कर्णालीका डाक्टरले पाएनन् भत्ता, आशा देखाउने निराश बनाउने

सुर्खेत, १० असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बारम्बार लोकप्रिय निर्णय गर्ने तर त्यो निर्णय बीचैमा छोडने गरेको अनौठो रोग सरकार गठन भएसँगै दोहोरिँदै आएको छ । कर्णालीमा स्वास्थ्य जनशक्ति कम भएको बताउँदै प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने आश्वासन दिएको थियो । सरकारले २०७६ मंसिर एक गतेदेखि लागु हुने गरी कर्णालीमा कार्यरत स्थायी, करारमा रहेका स्वास्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । ‘कर्णालीका आम नागरिकले सहजै स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैन । कर्णालीमा ६४ प्रतिशत भन्दा बढि चिकित्सकको दरवन्दी रिक्त छ । त्यसलाई परिपुर्ति गर्नका लागि हामीले पचास प्रतिशत देखि एक सय ३५ प्रतिशत सम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेका छौं ।’
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भनेका थिए, ‘प्रोत्साहन दिएको खण्डमा कर्णालीमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी आउने र त्यसले यहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउन सक्ने अपेक्षा गरेका छौं । गाउँ बस्तीमा कम्तिमा एक मेडिकल अफिसर भएको खण्डमा तत्काल कोही नागरिक अकालमा ज्यान गुमाउनु नपर्ने हाम्रो विश्वास हो ।’ तर मन्त्री रावलले यो कुरा भनेको करिब सात महिना वित्दा पनि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत २४ जना मेडिकल अफिसरले सरकारको निर्णय अनुसारको सुरुको तलबको पचास प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश अस्पतालमा एक जना स्थायी र अन्य २३ जना करारमा डाक्टरहरु काम गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरु कोरोना विरुद्धको लडाईमा अग्रमोर्चामा भएपनि मध्य असार जानै लाग्दा समेत प्रोत्साहन भत्ता नपाएका कारण निराश हुनु परेको डा. प्रकाश रजोइलीले बताए । ‘हामीले स्वास्थ्य निर्देशक, मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर, ज्ञापनपत्र दिएर आइसकेका छौं । हाम्रो माग पुरा गर्छौं भनेरु उहाँहरुले आश्वासन दिइरहनु भएको छ ।’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म हामीलाई कुनै पनि प्रोत्साहन भत्ता दिएको छैन ।’ अन्यलाई प्रोत्सहन भत्ता दिइएको तर आफूहरुलाई नदिइएको उनको गुनासो छ ।
‘दैलेख देखि सल्यानबाट आएका कोरोना संक्रमितहरुको उपचारमा हामी खटिइरहेका छौं ।’ उनले गुनासो गरे, ‘कोरोना विरुद्धको लडाईमा सरकारको आश्वासनलाई स्वीकार गर्दै हामी होमिएका छौं । हामीले पर्याप्त सामाग्री नभएपनि निरन्तर काम गरिरहेका छों । काम गर्दा गर्दै पनि सरकारले हामीलाई दिने भनेको सेवा सुविधा दिएन ।’
चिकित्सकको ४८ घण्टे अल्टिमेटम
कर्णाली प्रदेशभरि ८ औं तहमा ८० जना कार्यरत रहेका छन् । यी सबैले हालसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् । यसै सन्दर्भमा आठौं तहमा कार्यरत चिकित्सकहरुले प्रेस विज्ञप्तीसमेत जारी गरेका छन् । ‘यस कर्णाली प्रादेशिक सरकारले मिति माघ २०, २०७७ का दिन पत्र संख्या २०७६÷७७, चलानी संख्या ७१७, मा विषयः निर्णय कार्यान्यन सम्बन्धनमा भनेर यस कर्णाली प्रदेश भित्र रही विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संथानहरु र अन्यसरकारी संथानहरुमा काम गर्ने सम्पूर्ण चिकित्सकहरु र स्थायी कर्मचारीहरुको लागि भनेर कर्णाली प्रादेशिक प्रोहत्शान भत्ताको व्यवस्था गरेको र उक्त प्रोहत्शान भत्ता यहि आर्थिक बर्षको मङ्सिर महिनाबाट पाउने भनिएको अवस्थामा उक्त प्रादेशिक प्रोहत्शान भत्ता यस प्रदेशभित्र रहीकाम गरीरहनु भएका सम्पूर्ण चिकित्सकहरु, ८ औ तह, ले यसआर्थिक बर्षको समाप्ति हुनलाग्ने बेलासम्म पनि नपाएको अवस्था छ । यस बिषयमा कर्णाली प्रादेशिक सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमा बारम्बार ताकेता र ज्ञापनपत्र बुझाउदा सम्बन्धित निकायहरुबाट उक्त कर्णाली प्रादेशिक प्रोहत्शान भत्ता यस कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सकहरु, ८ औतह, ले पाउनुहुनछ भनी मौखिक रुपमा भनिएको तर लिखित रुपमा निर्णय नदिएको अवस्था छ ।

यस आर्थिक बर्षको अन्त्य पनि हुन लागेको र अझैपनि सम्बधित निकायहरु ले यस विषयमा ठोस लिखित निर्णय नदिएको हुदा यस कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सकहरु, ८ औ तह, ले सांकेतिक रुपमा उक्त प्रादेशिक प्रोहत्शान भत्ता चिकित्सकहरु, ८औतह, लाई उपलब्ध नहुने जस्तो कुरा बुझ्नुपर्ने अवस्था भएको छ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हाम्रो यो बुझाईलाई गलत बनाउदै यस बिषयमा अब आउने ४८ घण्टाभित्र लिखित निर्णय दिनलाई हामी सबैको यस प्रेस विज्ञप्ति मार्फत यस प्रादेशिक सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसंग अनुरोध छ । यदि कर्णाली प्रादेशिक सरकारले अब आउने ४८ घण्टा भित्र पनि यस बिषयमा लिखित निर्णय दिन असमर्थ भएमा यस प्रदेशभित्र कार्यरत हामी सम्पूर्ण चिकित्सकहरु, ८ औतह, यस प्रदेश भित्र संचालित स्वास्थ्य संथानहरुमा आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु ठप्पपारी हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रम चरणन बध्धरुपमा लागु गर्न बाध्य हुनेछौ । यस कार्यबाट सर्बसाधन जनतामा पर्न जाने समस्या र पिर मर्काको लागि हामी सम्पूर्ण चिकित्सकहरु यहि बिज्ञप्ति मार्फत माफी माग्दा छौ र सर्बसाधन जनतामा पर्नजाने समस्या र पिर मर्काको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यस प्रादेशिक सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले लिनुपर्नेछ । हाम्रो यसप्रेस बिज्ञप्ति र अब हुनसक्ने बिरोधका कार्यक्रमहरु समय सापेक्ष्य भएको भन्दै यसप्रदेशका विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संथानहरुमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले समर्थन जनाउनुभएको छ ।’
एक दुइ दिनमै भत्ता दिईने
यता, प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव धर्मजित शाहीले पहिले उहाँहरु छुटनु भएको र एक दुइ दिनमै मन्त्री परिषदको बैठक बसेर उहाँहरुले भत्ता पाउने बताए । ‘हामीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा तीन दिन अघि नै प्रस्ताव गरेका छौं ।’ उनले भने, ‘मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गर्ने वित्तिकै हामी उहाँहरुलाई भत्ता दिन्छौं ।’ उनले भएको निर्णय अनुसार उहाँहरुले पाउने बताए ।