प्रचण्डको भारत भ्रमण र राष्टिय स्वार्थ
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौको अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जा“दैछन् । यो भ्रमणको बारेमा अनेकौं खालका विश्लेषणहरु सुरु भैसकेका छन् । खास गरी माओवादी केन्द्र र त्यसको अध्यक्ष हुनुको नाताले प्रचण्डमाथि यतिबेला नियोजित रुपमा राजनीतिक आक्रमण हुन थालेको छ ।
माओवादी आन्दोलन नै त्यस्तो आन्दोलन हो जसले राष्ट्रिय मुक्तिको उद्घोष गरेको थियो । माओवादीका कार्यसूचिमा नै सिंगो देश चलिरहेको यथार्थलाई आज कसैले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन । आज जानी बुझिकन माओवादी आन्दोलन र प्रचण्डलाई बदनाम गर्न मनोगत आरोपहरु लगाउन थालिएको छ ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई भारत निर्मित भन्नेहरुको विगत सबैलाई थाहा छ । नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर महाकालीमा राष्ट्रघात गर्नेहरु र भारतसंग लम्पसार गरिसकेकाहरु अहिले प्रचण्डलाई भारतप्रस्त भएको आरोप लगाउंदा आफ्नो विगतको कर्तुत पखालिन्छ कि भन्ने ठानिरहेका होलान । तर जनताको मन मष्तिस्कमा छाएको सत्य र तथ्य जे नाटक गरे पनि मेटिनेवाला छैन ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले भारत जानुभन्दा पहिले नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा टेबुल गर्ने बताइरहेका छन् । यसको अन्तर्य कुनै छिमेकीलाई सोधेर होइन सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरुलाई नै आफ्नो समस्या समाधानको लागि अवसर प्रदान गर्ने भन्ने नै हो । भारत भ्रमणबाट फर्केपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया थालनी गर्ने भनेको भए पो सरकार भारतीय इशारामा चल्न थाल्यो भन्ने आरोपमा केही तुक हुन्थ्यो होला । तर आफ्नो आन्तरिक मामला आफै समाधान गर्ने प्रयत्नहरु थालिंदा पनि नकारात्मक टिप्पणी गरिन्छ ।
अहिले भारतलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्नेहरु नै लैनचौरको जुठोपुरो खानेहरु हुन । यस्ता निराधार र आग्रहपूर्ण गतिविधिले देशको परराष्ट्र नीति र सम्बन्धलाई झन असन्तुलित बनाउन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । सरकारले सत्तामा आउने बित्तिकै बिग्रिएको सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न गरेको कसैलाई सहज लागिरेहको थिएन ।
कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेपलाई ठाडै अस्विकार गरेर इतिहासको संगिन मोडमा निर्णायक भूमिका खेलेका प्रचण्डमाथि लगाउने आग्रहपूर्ण आक्षेपलाई सजिलै विश्वास गर्ने अवस्थामा अब जनता छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणलाई अधिकतमा रुपमा राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गरिनु पर्दछ भन्ने बारेमा कसैलाई भ्रम रहनु हुंदैन । काठमाडौं– वीरगञ्ज फास्ट ट्रयाक नेपालले नै बनाउनु पर्दछ । देशका ठूला र संवेदनशील परियोजनाहरु नेपाल आफैले बनाउने हो । भारत वा चीन मात्र होइन तेस्रो देशबाट भए पनि लगानी भित्रयाउनु पर्दछ र त्यसको नेतृत्व सरकारले नै गर्नु पर्दछ ।
प्रधानमन्त्रीले पनि सार्वजनिक रुपमै राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई कुनै पनि हालतमा झुक्न नदिने बताइसकेको अवस्थामा के निहुं पाउं कनिका बुकाउं भन्नुको कुनै तुक छैन । असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयन गर्न खोज्नु सरकारको जिम्मेवारीबोध ठान्नुपर्दछ । यसको पनि बिरोध गर्ने हो भने मुलुकमा कहिल्यै पनि शान्ति र स्थिरता कायम गर्न सकिंदैन । के विपक्षी दलहरु आफ्नो निहित स्वार्थको लागि देशलाई सधैं अस्थिरता र अराजकतामै राखिरहन चाहन्छन् ? यसको जवाफ नेपाली जनतालाई कुनै दिन जरुर दिनुपर्नेछ ।
तराई मधेशको समस्यालाई सधैं बेवास्ता गर्ने काठमाडौंको परम्परागत चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । मधेशमा बस्ने नेपालीलाई जबसम्म काठमाडौंले अन्तर मनले नै स्विकार्न सक्तैन तबसम्म हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो हुन सक्तैन । अनि बाहिरियाहरु हाम्रो अन्तरबिरोधमा खेल्न थाल्छन् ।
एउटा समुदायलाई काखा र अर्कोर्ला पाखा गर्ने पुरानो सत्ताको मानसिकताबाट मुक्त हुनै पर्दछ । त्यसैले तराई मधेशलाई हिमाल पहाडसंग भावनात्मक रुपमा जोड्न आवश्यक छ । केही नेताहरुको स्वार्थ फरक होला तर आम मधेशी जनतामा रहेको नेपालीत्वको भावनाको सम्मान गर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीको आशन्न भारत भ्रमणमा मुलुकका यी समस्याहरुको समाधान खोज्न पनि अरुमा भर नपरी आफै पहल लिनुपर्दछ ।
भारत जानु अघि नै आन्तरिक समस्या समाधान गरेर बलियो राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह गर्न सकियो भने ज्यादै राम्रो काम हुनेछ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर सधैंको किचलो र अस्थिरताको अन्त गर्ने प्रयास गर्नु पर्दछ । जायज माग संबोधन गर्न संविधान संशोधनको बिरोध गर्नु राष्ट्रिय हित विपरित हुनेछ ।
