संसदका कुरा सुन सरकार
सुर्खेत । बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश सभाअन्तर्गत रहेको विभिन्न समितिका अध्यक्षले सरकारले आफूहरुलाई आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरिरहेको आरेप लगाए ।
अन्य विपक्षी दलका सांसदहरुले यस्तो आरोप लगाउनुलाई विशेष बुझ्न सकिएला तर सत्ता पक्षकै सांसदहरुले यसरी सरकारविरुद्ध आगो ओकल्नु पक्कै पनि सामान्य होइन । कर्णाली प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री छन् ।
नेकपाले ३३ जना सांसद प्राप्त गरेको छ । सांसदको काम नै जनताका गुनासा सुन्ने र ति गुनासा सम्बोधन गराउन सरकारलाई दबाब दिने हो । जनअपेक्षा अनुरुपका कानून बनाउने हो । सरकार कार्यकारी भएका कारण उसले सके जति कार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । सरकार र संसद दुवै भिन्न–भिन्न अङ्ग भए पनि लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सार्वभौम भनेको संसद नै हो ।
संसदले नै सरकार बनाउने काम गर्ने भएका कारण सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । सरकारले संसदलाई आश्वासन होइन, व्यवहारिक आश्वासन देऊ ताकी कार्यान्वयनमा सहजता होस् सरकारलाई । त्यसैले सरकारले संसदलाई विश्वासमा लिएर हिँड्नुको विकल्प छैन ।
प्रदेश सरकार – संसदका कुरा सुन
