बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी
सम्पादकिय : प्रायजसो सरकारी कार्यालयहरूले रीत नपु¥याई, लेखा नराखी, अनियमित र बेमनासिब तरिकाले रकम खर्च गर्ने गर्छन् । आन्तरिक लेखापरीक्षण (आलेप) र बाह्य लेखापरीक्षण (मलेप) का नाममा निश्चित रकम अडिटबापत् छुट्याउने चलन आज पनि उस्तै छ । विकासका नाममा पोखरी खन्ने र उही पोखरी पुर्ने भनी कागजी कारोबारद्वारा खर्च लेख्ने एकादेशको कथा आज पनि सान्दर्भिक छ । न पोखरी खनिएको छ, न पुरिएको । छ त केवल खर्च मात्र । बन्द कोठामा सीमित अधिकारीका बीच गरिने आलेप र मलेपको कागज देख्दा हुन्छ । पोखरी देखिरहनुपर्ने बाध्यता तिनीहरुलाई छैन । बजेट दुरुपयोगको योभन्दा अर्को उदाहरण के नै चाहिएला र ?
आज पनि कतिपय विकासे कार्यालयमा फिल्डमा नगई दैनिक भ्रमण भत्ता भर्ने र केही प्रतिशत अडिटबापत छुट्याउने, केही प्रतिशत हाकिम–लेखालाई बुझाएर बाँकी रहेको आफुूले लिने चलन छ । महालेखाले अडिटर पठाउँदा पनि रकम उठ्ने आधारमा विकासे र सामान्य अड्डा भनी सन्तुलन मिलाएर पठाउने गर्छ । यी अडिटरले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निश्चित प्रतिशत रकम कमिसनबापत बुझाउने गर्छन् । जसले अडिटबापत कम रकम छुट्यायो, उसको बेरुजु बढ्यो भन्ने जान्दा हुन्छ । यसकारण बेरुजु नियमले कम र नियतले बढी हुने गरेको छ ।
बेरुजु कम गर्ने वा त्यसलाई नियमित गर्ने काम भने सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त अधिकारीकै हो । कार्यालय प्रमुख र लेखासम्बद्ध अधिकारी नै यसका लागि उत्तरदायी हुन्छन् । महालेखा आफैँले आर्थिक नियन्त्रण र कारबाही गर्न सक्दैन । यसमा औँल्याइएका कमी–कमजोरीलाई सरकार र सम्बद्ध निकायले गम्भीरताका साथ ग्रहण नगरेसम्म अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन । तसर्थ, महालेखाको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार तथा संघीय संसद्को लेखा समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र आगामी वर्षमा यस्तै प्रकृतिका बेरुजु नदोहोरियून् भन्नका लागि पहल गर्नुपर्छ । साथै महालेखाले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुने गरी आवश्यक नीति, नियम तथा कार्यविधि बनाएर आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ ।
