२०८१, ५ जेष्ठ शनिबार

आन्दोलनरत राहत शिक्षक र सरकारबीच सहमति

काठमाडौँ । आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरू र सरकारबीच सहमति भएको छ। शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमति भएसँगै राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।

वार्तामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई र राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी, नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरलगायत सहभागी थिए ।

शिक्षा मन्त्री राईले आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरूसँग सहमति गरिएको बताए । शिक्षा विधेयकलाई संशोधन गर्ने गरी सहमति गरिएको उनको भनाइ छ। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष अधिकारीले ५ बुँदामा सहमति गरिएको बताए।

‘शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘राहत शिक्षक स्थायी भएका खण्डमा अस्थायी सेवा अवधि पनि शतप्रतिशत नै गणना गर्ने सहमति भएको छ, हामीले अहिलेलाई आन्दोलन फिर्ता लियौं ।’

सहमतिबाट सरकार पछि नहट्ने विश्वास आफूहरूको रहेको अधिकारीले बताए । राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिसमेतको नामबाट काठमाडौंको माइतीघर(बानेश्वर केन्द्रित विरोधसहितका सबै किसिमका कार्यक्रम आजको मितिबाट बन्द गरी अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक लगायत सबै किसिमका विद्यालय अध्ययन अध्यापनलाई नियमित गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्ने पनि सहमति भएको छ,’ उनले भने।

शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्नेजस्ता माग गरेर करिब ४० हजार राहत शिक्षकहरू आन्दोलनमा थिए। उनीहरूको आन्दोलनलाई विद्यालय कर्मचारीहरू र पेन्सन बञ्चित शिक्षकहरूले पनि साथ दिएका थिए । विद्यालय कर्मचारी र पेन्सन बञ्चितका माग पनि सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ।

‘मिति २०७६ पछि स्‍थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थायी करार उमावि अनुदान दरबन्दीमा कार्य गरेका शिक्षकको हकमा पेन्सनका लागि समयावधि नपुगेमा पुरानो सेवा अवधि जोडेर शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्थाअनुसार निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने,’ सहमति भएको छ।

यस्तै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली नयाँ शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकबाट लागु गर्ने सहमति पनि भएको छ। सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यालय संरचना तथा विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्ने सहमति पनि भएको छ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकमा राहत लगायतलाई पनि दरबन्दी कायम गरी त्यसमा प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराइने प्रस्ताव राखेको छ।
शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौंमा आन्दोलन भएको थियो।

महासंघसँग सरकारले ६ बुँदे सहमति गरेको थियो। उक्त सहमतिले राहत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए।

 

 

सम्बन्धित समाचार