कहिलेसम्म गरिरहने ह संविधान शिर्षकमा विवाद ?
संविधान निर्माण साना दुखले भएको होइन । युगौपछि प्राप्त हुने मौका हाम्रा लागि निकै कठिन र ठुलै बलिदानीपुर्ण ईतिहासबाट आएको हो । यो अवस्थामा हामि अहिलेपनि संविधानका पक्ष र बिपक्षमा विभाजित भैरहेका छौ । नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको एक वर्ष पुगेको छ । एकवर्षभरीमा हामिले यस्का सकारात्मक अन्तरवस्तुमा खासै केहि बहस चलाएनौ बरु यस्लाई खुईल्याउने खेलमा सहभागि भैरह्यौ ।
यस्को परिणाम पहिलो बर्षगाठमा उत्सबमय बातावरण हुनुपर्नेमा तराई लगाएतका केहि क्षेत्रमा विभिन्न विरोधका स्वरहरु निस्कीए । संविधानप्राप्तीको खुसीयालीमा गौरब, उत्साह र प्राप्तीका मशाल जुलुसहरु निस्कनुपर्नेमा विरोधका राकाहरु बले । उत्सवमा दिपप्रज्वलन हुनुपर्नेमा बिरोधमा मशालहरु बले । पहाड र हिमालले चौकचौकमा खुसीयाली मनाउदा तराईका कतिपय स्थानमा विरोधपर्व मनाईयो ।
खासमा हामिहरुले यो दिवसका अवसरमा एक वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्था के रह्यो ? संविधान कार्यान्वयनमा आगामी दिनमा कसको भूमिका के हुन सक्छ र संविधान कार्यान्वयनका खास चुनौतीहरु के छन भन्ने विषयमा समिक्षा चलाउनुपथ्र्यो । संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन के के गर्ने भन्ने विषयमा घोत्लीनुपर्नेथीयो ।
कसरी यसलाई सबैको स्वीकार्य बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा मज्जाले खुल्ला बहस छेडिनुपथ्यो । र मुख्य त नेपाल र नेपालीहरुका लागि एकात्मक प्रकारको सविधान र व्यवस्था सकिएपछि सबैले सुनौलो दिनका रुपमा यो दिनलाई एैतीहासीक दिनका रुपमा मनाउनुपथ्र्यो ।
यि सबै कदमहरुबाट हामि चुक्यौ । यो शन्दर्भमा यो दिनमा हाम्रा यि सबै अवसरहरु चुके । यस्ता अवसरहरु बनाउन र त्यसका लागि एकीकृत भएर छलफल चलाउन अहिलेपनि ढिला भएको छैन । सबै एकै ठाउमा आउने संम्बाद चलाउने र संविधान तराई पहाड र हिमालको हो भन्ने अनुभुत गराउने हो भने यो दस्ताबेज सबैको स्वकार्यको दस्तावेज हुनेमा विमत्ती छैन ।
अब पनि सबैमा संविधानप्रतिको अपनत्व बढाउने हो भने गर्नमिल्ने सबै गर्न दलहरुका विचमा सहमति जुट्नैपर्छ । यो अपनत्वले मात्रै हामि टोपि लगाउनेहरु को पनि र धोति लगाउनेहरुको पनि सामिप्यता र एकता बढ्नसक्छ । आम नेपालीहरुलाई एउटै मालामा उन्न सक्छ । विभाजिीत भएका भावनाहरु एक हुन सक्छन ।
सबैले सबिधान सहमतिको दस्तावेज भनिरहेका बेला हामि असन्तुष्ट पक्ष भनिनेहरु फेरी अरु सम्झौता किन गर्न नसक्ने । हामिले बर्तमानमा गरिरहेको यो जिकिरले कहिल्यै भविष्यमा प्राप्त गरेका सबै कुरा गुमाउदै त छैनौ । भुईको टिप्ने ध्याउन्नमा लागिरहेका हामि कतै पोल्टाको प्राप्ती त गुमाउदै छैनौ । यि प्रश्नहरु गम्भीर प्रश्नहरु हुन ।
यि सबै प्रश्नहरुको अलि लामो उत्तर दिने वर्तमान सरकार तथा तत्कालीन सविधान निर्माणमा हस्ताक्षर कर्ता दलहरुले हो भने अलि छोटो उत्तर दिने असन्तुष्टहरुले पनि हो । किनभने हामिले गरिरहेको वर्तमानको विरोधले अहिलेसम्म हजारौको बलिदानीपछि प्राप्त गरेको यो सुनौलो अबसर गुम्यो भने त्यसपछि आउने अरु डरलाग्दा र लामा प्रश्नहरुको जवाफ कस्ले दिने ।
हो त्यसकारण पनि अहिले जिम्मेवार नदेखीएका राजनितिक दल मधेसकेन्द्रीत दल समेतले यि सबै प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ । केपि वली नेतृत्वको सरकारले सविधानका ल्याव्सेसहरुलाई सुधार्न पहलको त कुरै छोडौ रुचि पनि देखाएन । परिणामत असन्तुष्टहरुको असन्तुष्टी झन डरलाग्दो भएर आयो । वलीको बहिरगमन संगै आएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सरकारका प्रमुख प्राथामीकताहरु मध्येको एउटा ठुलो प्राथामीकता संविधानमा देखिएका असन्तुष्टीहरुलाई पनि सम्बोधन गर्ने हो ।
वर्तमानको रोष किनारा लगाउने हो । यदि सुरुको सरकारी प्रतिबद्धता पुरा गर्ने हो र सविधानका विषयलाई लिएर १ वर्षदेखीको जारी असमझदारी हटाउने हो भने ढिलाई नगरिकन वर्तमान सविधानप्रतिको स्वकार्यता बढाउन गर्न सकिने र गर्नुपर्ने कर्म गर्न किन ढिलाई गर्ने । हामिले स्थीरताका लागि गर्नूपर्ने र सविधानको कार्यन्वयनका लागि गर्नुपर्ने कयौ कार्यतालिकामा प्रवेश गर्नै पाईराखेका छैनौ ।
त्यसका लागि अहिलेको असमझदारीहरुमाथी सम्बाद चलाएर छिटो समाधान गर्ने र अर्को काममा अगाडि बढ्ने कुरामा कुनैपनि हालतमा ढिलाई गर्न हुदैन । संविधानमा सबैको स्वकार्यता बढाउन, संविधान सम्झौताको दस्ताबेज हो भनेर पुष्टी गर्न तथा संविधान अहिलेसम्म गरिएका सबै प्रकारका राजनितिक क्रान्तिको लिखीत दस्ताबेज हो भनेर पुष्ट्याई गर्न पनि पक्ष र बिपक्षमा होइन कि सविधानकै लागि एउटै पक्ष भएर काम गरौ ।
अहिले संविधानको विवाद सुल्झाउ । त्यसपछि निर्बाचनको कार्यतालीकामा प्रवेश गरौ स्थीर सरकार चलाउ । संविधानकै शिर्षकमा अहिले विरोध र समर्थनमा सडकदेखी सदनसम्मै पुगीरहेका राजनितिक दलहरुलाई यस्मै हित होलाक ।
