२०७९, ९ आश्विन आईतवार

कर्णालीमा दुई मुख्यमन्त्री फेरिए २० जना बने मन्त्री

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक २०७४ साल फागुन ४ गते मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीले सपथ ग्रहण गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले सपथग्रहण गराएका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले तत्कालिन सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादी केन्द्र र नेकपा(एमाले)का सांसदहरुलाई मुख्यमन्त्री शाहीले २०७४ साल फागुन ६ गते पहिलो पटक मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरको थिए । त्यसबेला नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा जुम्लाका सांसद नरेश भण्डारी र भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रुकुमकी सांसद विमला केसीलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरे ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका तर्फबाट सल्यानका सांसद प्रकाश ज्वालालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सुर्खेतका सांसद खड्ग खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, डोल्पाका सांसद नन्दसिंह बुढालाई उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र हुम्लाका सांसद दल रावललाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
माओवादी र एमालेबीच एकता हुँदै नेकपा भएपछि महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । नेकपा हुँदा नै मुख्यमन्त्री बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो । २०७७ सालमा कार्तिक ४ गते नेकपा सांसदहरुले गरेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि नेकपा बिभाजन भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी बन्यो ।
२०७८ साल बैशाख ३ गते पुनः मुख्यमन्त्री शाही विश्वासको मत लिन सफल भए । मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा २२ मत परेको थियो । विपक्षमा १७ मत पर्न सक्यो । शाहीको पक्षमा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसले मतदान गरे । नेकपा एमालेका १७ सांसदले विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे । ४ जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेका थिए । कुल ३९ जना बहालवाला प्रदेश सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेको सभामुखसहित २०, नेकपा माओवादी केन्द्रको १२, नेपाली काँग्रेसको ६ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ सांसद थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिएपछि २०७८ साल बैशाख ४ गते मन्त्रीमण्डलको विस्तार गरे । एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेका (पछि एकीकृत समाजवादीमा गएका) भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नन्दसिंह बुढा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा अमरबहादुर थापा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कुर्मराज शाही नियुक्त गरे । सामाजिक विकास मन्त्रालय यसअघि कृषि मन्त्री रहेकी विमला केसी र अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीले जिम्मेवारीमा दिए ।
२०७८ साल जेठ २३ मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट दुईजना मन्त्री नियुक्त गरे । नेपाली कांग्रेसका सुर्खेतका यज्ञबहादुर बीसी सामाजिक विकास मन्त्री र जुम्लाका दीनबन्धु श्रेष्ठलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीमा नियुक्त गरे । कांग्रेस दुई वटा मन्त्रालय माग गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय बनाइएको थियो । सात मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेशमा भागवण्डाका लागि नै आठ वटा बनाइएको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ६ महिनापछि सरकार छाड्ने सहमतिसहित सहित कांग्रेसको विश्वास मत लिएका कारणले नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही २०७८ साल कार्तिक १५ गते मुख्यमन्त्री बने । भागबन्डा नमिल्दा शाही मुख्यमन्त्री भएको झण्डै २ सातापछि एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका थिए भने माघ २३ गते एकीकृत माओवादीका विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । माओवादीबाट गैरसांसद छिरिङडम्दुल लामा (कार्चेन लामा), उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री, एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट पदमबहादुर रोकाया, यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले सामाजिक विकासमन्त्री र हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, माओवादीका गणेशप्रसाद सिंहले पनि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा शपथ लिए थिए ।
गैर सांसद मन्त्री रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डोल (कार्चेन) लामा कार्यकाल सकिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभा सदस्य नभई मन्त्री बनेकाहरु ६ महिनाभित्र प्रदेशसभा सदस्य हुनुपर्नेछ, अन्यता स्वतः पद रिक्त हुन व्यवस्था अनुसार सो मन्त्रालयमा डोल्पाका सांसद वीरबहादुर शाहीले २०७९ साउन २३ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
पुन आज भदौं १३ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डलको बिस्तार गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले राजीनामा दिएपछि नयाँ दुईले सपथ लिएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट थपिएका दुई मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णा शाह आचार्य र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री रातो कामीलाई शपथ ग्रहण गराएका छन् ।
योसँगै दलित र महिला सहभागितामा समावेशी मन्त्री मण्डल बनेको छ ।
माओवादी र कांग्रेसका सबै सांसद मन्त्री बने
कर्णालीका प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसका अधिकांश मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसबाट सांसद बनेकी मुगुकी झोवा विक र माओवादीबाट सांसद बनेकी पुष्पा घर्ती विष्टबाहेक सबै मन्त्री बनेका छन् ।
पुष्पा मन्त्री नबने पनि अहिले उनी कर्णाली प्रदेशसभाको उपसभामुख रहेकी छन् । कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसदमध्ये दुईजना दैलेखका धर्मराज रेग्मी, सुर्खेतका डम्बरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएर एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् ।
अहिले ११ जना सांसदमध्ये बाँकी रहेका रुकुम पश्चिमका कामी र शाह पनि मन्त्री बनेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका ६ जनामध्ये पाँच जना मन्त्री भइसकेका छन् ।
पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार सरकारमा रहेका दुईजना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर दलित र महिलाको सहभागिता हुने गरी नयाँमन्त्री सरकारमा सहभागी भएको पूर्वमन्त्री एवं माओवादी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले बताइन् । ‘कर्णालीको मन्त्री परिषद् समावेशी भएन भनेर अदालत मुद्दासमेत प¥यो ।’ उनले भनिन्, ‘कर्णालीको मन्त्री परिषद् समावेशी बनाउनका लागि दलित र महिला सरकारमा सहभागी भएको छ ।’
प्रत्यक्षतर्फबाट एक र समानुपातिक ५ जना सांसद गरी ६ जना सांसद रहेको कांग्रेसका एक जना मुख्यमन्त्री र चार जना मन्त्री भइसकेका छन् ।
३४ सांसदमध्ये मन्त्री भएका नभएका सांसद
यी हुन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री भइसकेका माओवादीका ११ सांसदहरु
महेन्द्रबहादुर शाही (कालिकोट)
विमला केसी (रुकुम पश्चिम)
विन्दमान विष्ट (सुर्खेत)
गणेशप्रसाद सिंह (जाजरकोट)
गोपाल शर्मा (रुकुमपश्चिम)
सिता कुमारी नेपाली (सुर्खेत)
नरेश भण्डारी (जुम्ला)
कृष्णा शाह (जाजरकोट)
रातो कामी (रुकुम पश्चिम)
विरबहादुर शाही (डोल्पा)
पुष्पा घर्ती मगर (सुर्खेत)
गैरसांसद मन्त्री
कार्चेन लामा (हुम्ला)
नेपाली कांग्रेस ६ जना सांसदमध्ये मन्त्री भएका सांसद
जीवनबहादुर शाही (हुम्ला)
हेमबहादुर शाही (दैलेख)
दिनबन्धु श्रेष्ठ (जुम्ला)
यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री (दैलेख)
मन्त्री हुन बाँकी
अमृता शाही (सुर्खेत)
झोवा बिक(मुगु)
एकीकृत समाजवादी ३ सांसद मन्त्री २ जना
चन्द्रबहादुर शाही(मुगु)
पदम रोकाया(जुम्ला)
मन्त्री हुन बाँकी
देवी ओली (रुकुमपश्चिम)
सांसद नरहेका अहिले एकीकृत समाजवादीमा रहेका
नन्दसिंह बुढा (डोल्पा)
प्रकाश ज्वाला (सल्यान)
कुर्मराज शाही (कालिकोट)
अम्मरबहादुर थापा (दैलेख)
एमालेका १३ सांसदमध्ये मन्त्री भएका दुई मन्त्री
दलबहादुर रावल(हुम्ला)
खड्क खत्री (सुर्खेत)
राजबहादुर शाही दैलेख(सभामुख)
मन्त्री नभएका
करबिर शाही (जाजरकोट)
यामलाल कँडेल (सुर्खेत)
गुलावजंग शाही(सल्यान)
दानसिंह परियार (मुगु)
शुसिल थापा (दैलेख)
पद्मा खड्का (सुर्खेत)
मिना सिंह रखाल(दैलेख)
राजु नेपाली (सुर्खेत)
वद्यक्वारी बोहोरा(डोल्पा)
कौशिल्यवती खत्री(जाजरकोट)