२०८१, ३० कार्तिक शुक्रबार

घट्दो धान उत्पादन, परनिर्भर हुदै कर्णाली

सुर्खेत:  कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १ लाख ५१ हजार ८०५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । त्यस्तै ०७८ मा बढेर १ लाख ५५ हजार ७४१ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको देखिन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय भने धान उत्पादन घट्दै गएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा उत्पादकत्व घटेर १ लाख ४५ हजार ६३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाइरहँदा उत्पादकत्व घट्नुका साथै कर्णाली खाद्यमा परनिर्भर हुँदै गएको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि कर्णाली सरकारको बजेट पूर्वाधार भन्दा सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ भने त्यो कृषि क्षेत्रमा हो । तर उत्पादन र धान खेतीको विस्तार हुनुको साटो घट्दै गएको छ । विवरण अनुसार प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्लामा धान उत्पादकत्व निकै कम छ । तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने कर्णालीमा उत्पादन भएको धानको चामलले कर्णालीका सबैजसो नागरिकलाई ६ महिना पनि
खान पुग्दैन ।

२०७८ को जनगणना अनुसार कर्णालीको जनसंख्या करिब १७ लाख हाराहारीमा छ । कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीका अनुसा र उक्त जनसंख्यालाई ३ लाख ६४ हजार ३२४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । यो भनेको सबै खाले (धान, मकै, गहुँ, कोदो) खाद्यान्न हो तर, त्यसमा सबैभन्दा बढी चामल अभाव हुने गरेको देखिन्छ । तर प्रदेश सरकार र सरकारका निकायसँग वर्षेनी कति चामल (धान) अभाव हुन्छ र बाहिरबाट कति आयात हुने गरेको छ भन्ने तथ्याङ्क छैन ।

खाद्यान्न अभाव शीर्षकमा भने वर्षेनी २३ हजार ४३४ मेट्रिक टन अभाव हुने तथ्याङ्क सरकारसँग छ । प्रदेशको निजी क्षेत्रले भने वार्षिक कम्तीमा १ अर्बको चामल आयात हुने बताएको छ । उक्त तथ्याङ्कले पनि कर्णाली धान चामलमा आत्मनिर्भर छैन ।

मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार धान खेती हुने जमिन पनि मासिँदै गएको देखाउँछ । कर्णालीमा कुल २ लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन खेतीयोग्य छ । त्यसमध्ये २ लाख १६ हजार ८८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्रै खेती गर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६ ÷०७७ को तथ्याङ्कअनुसार ४५ हजार ४६८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्र धान खेती हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय यो घटेको छ । गत वर्षको विवरण हेर्दा ४१ हजार ४०९ हेक्टरमा धान खेती भएको देखिन्छ । कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशकसमेत रहेका कृषि विज्ञ चित्र रोकाया बढ्दो सहरीकरणले धान उत्पादन हुने जमिन मासिँदै गएको तर्क गर्छन् ।
a
उनका अनुसार सुर्खेत, सल्यान रजुम्लामा धान खेती हुने ठुलो जमिन मासिँदै गएको छ । तथ्याङ्कअनुसार डोल्पामा १९९ हेक्टर, मुगुमा ५९१, हुम्ला ५९९, जुम्लामा दुई हजार ९५०, कालिकोटमा दुई हजार ५१५, रुकुम पश्चिममा तीन हजार ४८, सल्यानमा ६ हजार १३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । यस्तै जाजरकोटमा दुई हजार ८५०, दैलेखमा ७ हजार ९२५ र सुर्खेतमा १५ हजार ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ । कृषि विज्ञ रोकाया सुर्खेत, सल्यान र जुम्लामा धान खेती अतिक्रमण भइरहेको छ । जसका कारण पहिलाको भन्दा धान खेतीको क्षेत्रफल घटिरहेको छ । ‘‘वीरेन्द्रनगर राजधानी भएसँगै तल्लो क्षेत्र, जहाँ टन्नै धान फल्ने जमिन छ, त्यो सहरीकरणसँगै मासिँदै गइरहेको छ,’’ उनले भने, ‘‘त्यहाँ घर बनिरहेका छन् ।’’

यस्तै, सुर्खेतका भेरी गङ्गा, सल्यानको शारदा, बनगाड कुपिण्डे, दैलेखको राकम कर्णाली, जुम्लाको खलङ्गामा पनि धान उत्पादन हुने जमिन मासिँदै गएको छ । यी ठाउँहरू विशेष गरी धान उत्पादनको हिसाबले प्रख्यात ठाउँ हुन् ।

अर्को जलवायु परिवर्तनको असरले पनि उत्पादकत्वमा असर पारिरहेकोउनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, गत वर्ष पानी समयमा परेन, यो वर्ष पनि त्यस्तै भयो । अहिले पनि बिउ राख्ने समयको अनिश्चितता भयो ।’’

खेतीयोग्य जमिन अतिक्रमण रोक्न राज्यले दिनुपर्ने हो । यद्यपि कृषिमा भाषण धेरै हुने र व्यवहारमा खासै काम नहुने गरेको देखिन्छ । राज्यले केही नगरे अहिले भइरहेको उत्पादकत्वमा पनि ह्रास आउने उनको बुझाइ छ । ‘‘आत्मनिर्भरतातर्फ लानका लागि राज्यले बजेट मात्र छुट्टाएर हुँदैन,’’ उनी भन्छन्, ‘‘सरकारले प्रत्येक नागरिकका े घरसम्म पुग्ने कृषि कार्यक्रमहरू अझै दिन सकिरहेको छैन भने आवश्यक मल पनि समयमै कृषकले पाउँदैनन् । बहुसंख्यक नागरिकहरू राज्यको सेवा सुविधाबाट बाहिर छन् । यद्यपि हामीले कर्णालीमा कृषिका बारेमा विभिन्न गतिविधि जारी राखेका छौँ ।’’

कर्णाली प्रदेश सरकारले वर्षेनी कृषि सिँचाइ क्षेत्रमा करोडौँ रकम खर्च गर्ने गरेको छ । तर अझै पनि ठूलो हेक्टर जमिन आकाशे पानीको भरमा छ । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३८ हजार ४५३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरेको छ भने ३० हजार ३०२ हेक्टर क्षेत्रफल आंशिक सिँचाइ हुने क्षेत्रमा पर्छ । समग्रमा कुल खेतीयोग्य जमिनको ३१.५१ प्रतिशत भूभागमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ ।