माथिल्लो कर्णालीको बृहत् जलाधार व्यवस्थापन योजना तर्जुमा कार्य अन्तिम चरणमा

सुर्खेत  : माथिल्लो कर्णालीको बृहत् जलाधार व्यवस्थापन योजना तर्जुमा कार्य अन्तिम चरणमा पुुगेको छ । प्रादेशिक संरचनामा गएपछि तल्लो स्तरबाट योजना तर्जुमा नभई पहुँचका भरमा तर्जुमा भएका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता आएपछि माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लामा विज्ञसहितको टोली स्थलगत रूपमा पुुगेर योजना तर्जुमा गर्दै अन्तिम चरणमा पुुगेको हो ।
माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्ला हेर्ने भू तथा का प्रमुख शेखर चपाईले आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी बृहत् जलाधार व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुुगेको बताए ।
योजना तर्जुमा नभएका कारण यसअघि माग र पहुँचका आधारमा योजना बाँडफाँड हुने र त्यसबाट खासै प्रभावकारी नदेखिने भएपछि नयाँ बृहत् योजना तर्जुमामा विज्ञ टोली खटाएर लाग्नुपरेको हो ।
हालका योजनाको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नदेखिएपछि आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्न बृहत् रुपमा लाग्नुपरेको हो ।
यसका लागि कार्यालयले प्रदेश मन्त्रालयको समन्वयमा परामर्शदाताका रूपमा ग्रिड कन्सल्टटेन्ट प्रालिलाई सूचना निकालेर छनोट गरेको थियो ।
टोलीले यसअघि चैत २२ गते कालिकोट, २४ गते जुम्ला र २८ गते मुुगुुमा स्थलगत रूपमा पुुगेर सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो ।
हुुम्लामा समेत यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ भने अर्को हिमाली जिल्ला डोल्पामा असार २ गते कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विज्ञ टोली खटिसकेको छ ।
माथिल्लो कर्णालीका सबै जिल्लामा विज्ञ टोली यसअघि पनि स्थलगत रूपमा विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुुगेको जानकारी दिँदै उनले नदी प्रणालीबाट हुने क्षतिका आधारमा योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । संघीय तथा प्रदेश सरकारले यस्तोखाले योजना तर्जुमा नगरेको कारण कहिले जुम्ला र कहिले सुर्खेतबाट कार्यक्रम यी जिल्लामा सञ्चालन हुने गरेका थिए ।

परामर्शदाताको टोलीले आफ्नो काम असारभित्रै सम्पन्न गर्न सके ०७९÷८० बाटै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारको मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएका कारण यो योजना तर्जुमा फलदायी हुने विश्वास गरिएको छ ।
नदी कटान र सडक निर्माणका कारण भूक्षय समस्याका कारण बस्ती र खेती प्रणालीमा समस्या आउने स्थानको सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको संलग्नतामा पहिचान हुने योजना बढी फलदायी हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
उक्त योजना तर्जुमाको जिम्मेवारी पाएको परामर्शदाता कम्पनीका विज्ञ प्रदीप पौडेलले योजना तर्जुमा गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुुगेको र समयमै कार्यालयलाई पेस गर्ने बताए ।
माथिल्लो कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा भूक्षय हुने स्थानमा स्थलगत रुपमा विज्ञ टोली पुुग्नुु, वडा र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा अन्य साझेदारसँग छलफलबाट निस्केका राय–सुझाव समेटेर योजना तर्जुमा गरिनेछ ।