प्रदेश मन्त्रालय नै बुझाउँदैनन् विद्युत् महशुल, नतिर्नेमा अख्तियार पनि

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका १२ वटा सरकारी कार्यालयले विद्युत् महसुल बुझाएका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार महसुल नबुझाउनेमा प्रदेशका मन्त्रालयदेखि जिल्लास्थित कार्यालयहरुसम्म छन् ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ महिनादेखि विद्युत महशुल बुझाएको छैन । यस मन्त्रालयले चार लाख, आठ हजार, पाँच सय ७० रुपैयाँ ७३ पैसा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।
त्यसैगरी भूकम्प मापन केन्द्रले समेत विगत एक वर्षदेखि विद्युत् महसुल बुझाएको छैन । केन्द्रले कुल तीन लाख, ८७ हजार, ८ सय ९९ रुपैयाँ ५८ पैसा बुझाउन बाँकी छ । यसैगरी मध्यपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको नामा रहेको तीन लाख ६१ हजार ८६९ रुपैयाँ ६७ पैसा, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ दुई लाख ७५ हजार ८५५ रुपैयाँ १२ पैसा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक लाख ९२ हजार आठ सय ७८ रुपैयाँ ९९ पैसा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत विद्युत् महसुल बुझाएको छैन । उसले एक लाख ७० हजार ७५९ रुपैयाँ ७४ पैसा महशुल बुझाउन बाँकी छ। त्यसैगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले दुई लाख ८८ हजार ५३४ रुपैयाँ पाँच पैसा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।
नगरपालिका अन्तर्गत रहेको घण्टाघर क्षेत्रमा प्रयोग भएको विद्युतको महशुल ३१ महिनादेखि नगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाएकै छैन । सो क्षेत्रको एक लाख ५७ हजार ११० रुपैयाँ महशुल बुझाउन बाँकी छ ।
त्यसैगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालयमा खपत भएको विगत तीन महिना यताको विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी देखिन्छ । कार्यालयको एक लाख ३१ हजार चार सय २४ रुपैयाँ पाँच पैसा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समेत ६ महिनायताको महशल बुझाएको छैन । मन्त्रालयले एक साख २७ हजार ४२८ रुपैयाँ एक पैसा विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी छ ।
त्यसैगरी नेपाल टेलिकमले ११ महिनाको एक लाख तीन हजार ७४ रुपैयाँ ३१ पैसा, उपत्यका नगर विकास समितिले २९ महिनाको ८९ हजार ५५ रुपैयाँ ४४ पैसा र क्षेत्रीय खानेपानी निर्देशनालयले ८५ हजार ७०४ रुपैयाँ विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी छ ।
माथी उल्लेखित विद्युत महशुल विद्युत प्राधिरणले लिन सक्ने हर्जना बाहेकको रकम हो र साविकका सरकारी कार्यालयको नाममा विद्युत मिटर सञ्चालनमा छन् । विद्युत महशुल नबुझाउने अन्य सरकारी कार्यालयमा खानी तथा भूगर्भ विभाग समेत छ ।
यस कार्यालयले विगत ६ महिनादेखि विद्युत महशुल बुझाएको छैन । यसका साथै नगर योजना कार्यालयले २२ महिनादेखि महशुल नबुझाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सुर्खेत वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
त्यसैगरी सात महिनादेखि सुर्खेत जिल्ला अदालतले, पाँच महिनादेखि क्षेत्रीय संग्रहालयले ४६ महिनादेखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, कटकुवा स्वास्थ्य चौकीले नौ महिनादेखि विद्युत महशुल बुझाएका छैनन् ।
पाँच महिना देखि जिल्ला खानेपानी कार्यालय, रेञ्जर कार्यालयले सात महिनादेखि, कर्मचारी मिलन केन्द्रले १७ महिनादेखि, मालपोत कार्यालयले पाँच महिनादेखि, भूमि सुधार कार्यालयले ६ महिनादेखि, जल उत्पन्न प्रकोपले सात महिनादेखि, उच्च अदालत सुर्खेतले आठ महिनादेखि, झुप्रा बृहत खानेपानीले १५ महिनादेखि, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सात महिनादेखि विद्युत महशुल बुझाएका छैनन् ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन महिना, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयको १० महिना र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको अक्सिजन प्लान्टको तीन महिनादेखिको विद्युत् महशुल भुक्तानी भएको छैन ।
ताकेताले मात्र नपुगेका कारण प्रादेशिक कार्यालयसँग सम्पर्क गरेर अब लाइन नै काट्ने अवस्थामा पुगेको सुर्खेत विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । शुक्रबार सूचना निकालेर सात दिन भित्र विद्युत महसुल नबुझाए विद्युतको लाइन काटिने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।