सरकारले सांसदलाई आश्वासन बाँड्ने काम गरेको सांसदको गुनासो
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरुले कर्णाली प्रदेश सरकार आश्वासन बाँड्ने र भ्रम सिर्जना गर्ने अभियानमा लागेको आरोप लगाएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा बुधबार राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजन विधायन र आश्वासन समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले सांसदहरुको सामु माग पूरा गर्ने वाचा गरेपनि कार्यान्वयन भने नगरेको आरोप लगाएका हुन् ।
‘‘सरकारको विश्वसनीयतामा कमी आइरहेको छ । सरकारले संसदमा बोलेका कुरा व्यवहारमा लागू गर्न सकेको छैन ।’’ प्रदेश सभा सदस्य एवम् विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायाले भने, ‘‘सरकार आश्वासन बाँड्ने र भ्रममा पार्ने काममा लागिरहेको छ । सांसदहरुको सामु बोलिएका कुराहरु व्यवहारमा लागू गर्न सरकार चुकेको छ ।’’
अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले पनि सरकारले आशा देखाउने काम मात्रै गरेको आरोप लगाउँदै यसले चरम निराशा मात्रै बढाएको बताए । ‘‘सरकारका मन्त्रीले समितिमा आई वा सदनमै पनि सांसदहरुको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता बारम्बार जनाएको छ ।’’ उनले भने, ‘‘तर कार्यान्वयन भने गर्न चाहदैंनन् ।’’ सांसदहरुले उठाएका सवालहरुको जवाफ दिँदै समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले दिएको आश्वासन पूरा गर्नुपर्ने बताए । ‘‘सरकारका मन्त्रीहरुले बोलेका कुरा रेकर्ड गर्नुस् । समितिमा बोलाउनुस ।
पत्रकार पनि साथमा राख्नुस ् ् अनि प्रचारप्रसार गरिदिनुस् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले आफैले प्रतिबद्धता पूरा गर्न यसले दबाब दिन्छ ।’’ उनले भने, ‘‘केन्द्रमा राष्ट्रिय सभामा मात्रै एक समिति भएपनि प्रदेश सभामा रहेका चारै समितिले सरकारी आश्वासनबारे सरकारका मन्त्रीलाई सोध्न पाउँछ ।’’ उनले निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि बनाउनेजस्ता प्रावधान ऐनमा राख्न नहुने, त्यस्ता ऐन प्रदेश सभाले नै पारित गर्ने व्यवस्था गर्ने, सरकारलाई जथाभावी निर्देशिका र मापदण्ड बनाउन रोक्ने, तुरुन्त ऐन लागू हुनेछ भन्ने कुरा हटाउने सुझाव दिए । ‘‘राजपत्रमा प्रकाशित भएको खण्डमा तुरुन्त लागु हुने भन्ने प्रावधानको साटो ५० दिनमा वा यति समयमा लागू हुने प्रावधान राख्नुस ।् ’’ उनले भने, ‘‘यस्तो प्रावधान राख्न सके सरकारलाई आवश्यक नियमावली बनाउन समय मिल्ने र उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न सहयोग मिल्छ ।’’ उनले सरकारको मन्त्री बन्ने बित्तिकै सबैको विज्ञ भएको ठान्ने प्रवृत्ति गम्भीर रहेको बताए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले अनुभव सुन्ने काम मात्रै भएको बताउँदै अब व्यवहारमा नै लागू गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केबलप्रसाद भण्डारीले प्रत्यायोजित विधायन कसरी बनाउने भन्ने बारेमा थप जानकारी लिनुपर्ने बताए । उनले मन्त्रीले संसदलाई के कुरा भनेका हुन्, कस्तो माग राखेका हुन् त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी समक्ष नआउने हुँदा समस्या भएको बताए । ‘‘मन्त्रीज्यूले कहाँ, के बोल्नु भयो भनेर आवश्यक कागजात कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म समयमा नै आउनुपथ्र्यो ।’’ उनले भने, ‘‘तर बेला घर्केपछि प्रस्ताव आउने हुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता बढेको हो ।’’
