बजेट कृषि क्षेत्रमा बढी

सुर्खेत : नेपालको कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा विकास गरिनेछ । नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरी कृषि अनुसन्धान, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रवद्र्धन गरिनेछ । कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइनेछ । यसमा खासगरीकन वित्त, मौद्रिक, सिँचाइ, ऊर्जा, वन, पर्यटन, उद्योग, आपूर्ति, भू–उपयोग क्षेत्रका नीति तयार गर्दा कृषि तथा वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुग्ने गरी सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ । खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ । गुणस्तरीय, उन्नत तथा वर्णसंकर बीउ विकास गरी बीउबिजनमा आत्मनिर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनका असरलाई धान्न सक्ने वातावरण अनुकूलनमैत्री स्थानीय बीउबिजनको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ । अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने नीतिअनुरूप आगामी वर्षमा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु–याउनेछ । यसरी ठूला एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य गरिनेछ । रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने लघु बिमाको पहुँचलाई दुर्गम र विपन्न वर्गसम्म पु–याइनेछ । उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदान प्रवाह गरिनेछ । उखु कृषकलाई उखु प्रवद्र्धन खर्च क्रसिङ भएकै वर्ष उपलब्ध गराइनेछ । यस वर्ष भएको बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि बालीमा पुग्न गएको क्षतिको राहत शीघ्र उपलब्ध गराइने छ । जस्ता कार्यक्रम यसमा समेटिएका छन् । यसले कर्णालीको कृषिलाई योगदान दिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।