अँध्यारो कर्णाली, झोलामा योजना : अधुरै उज्यालो सपना

आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ अनुसार कर्णालीका ७३ प्रतिशत जनता विद्युत् पहुँचभन्दा टाढा छन् । ६ नगरपालिका र ३७ गाउँपालिकामा विद्युतकाे पहुँच पुग्न सकेको छैन । जसले यहाँका अधिकांश सर्वसाधारण अध्यारो जीवन जिउन बाध्य छन् ।

उनीहरूको अँध्यारो जीवनलाई उज्यालो बनाउन ५५ निर्माण कम्पनीले विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमति लिए, जसले अँध्यारोमा कष्टपूर्ण जीवन निर्वाह गरेका कर्णालीवासीमा खुशीको सीमा रहेन । तर, उनीहरूको त्यो सुख धेरै दिन टिकेन ।

विद्युत् निर्माणको जिम्मा लिएका कम्पनीले समयमै काम नगर्दा यहाँका बासिन्दामा निराश छन् । कर्णालीमा ९ हजार मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । ती कम्पनीहरूमध्ये अहिले माथिल्लो लोहोरे, लोहोरे र पराजुलीखोला मात्र निर्माणाधीन छन् ।

हाल दैलेखको द्वारीखोला आयोजनाले ३.७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । उक्त विद्युत् उपभोक्तासम्म वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति लिएका अन्य कम्पनीहरूले भने विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।

विद्युत् विकास विभागको २०७६ साल साउन महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार कालिकोट, मुगु, दैलेख, जुम्ला, हुम्ला र रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा निर्माण हुने आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी भएको छ । कर्णाली प्रदेशका कैयौं विद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र लिएर होल्ड गरेर बसेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा एक सय मेगावाटभन्दा माथिका १७ वटा जलविद्युत् आयोजना छन् । यी आयोजनामध्ये माथिल्लो कर्णाली ९ सय मेगावाट दैलेख, कालिकोटमा फुकोट कर्णाली ४ सय २६ मेगावाट, तिला–१ चार सय २० मेगावाट, तिला–२, चार सय ४० मेगावाट, सुर्खेतमा वेतन कर्णाली–६ सय ८८ मेगावाट, भेरी ४–तीन सय किलोवाट, डोल्पामा जगदुल्ला ३ सय ७ मेगावाट, मुगुमा मुगु कर्णाली एक सय ५९ मेगावाट, जाजरकोटमा भेरी–२ दुई सय ५६ मेगावाट, डोल्पामा भेरी–८ एक सय २५ मेगावाट, हुम्लामा हुम्ला कर्णाली–१ दुई सय ३५ मेगावाट, हुम्ला कर्णाली–२ तीन सय ३५, रुकुममा भेरी–१ चार सय ४० मेगावाट, मुगुमा मुगु कर्णाली १ हजार ९ सय २ मेगावाट, डोल्पामा अफर भेरी २ सय ८१ मेगावाट, मुगुमा नाग्लाखोला– २ सय ६० मेगावाट, अपर मुगु ३ सय ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि विभिन्न कम्पनीले अनुमति लिएका छन् ।

उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएकामध्ये कालिकोटस्थित ४ सय ४० मेगावाटको तिला–१ र ४ सय २० मेगावाटको तिला–२ आयोजना छ । यी दुवै आयोजनाको अनुमति एससी पावर कम्पनीले लिएको छ । कालिकोटकै फुकोट कर्णाली ४ सय ४६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीले निर्माणाधीन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कालिकोटमा १६ मेगावाटको रुरुबन्चु, १३.५ मेगावाटको रुरुबन्चु–१ आयोजनाका लागि अनुमति दिइएको छ ।

रुरुबन्चु–१ निर्माण आयोजनाले मुआब्जा वितरण गरेर काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेका महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दबहादुर सिंहले बताए । स्थानीय प्रभावित बासिन्दालाई मुआब्जासमेत वितरण गरिएको उनले जनाए । मुआब्जा वितरण गरेर पनि आयोजनाको काम भने सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

माथिल्लो कर्णाली, फुकोट कर्णाली र नलगाढले कामको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् भने अन्यले सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालनी गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा यस्ता सानाठूला आयोजना गरी ५५ आयोजनाले विद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएको विद्युत् विकास विभागका प्रवक्ता निशा रिजालले बताइन् । ‘देशभर सबैभन्दा बढी आयोजना कर्णाली प्रदेशमा छन्,’ उनले भनिन्, ‘यी आयोजना समयमै निर्माण हुनेमा शंका छ ।’

व्यक्तिका नाममा पनि आयोजना

विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार रुकुम पश्चिमको सानीभेरी–३ ४९.५ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना राम गिरी, डोल्पाको तारा खोला ५० मेगावाट जलविद्युत् आयोजना सुशील गुप्ता, मुगुको मुगु कर्णाली ४.८ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना रामप्रसाद खनाल, हुम्लाका अफर चुहा लुप्रिखोला ४.५ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना शान्त आचार्य र अफर मुगु ३ सय ६ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना सुशील गुप्ताले जिम्मा लिएका छन् ।

अपर मुगु र तारा खोला जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण अनुमतिपत्र पाएका सुशील गुप्ताले विद्युत् विकास समितिले अनुमतिपत्रका लागि आवेदन गरेपछि आवेदक आफैंले आर्थिकरूपमा फिट हुने र परियोजना बनाउनअनुमति दिएको बताए । ‘परियोजना ठूलो भएकोले हामीले निर्माणको काम गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने,‘अबका दिनमा विद्युत् विकास बोर्डको निर्णय पर्खेर बसेका छौं ।’

किन बनेनन् आयोजना ?

विद्युत् व्यापार सम्झौता नहुनु र कानुनी अड्चनले योजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको निर्माण कम्पनीहरूको भनाइ छ । ती कम्पनीहरूले वातावरणीय मूल्यांकनलगायतका काम गर्न सकेका छैनन् ।

पीडीए, पीपीएलगायतका सबै सम्झौता भइसकेको लगानीमैत्री वातावरण भए चाँडै निर्माणको काम थालनी गरिने तीला कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका फिल्ड प्राविधिक दर्वबहादुर शाहीले बताए ।

किनबेचमा लिन थालियो
रतन भण्डारी
जलस्रोत अभियन्ता

अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरू किनबेचका रूपमा नाफा र घाटालाई हेर्न थालियो । यसरी नाफा र घाटाका रूपमा जलविद्युत् आयोजनालाई हेर्न थालिएपछि कसरी उत्पादन बढाउँछन् ।

लाइसेन्स होल्ड गरेर बेच्ने मुनाफाखोर कम्पनीहरूलाई देशको के मतलब हुनु । नेपालमा नम्बर वान लाइसेन्स भएका ब्रोकर (लाइसेन्स व्यापारी) हरू छन् । माथिल्लो मर्स्याङ्दी, त्रिशूलीलगायत थुप्रै आयोजनाको अनुमति करोडौंमा बेचेका छन् ।

माथिल्लो मर्स्याङ्दीको लाइसेन्स जीएमआरलाई बेच्ने पनि त्यही हो । त्यस्ता लाइसेन्स ब्रोकर नेपालमा थुप्रै छन् । यस्ता ब्रोकरहरू अहिले जलस्रोतको धनी पश्चिम नेपालमा लागेका छन् । लाइसेन्स  छन् ।