राजनीतिमा भ्रमको खेती

नेपाली राजनीति लोकतन्त्रको मीठो भ्रममा फसिरहेको छ । मुलुकमा लोकतन्त्रको परीक्षण भइसकेको छ । पार्टीहरू बन्नु, निर्वाचन हुनु र जनताको मत खसाल्नु मात्र भएको छ लोकतन्त्र । लोकतन्त्रमा राज्यको सञ्चालन जनताबाट नियन्त्रित हुनुपर्थो तर त्यसो नभएर विपरीत हुन गएको छ । आजको लोकतन्त्र पुँजीवादी व्यवस्थामा आधारित छ । यो लोकतन्त्र जनताको आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्यायबाट धेरै टाढा रहेको छ । विश्वमै लोकतन्त्र गरिब, मजदुर, सर्वहारा, किसानको नियन्त्रणमा कहिल्यै देखिँदैन। यो जहिल्यै पनि पुँजीपतिहरूको नियन्त्रणमा हुने गरेको छ । लोकतन्त्र पुँजीपतिहरूको हितरक्षा गर्ने औजार मात्र भएको छ ।
मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्राको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ २००७ सालबाट शुरु भई २०४६ साल हुँदै २०६२⁄६३ सम्म र अहिले २०७४ सालसम्म आइपुग्दा पनि जनताले लोकतन्त्रको अनभूतिको आभास पाउन सकिरहेका छैनन् । नेताहरूलाई लोकतन्त्र आयो तर हलिया, हरूवा, चरुवाहरूको अवस्था के भयो ? तराईका मुसहर, चमार, डुम कता छन् ? राजी, किसान चेपाङहरू कता छन् ? कर्णालीको भोकमरी के भयो ? लोकतन्त्रले उनीहरूलाई के दियो ? के यो लोकतन्त्र जनताको हो ? लोकतन्त्र आज कागजमा छ, भाषणमा छ, ठूला–ठूला गोष्ठी र सेमिनारमा छ, तर किन छैन करोडौं गरिबका झुपडीमा ? लोकतन्त्र फगत गरिब जनतालाई शोषण–दमन गर्ने, जनताबीच विभेद पैदा गर्ने साधन मात्र भएको छ । तसर्थ मुलुकको निकासको लागि संसदीय व्यवस्थाभित्रको यो कथित निर्वाचनले केही हुनेवाला छैन । आमजनता यसतर्फ सचेत भई अघि बढ्नु अपरिहार्य छ ।