संरचना खाली गर्न व्यवसायीले अटेर गरेपछि मेयर मोहनमायाले चलाईन डोजर
सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सरकारी जग्गामा बनेका संरचना भत्काउन अल्टिमेटम दिँदा पनि टेरपुच्छर नलगाए पछि नगरपालिकाको टोली र नगर विकासको टोली डोजर र टिपर लिएर त्यहाँ पुगेको थियो । बुधबारलाई अन्तिम मिति दिएर सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भाडा लिएर बनाइएका संरचनाहरू भत्काउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनमा यी जग्गामा विभिन्न व्यक्तिले भाडामा लिएर व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बनाइएका संरचनाहरू खाली गर्नुपर्ने अन्यथा नगरले डोजर प्रयोग गरेर भत्काइदिने चेतावनी दिइएको थियो।
पुनः सचेतनाका लागि नगरले सोमबारबाट नगर क्षेत्रमा माइकिङ्ग गर्दै संरचना खालि गराउन निवेदन गर्दै आएको थियो । तर, व्यवसायीले अटेर गरेपछि घण्टाघर क्षेत्रमा बनेका संरचनामा डोजर चलाउन सुरु गरेको छ । संरचना खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको लामो समयसम्म पनि टेरपुच्छर नलगाएका व्यवसायी शनिबारदेखि नगरका विरुद्धमा आन्दोलित बनेका थिए ।
पटक–पटक सूचना प्रकाशित गरेर विकल्प खोज्न नगरपालिकाले आग्रह गरे पनि शक्तिको आडमा नगरलाई व्यवसायीले आजित बनाएपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख समेत रहेकी मोहनमाया ढकाल अन्ततः डोजर चलाउने निर्णयमा पुगिन् । ढकालको उक्त निर्णयलाई लिएर नगरका कर्मचारी र व्यवसायीबीच केही बेर घम्साघम्सी चल्यो ।
उग्र बनेका केही व्यवसायीले संरचना हटाउन पुगेको डोजरमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गरे । ढुङ्गामुढाले डोजरको सिसा क्षति पुग्यो भने चालकसहित नगरकका तीन जना कर्मचारी घाइते भएका छन् । केही बेर घण्टाघर क्षेत्र अशान्त बन्यो । व्यवसायीहरू नगरपालिकाको डोजरमाथि जाइलागेपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको हो । सरकारी सम्पत्तिमाथि तोडफोड हुँदा सुरक्षाका लागि नजिकै खटिइएको प्रहरीले भने एक्सन लिएन । प्रहरीको असयोगका कारणपछि हटेको नगरपालिकाले पुनः सुरक्षा निकायसँगको छलफलपछि डोजर खटाएका थिए ।
प्रहरीले सुरक्षा दिएपछि अन्ततः वीरेन्द्रनगरमा सरकारी जग्गा खालि गराउन सफल नेतूत्व सफल भयो । नगरले उपत्यका नगर क्षेत्रभित्र बनेका १ सय २५ वटा व्यवसायिक संरचनाहरू खाली गराउने छ । उच्च राजनीतिक दवावका बीच ढकालले अतिकम भाडा कबुल गरी जग्गा भाडामा लिएर आफूखुसी संरचना बनाई व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाएर मोटो रकम असुल्ने बिचौलियाको हातबाट नगरको जग्गा फिर्ता ल्याउन सफल भएकी छिन् ।
सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षसमेत रहेकी मेयर ढकालले नगर विकास समितिको स्वामित्वभित्रका सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका अस्थायी संरचनाहरू खाली गराएर त्यसलाई पार्किङको रुपमा विकास गरिने बताउँदै आएकी छन् । सोही बमोजिम नगरपालिकाको सहरी गुरुयोजना तयार गरी व्यवस्थित हरित शहर निर्माणका लागि समितिको मातहतमा रहेका जग्गाहरू खाली गराउने प्रतिवद्धता मेयर ढकालले गर्दै आएकी थिइन् ।
यस्तै नेपाल सरकार गूह मन्त्रालयले समेत सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने जनाएको छ । रवि लामिछाने गूहमन्त्री भएकै दिन उनको पहिलो निर्णय नै सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने जनाएका थिए । वीरेन्द्रनगरमा अझै पनि पहुँच र राजनितिक आडमाको धेरै सरकारी जग्गाहरु व्यक्तीको कब्जामा रहेका छन् । अब सबै सरकारी जग्गाहरु सरकारकै नाममा ल्याउने निर्दैशन बमोजिम जिल्ला समन्नय समिति सुर्खेतको नाममा रहेका जग्गाहरु पनि हटाउन सुरु हुने जनाइएको छ ।
