२०८१, २० मंसिर बिहीबार

सभामुखद्वारा बजेटमाथिको छलफल सकिएको घोषणा

सुर्खेत:  बजेटको विषयलाई लिएर कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले असार ५ गतेदेखि लगातार संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । असार ६ गते बैठक सञ्चालन नहुँदै कांग्रेस प्रदेश सभाबाट बाहिरिए यता संसद् चल्न सकेको थिएन ।असार १२ गतेदेखि सूचना टाँस गरेर बैठक सर्दै आइतबार दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । तर, सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति नहुँदै ७ बजे मात्रै बैठक सुरु भयो । सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति नभई बैठक सञ्चालन गरेको, प्रतिपक्षका मागको बेवास्ता गर्दै सरकार अघि बढ्न खोजेको भन्दै कांग्रेसले अवरोध ग¥यो । त र, सभामुख नन्दा गुरुङले प्रतिपक्षको अवरोधका बीच अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीलाई जवाफ दिन रोस्टममा बोलाइन् । त्यस बीचमा कांग्रेसले अर्थमन्त्री केसीलाई रोक्न खोज्यो । तर केसी फुत्किएर रोस्टममा गए । उनले आफूले यसअघि नै बजेटमाथि जवाफ दिइसकेको भन्दै जवाफ सकिएको जानकारी गराए ।

त्यसप छि सभा मुख गुरुङले बजेटमाथिक ो सामान्य छलफल सकिएको घोषणा गरिन् । उनले सोमबार दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाएकी छिन् ।

सभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले सरकारले प्रतिपक्षका माग सम्बोधन नगरेर जबरजस्त अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाए । बजेटमाथि उठ ेका विषयहरूक ो समाधान नहुँदै जबरजस्ती तरिकाले सदन चलाएको उनले आरोप लगाए । यसैबीच, अर्थमन्त्री केसीले ल्याएको बजेट प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता पक्षका सांसदलाई पनि चित्त बुझेको छैन । संसद्मा प्रतिपक्षभन्दा चर्को विरोध सत्ता पक्षका सांसदले गरेका थिए ।

प्रतिपक्षले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैका आवाजलाई समेट्दै बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । विशेषगरी मुख्य मन्त्री यामलाल क ँड ेलले प्रतिपक्षमा रहँदा उठाएका सुशासन र अन्य टुक्रे योजनाका विषयहरू नै अहिले बजेटमा दोहोरिएर आएको प्रतिपक्षको आरोप छ ।

सरकार र प्रतिपक्षबीच अहिले मुख्य ८ वटा विषयमा छलफल, बहस र सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ । जसमा व्यक्तिको नाम, निजी फर्म र कम्पनी तोकेर आएका योजनालाई कार्यान्वयन नगर्ने, क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको पहिचान गरी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विगतको सहमति अनुसार (मुख्यमन्त्री प्रतिपक्षमा हुँदा) प्रदेश सरकारबाट विनियोजन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि बाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्मा णतर्फ ३ ० लाख मु निक ा आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, बजेट बाँडफाँटमा सामान वितरण गरिनुपर्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै वित्त आयोगको सुझाव अनुसार आगामी वर्षबाट लागु गर्नुपर्ने नीति लिने विषय छन् ।

यस्तै क्षेत्र, भूगोल तथा जनसंख्यालाई आधार बनाइ आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नैपर्ने तर छुट भएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रभित्रका प्रदेश सभा सदस्यहरूको सिफारिसमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानतर्फ विधि प्रक्रिया पूरा गरी आएका तर छुट भएका पालिका र क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषितर्फका कार्यक्रम बाहेक १० लाख माथिका सबै योजनाहरू ठेक्का ( टेण्डर)÷बोलपत्र आह्वान् प्रक्रिया मार्फत् सञ्चालन गर्ने र प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भइसकेका ‘एक जिल्ला, एक नमूना विद्यालय’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, एक पालिका एक विद्यालय भवनलाई लागु गर्ने र शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक निर्माणतर्फको कार्यक्रम प्रदेश सभा सदस्यहरूको सिफारिसका आधारमा छनौट गर्ने विषयहरू का ंग्रेसले सरकारलाई पेश गरेको छ ।

कांग्रेसले उठाएका ८ वटा विषयमध्ये मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल प्रतिपक्षमा रहँदा उठाएर लगातार संसद् अवरुद्ध गरेका आधाभन्दा बढी विषय छन् । ‘‘प्रतिपक्षमा हुँदा सुशासन कायम गर्ने भन्दै टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने भनेर लगातार संसद् अवरुद्ध गर्नुभयो, सत्तामा आएपछि उहाँबाट धेरै सुधार आउने अपेक्षा सबैको हो तर उहाँले त आफूले नै उठाएका विषय कार्यान्वयन गर्नु भएन,’’ कांग्रेस सांसद बेदराज सिंह भन्छन्, ‘‘अहिलेको बजेटमा न सुशासन भयो, न सन्तुलित नै ।’’

प्रतिपक्षमा हुँदा उठाएका विषयमात्रै मुख्यमन्त्रीले कार्यान्वयन गरेका हुँदा हुन् त अहिले न संसद् बन्धक जस्तो बन्थ्यो, न बजेटमाथि प्रश्न नै । मुख्यमन्त्री कँडेललाई अहिले आफैँले उठाएका विषयले तनाव दिइरहेको छ । बजेटमाथि छलफल चलेर पास गर्ने बेला लगातार संसद् अवरुद्ध हुनु र उठाइएका विषयहरू सहमति हुन नसक्नुले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको सत्ता पक्षकै सांसदहरू बताउँछन् ।

सत्ताप क्ष एक सांसदले भने कांग्रेसले उठाइएका विषय साझा विषय हुन्, आफू प्रतिपक्षमा हुँदा चर्को– चर्को स्वरमा कराउने अनि सत्तामा पुग्दा कार्यान्वयन नगर्ने भनेपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षमता नै भएन भन्छु म । बजेट पूर्ण रूपमा असन्तुलित भयो, सुशासन भएन । यी विषयहरू सुधार गर्ने विषयमा सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।’’