२०८१, ३० आश्विन बुधबार

मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइः दुई वर्षमा जनअपेक्षाअनुसार काम भएन

file photo

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् ।

आफू निर्वाचित भई सरकार सम्हालेको करीब दुईवर्ष पुग्नै लाग्दा पनि जनताका अपेक्षा अनुरूप अघि बढ्न नसकिएको उनले स्वीकार गरेका हुन् ।

वीरेन्द्रनगरमा शुक्रवारदेखि शुरू भएको प्रथम राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार, कृषि, नविनतम प्रविधि प्रदर्शनी एवं पर्यटन महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कानून निर्माण गर्नुपर्ने, संरचना खडा गर्नुपर्ने र कर्मचारी अभाव भएका कारण जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकारेका हुन् ।

सरकारले देखिने गरी काम गरेन भन्ने जनताको गुनासो स्वभाविक भएको उनको भनाइ छ ।

‘जनताले तीव्र विकास, आर्थिक समृद्धि र असल सुशासन खोजिरहेका छन् । दुई वर्षमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको जनताको गुनासो सत्य हो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘जनताले भावना व्यक्त गर्ने, विकासका भोका, धुलाम्मे सडकबाट आजित, अस्तव्यस्त शहर, सडक सञ्जाल सबै स्थानमा पुग्न नसकेको, खानेपानी जनताले नपाएको लगायतका कारण पनि जनताले सरकारले केही गर्न नसकेको भनेका हुन् ।’

जनताले यी समस्याको समाधान खोजिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले जनता अभावैअभावबीच बाँचिरहेको बताए ।

‘गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार बढेको छ, हिंसा कम भएको छैन, जनताले असुरक्षित महसूस गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यद्यपि सरकार भने आफ्ना काम कारवाही व्यवस्थापनमा तीव्रताका साथ लागिरहेका छौं । हामी कानून बनाइरहेका छौं । प्रशासनिक संरचना बनाइसकेका छौं ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले राजनीतिक नेतृत्वले सोचेजस्तो र भनेजस्तो कर्णालीको विकास गर्न चुनौती थपिएको बताए ।

‘अहिले पनि कर्णालीका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल छैनन्, काम ठप्प भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा पनि उही अवस्था छ । कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी अभाव भएका छन् ।’

प्रदेश सरकार आन्तरिक समस्याको समाधान गर्दै अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘कर्णालीको विकास गर्न धेरै बाधा अड्चन र चुनौती छन् । भौगोलिक विकटता छ । सडकको अवस्था दयनीय छन् । राजमार्गहरू मृत्युमार्गको रूपमा स्थापित भइरहेका छन् । जसबाट हरेक वर्ष धेरै जनताले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अहिलेसम्म कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा बिजुली पुगेको छैन । अँध्यारो नै छ । यो समस्या समाधानका लागि संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन आवश्यक छ । सोही अनुसार योजना बनाई त्यही अनुरूप सहकार्य गर्दै अघि बढन जरुरी छ ।’