरीमा लगानी गर्नुले अहिले बैंककाे ऋण कर्जा र लघुवित्त संस्थाकाे कर्जा तिर्न नसकेर गरिबकाे उठिबास मात्रै हैन सडकमा  आएका छन।
तर लगानी कर्तालाई वित्तीय काराेबाराे केहाे भन्ने सम्म जानकारी नदिई गाउँका जग्गा भन्दा सहरमा भएका ठुला ठुला घर र जग्गा धिताे राख्नुले याे व्यवस्थामा गरिबीकाे भलाे नै छैन।

गाउँका जग्गा जमिन बाझै राख्ने, दक्ष युवालाई वैदेशिक राेजगारमा पठाउने र सरकार रिमिटेन्सबाट बचाउने खेल भन्दा अर्काे समाजवादी चरित्रको विकास राज्यले गर्न नै सकेन।
सरकारमा रहेका पुँजीपति वर्गकाे नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताले खाेलेका लघुवित्त संस्था र बैंकले गरिबहरुलाई उठिबास सगै मानसिक यातनाले अहिले आत्महत्या सम्म गर्न तयार बनाएको  याे अवस्थामा राज्यले नागरिककाे जीउधनको सुरक्षा गर्नु पर्दैन,याे राज्यकाे कर्तव्य भित्र पर्दैन पर्दैन भने नागरिकलाई संविधानकाे माैलिक हकअधिकारमा मात्रै अनुबन्ध नगर सरकार । नागरिककाे बाच्न पाउने अधिकार पनि संरक्षण गर सरकार!
कमला परियार नेपाल दलित मुक्ति अभियान केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् ।