सहकारीको नियमन जरुरी

सम्पादकिउय:  पछिल्लो समय नेपालमा सहकारीका विकृतिहरु छताछुल्ल सडकमा पोखिन थालेका छन् । देशका विभिन्न स्थानमा रहेका दर्जन बढी सहकारीले अर्बौं ठगी गरेको अभियोगसहित उजुरी दिने र पीडितहरुले आन्दोलन गर्ने क्रम बढेको छ । पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) मा एक दर्जन सहकारीविरुद्ध उजुरी परेका छन् ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सहकारीमा आम नागरिकको अर्बौँ रकम डुबेको छ । विश्वव्यापीरुपमा सहकारीको मान्यता राम्रो भए पनि नेपालमा विश्वव्यापी प्रचलित मान्यताअनुसार सहकारी नचल्नु र नियामक निकायले पनि वास्ता नगर्दा समस्या देखिने गरेको स्पष्ट छ । सहकारीमा बेथितिहरु कसरी आए भन्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले सहकारीको सैद्धान्तिक अवधारणा के हो भन्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि बेलायतको रोचडेल सहरमा बसोबास गर्ने कपडा कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरुले मालिकको चर्काे शोषणका विरुद्ध २८ जना मिलेर एक÷एक पाउण्ड जम्मा गरी ।।।रोचडेल इक्विटेवल पायोनियर सोसाइटी’ नामक उपभोक्ता पसल खोली सहकारीको सुरुवात गरेका थिए । यसकै विस्तार हुँदै विश्वमा सहकारीको अवधारणा अघि बढेको हो । मूलरुपमा सहकारी निम्न पूँजी भएका र अझ श्रमिकहरुको आर्थिक सामाजिक संगठन हो सहकारी ।

समान आर्थिक सामाजिक हैसियत भएकाहरु मिलेर संगठन बनाउने र त्यसकै माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण गर्ने सहकारीको आम मान्यता हो तर नेपालमा सीमित टाठाबाठा र हुनेखानेले सहकारी स्थापना गर्ने अनि त्यसमै आम सदस्यहरुलाई ग्राहकको रुपमा जोड्ने परिपाटीले सहकारीमा बेथिति सिर्जना भएको हो । सहकारी भनेकै सहकार्यमा आधारित कारोवार हो, जो समान आर्थिक र सामाजिक हैसियत भएकाहरुबाट मात्र सम्भव हुन्छ । सहकारीमा सबै जोडिन पाउँछन् तर मूलरुपमा यो एक्लै लगानी गर्ने अवस्थामा नपुगेका बरु मिलेर श्रम गर्नसक्ने सोच र सामथ्र्य भएकाहरुको संगठन हो । यसखालको सहकारीको दर्तादेखि नै यसमा कडाइ गरेर प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । मूलतः यो श्रमिकहरुको संस्था भएकाले ठूला पूँजीपतिहरुको हालीमुहालीबाट सहकारीहरुलाई मुक्त गर्नुपर्छ । सहकारीमा बढ्दै गएको बेथिति रोक्न यसको सैद्धान्तिक मान्यताको सही अभ्यास र सरकारी निकायको प्रभावकारी नियमन गर्नु आवश्यक छ ।