‘अनुगमन गरेर अपाङ्गता परिचयपत्र दिऊँ’

सुर्खेत । विगतमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले उपयुक्त परिचय पत्र नपाएको बताउँदै आगामी दिनमा पालिकाहरुले वितरण गर्ने परिचयपत्र अनुगमन गरेरमात्रै वितरण गरिनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय अपांगता महासंघ कर्णाली प्रदेशले वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेशका एघार ओटा स्थानीय तहका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो बताएका हुन ।
‘विगतमा पद र पावरका आधारमा पाउनै पर्ने व्यक्तिले रातो कार्ड पाएनन् वा नपाउनु पर्ने व्यक्तिले पाएको देखियो ।’ लेकबेसी नगरपालिकाका उपप्रमुख शानित छन्तेलले भनिन, ‘अब ती परिचयपत्रको अनुगमन गर्ने र वास्तविक अपांगता भएकाहरुलाई मात्रै वितरण गर्ने गरि अघि बढनुपर्छ । नगरपालिका त्यहि स्प्रिटमा अघि बढछ ।’ सेभ द चिल्ड्र ेनक ा े आ र्थिक सहयोगमा सम्पन्न दुइ दिने अपांगता भएका बालबालिकासँग सम्वन्धित नीतिगत अवस्थाका बारेमा सथानीय तहसँग अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागि भएक ा प्तिनिधिहरुले डक्टरमा पनि सीप परिक्षण गर्ने वा उनीहरुलाई सीपमूलक बनाएर मात्रै जाँच गर्ने गराउनुपर्ने, परिचयपत्र लाई गरिबीसँग हेर्ने विद्यमान अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्न े, कर्मचा र ीलाई अभिमुखिकरण गर्नुपर्ने, प्रदेश स्तरमा एकै खालको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका छन् ।

शुभक ालिक ा गाउँपा लिक ा कालिकोटका उपाध्यक्ष पम्फा कुमारी शाहीले आफुहरुले गाउँपालिकाको पहिलो बैठकबाट एक अपांग उक शिक्षक राख्ने निर्णय गरिसकेको बताईन । उनले यो कार्यक्रम अन्र्तगत अपांगता भएका विद्यार्थीहरुका लागि शिक्षकक ा े व्यवस्थागर्न े र गाउँपालिकाको कुनै उक्त स्थानमा बालगृह सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताउँदै त्यसका लागि केहि बजेटको समेत व्यवस्था गरिसकेको बताईन् । नारायण नगरपालिका दैेलेखका उपप्रमुख सावित्रा मल्लले अब गएर अपा ं गत ा म ै त्र ी न ी ित बन ा उ न े बताईन । उनले आफुलाई समन्वय समितिको संयोजक बनाइएको र यो अन्र्तक्रिया कार्यक्रमले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउन प्रोत्साहन दिएक ा े बता उँदै डल्ला े बज ेट छुट्याएरै अपांगता मैत्री कामहरु गरिने बताईन । महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्माले यी कार्यशालाबाट अपांग बालबालिकामैत्री नीति तथा नियम बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको बताए । आगामी दिनमा पनि गाउँ तथा नगर एवम प्रदेश सरकारसँग अपांगता भएकाहरुकालागि आवश्यक नीति तथा कानून बनाउन सहकार्य गर्दै जाने उनको भनाई थियो ।