२०७९, २० असार सोमबार

कर्णाली प्रदेशसभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेश

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले पहिलो पटक ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/०७९’ प्रदेशसभामा पेश गरेका छन्।

योजनामन्त्री विष्टले शनिबार बसेको प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनको १२औं बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेका हुन्। कर्णाली प्रदेशको समग्र स्थितिको तथ्याङ्कसहितको सर्वेक्षण सभामा पेश गर्दै उनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सीमित साधनस्रोत, समय र मौजुदा जनशक्तिको सहयोगमा विवरण तयार गरिएको बताए।

सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ५ दशमलव ८४ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ४९ प्रतिशत रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ४ दशमलव २५ प्रतिशत वृद्धि रहेको थियो।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा ४८ खर्ब ५१ करोड ६३ करोड रूपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादन ४२ खर्ब ७७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ रहेको थियो। चालू आवमा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ४७ प्रतिशत रहने अनुमान बताएका उनले गत वर्ष यसको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए।

आव ०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा १ खर्ब ९७ अर्ब ९९ करोड रहने अनुमान छ। गत आवमा यहाँको कूल गार्हस्थ उत्पादन १ खर्ब ७५ अर्ब ५५ करोड रहेको बताइएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको अंश ३ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा यो अंश बढेर ४ दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव २२ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ६ दशमलव ५० प्रतिशत रहने अनुमान छ। यद्यपि गत आर्थिक वर्ष यो वृद्धिदर ३ दशमलव ४४ प्रतिशत र ४ दशमलव १६ रहेको थियो।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ३१ दशमलव ५, ११ दशमलव १ र ५७ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ नेपालको प्रतिव्यक्ति आय (प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय उत्पादन) १ हजार ३८१ र कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय (प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ उत्पादन) ९६४ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ।

बहुआयामिक गरिबी दर राष्ट्रिय औसतमा १७ दशमलव ४० प्रतिशत रहँदा कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी दर ३९ दशमलव ५ प्रतिशत छ। चालु आवको चैतसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनमा ३० दशमलव ६८ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब ४ करोड ११ लाख रूपैयाँ रहेको छ। चालू आवको चैतसम्म चालू र पूँजीगत खर्च क्रमशः ४ अर्ब १ करोड ५० लाख र ४ अर्ब २ करोड ६१ लाख रूपैयाँ रहेको छ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा संघीय सरकारबाट समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी १४ अर्ब ६४ करोड १४ लाख ८३ हजार रूपैयाँ अनुदान प्राप्त भई १२ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख ९० हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ। आव ०७६/७७ मा आन्तरिक राजश्वतर्फ २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६३ करोड ९४ लाख ९२ हजार प्राप्त भएको छ। चालू आवको चैतसम्म ४४ करोड ४३ लाख ८२ हजार राजश्व प्राप्ति भएको छ जुन कूल राजश्व लक्ष्यको ७४ दशमलव १ प्रतिशत हो।

विसं २०७८ चैतसम्म कर्णाली प्रदेशमा बाणिज्य बैंकको संख्या १९७, विकास बैंक २१, वित्त कम्पनी ३ तथा लघुवित्त संस्था २३० गरी ४५१ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शाखा पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। गत आवमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या कूल शाखा ४१२ रहेका थिए।

विसं २०७८ फागुनसम्म कर्णाली प्रदेशमा जीवन र निर्जीवन बिमकको शाखा संख्या १९१ रहेकोमा बिमकको शाखा संख्या १४५ र निर्जीवन बिमकको शाखा संख्या ४६ रहेको छ।

चालू आव ०७७/७८ मा देशभर धानबालीको उत्पादन ५१ लाख ३० हजार ६२५ मेट्रिक टन रहने अनुमान हुँदा कर्णाली प्रदेशमा भने धानबालीको उत्पादन १ लाख २५ हजार १८७ मेट्रिक टन रहने अनुमान रहेको मन्त्री विष्टले बताए।