२०८१, ९ असार शनिबार

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेस

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेस गरेको छ । बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश योजना चालु आर्थिक वर्षकै दोहोरिएका छन् । सरकारले सीप सिकेका युवालाई सामूहिक रूपमा वस्तु विकास गर्न ‘वस्तु विकास प्रशिक्षण केन्द्र’को स्थापना गर्ने नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘समृद्ध कर्णाली ः सुखारी कर्णाली बासी’को दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको मार्गचित्रको रूपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको दाबी सरकारले गरेको छ । सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित रोजगार र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई थप परिमार्जनसहित निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेशको रूपमा विकास गरिने र प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने प्रदेश प्रमुख परियारले बताउनुभयो । विशेषगरी सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ सुविधा लगायतका विषयलाई प्राथमिकता राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । एक धारा एक घर अभियानलाई निरन्तरता दिइने र सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि पहल गरिने योजना समेटिएको छ । सरकारले स्वास्थ्यमा सुधार ल्याइ ‘कर्णाली स्वस्थ नागरिक’ अभियान चलाइने कार्यक्रम ल्याइएको छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न प्रोत्साहन अभियान चलाइने छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिने विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यो कार्यक्रम विगतदेखिकै आयोजना हो । तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विषयले चर्चा पाएको थियो । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई स्वच्छ राख्न ‘प्रदेश राजधानी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने योजना आएको छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि ‘१० वर्षे शिक्षा नीति’ तयार गरिने बताइएको छ । साथै कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सरकारले कर्णालीको भाषा, संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन बनाइने सरकारले नीति ल्याएको छ ।