२०७८, ९ आश्विन शनिबार

निषेधाज्ञामा प्रशासन मुख दर्शक, राजनीतिको आडमा सयौँ मानिस सडकमा आन्दोलित

आईतबार भूमिहिनले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित पिपल चौतारामा गरेको कोणसभा । तस्बिरः हाम्रो नयाँ नेपाल दैनिक ।

सुर्खेत । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को दोस्रो लहरका कारण गएको बैशाख १४ गते रातीबाट सुर्खेनतमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । बैशाख, जेठमा कडा पारिएको निषेधाज्ञा असार यता कुखुलो बनाइए पनि पूर्ण रुपमा निषेधाज्ञा खुलेको छैन । पछिल्लो साउन पहिलो हप्ता यता कोरोनाको संक्रमण बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा पुनः सक्रिय बनाउने क्रममा छ ।

मास्क नलगाएर हिँड्ने सर्व–साधारणलाई प्रहरी, प्रशासनले कारवाही गरिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्ला एक हप्तामा मास्क नलगाउने एक सय ५८ जना भन्दा बढि कारवाहीमा परिसकेका छन् । मास्क नलगाउनेलाई प्रहरीले एक सय रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । प्रहरीले उद्योग वाणिज्य संघ, मोटे ग्याङ्ग नेपाल, गैसस महासंघ लगायतका थुप्रै संस्थाहरु संगको सहकार्यमा मास्क अभियानलाई तिव्रता दिएको छ ।

प्रहरी प्रशासनले सर्वसाधारण नागरिकलाई कोरोनाबाट बच्न सचेतना अपनाउन आग्रह गरीरहेको बेला राजनीतिक आडमा हुने ठूला भिडभाडको अगाडी प्रहरी प्रशासन मुख दर्शक बन्ने गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको एक मात्र विश्वविद्यालय मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा साउन यता आन्दोलनमा फसेको छ । सयौँको मात्रामा विद्यार्थी नेताहरु सडकमा आएर विरोध गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालय प्रशासनले भौतिक रुपमा परीक्षा लिने भन्दै मिती सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थीहरु सडकमा उत्रिरहेका छन् ।

विश्वविद्यालय प्रशासनले सामाजिक दुरी कायम गरेर परीक्षा लिने भन्दै सुचना सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थी संगठनका नेताहरु, प्राध्यापकहरु राजनीतिक दलको आडमा सयौँको संख्यामा जम्मा भएर सरकारको नियमको धज्जी उठाइरहेका छन् ।

यहि साउन २६ गते विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नीति निवास घेर्न गएका विद्यार्थीहरु र प्रहरी प्रशासन बिच झडप समेत भयो, झडपमा विद्यार्थी नेताहरु घाईते समेत भएका छन् । विश्वविद्यालयमा अहिले पनि आन्दोलन जारी छ ।

यता प्रधानमन्त्री सेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोग खारेज गरेपछि यति खेर भूमिहिन पनि आन्दोलित छन् । जस अन्तर्गत भूमिहिनले आईतबार हजारौँको संख्यामा जग्गा गरेर विरोध कार्यक्रम गरे । हजारौँको भिँडमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका लगायतका कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएर पिपल चौतारामा कोषसभा गरे ।

कार्यक्रममा थुप्रै सुकुम्बासीहरुको सहभागिता रहेको थियो भने कार्यक्रममा नेकपा एमाले संसदिय दलका नेता यामलाल कंडेल समेत उपस्थित थिए । कोरोना माहामारी रोक्न लामो समय देखि विद्यालयहरु बन्छ छन्, व्यापरिक क्षेत्रहरु बन्द छन, यातायात, पर्यटकीय लगयतका थुप्रै क्षेत्रहरु बन्दरहेको अवस्थामा भिँडभाड नगरेर फरक तरिकाले आन्दोलन गरौँ भन्नुपर्नेमा एमाले नेता कंडेलले सबैएकजुट भएर थप आन्दोलनलाई चर्काउन आग्रह गरे ।

यसरी विभिन्न राजनीतिक दलको आडमा हुने आन्दोलन, विरोधको अगाडी प्रशासन निरिह बनिरहेको छ । भिँडभाड गरेको भन्दै सडकमा हिँड्ने सर्वसाधारण जनतालाई कारवाही गर्ने प्रशासन ठूला ठूला आन्दोलनलाई उल्टै साथ दिइरहेको छ । प्रहरीको टोलीले स्कटिङ गरेर आन्दोलनलाई थप उत्साह दिइरहेको छ ।

प्रहरी प्रशासनले कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणबारे सचेतना अपनाउन आग्रह गर्दा गर्दै पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरु सडकमा उत्तिएर विरोध गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् डिएसपी रामप्रसाद घर्ती मगरले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा भदौँ सात गते सम्मको लागि निषेधाज्ञा थप गरेको छ । जसमा सभा, सम्मेलन तथा २५ जना भन्दा धेरै हुने खालका कुनै पनि कार्यक्रमहरु नगर्न आग्रह गरेको छ ।

अचानक हुने आन्दोलनमा सरकारको मापदण्ड विपरित सयौँको संख्यामा भेला भए पनि अप्रिय घटना हुने डरले रोक्न नसकिएको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल बताउँछन् ।
‘प्रशासनले नागरिकलाई सचेतना जगाइरहेको छ । तर पनि बेला बेलामा हुने यस्ता अराजक भिडलाई रोक्न सक्ने अवस्था छैन,’ प्रजिअ रिजालले भने, ‘आन्दोलन गर्ने सबैलाई कारवाही गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।’

प्रशासनले कुनै पनि आन्दोलन, सभा सम्मेलन गर्न अनुमति नदिएको भन्दै प्रजिअ रिजालले राजनीतिको आडमा निषेधाज्ञाको चरम दुरुपयोग भएको गुनासो गरे । यता आन्दोलनरत पक्षले बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिएको बताएको छ ।

‘आन्दोलन गर्ने कुरा प्रशासनलाई सोधेर गर्ने कुरा हैन,’ आईतबार वीरेन्द्रनगरमा भएको भूमिहिनको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका बालकृष्ण सुनारले भने, ‘ठूलो संख्यामा भूमिहिनको सहभागिता रहेपनि हामीले मास्क लगाएर सामाजिक दुरी कायम गरेर विरोधका कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ । अहिलेको अवस्थामा यो बाध्य हो र यो निरन्तर रहन्छ ।’
अहिले वडा स्तरमा छलफल भइरहेको भन्दै सुनारले भूमि आयोग पूर्नस्थापना नभए सम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।