जलविद्युतमा सरकारी मध्यस्तताको खाँचो

कर्णालीका ठुला जलविद्युत आयोजनाको काम धमाधम हुन थालेका छन् । आयोजना निर्माणका लागि सडक पहुँच मार्ग निर्माण, आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा, स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको सहयोगका बारेमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले प्रवद्र्धक र स्थानीय प्रभावित जनता समक्ष मध्यस्थता गरि दिनुपर्दछ । स्थानीय तह, प्रदेश वा केन्द्र सरकारले यि विषयमा मध्यस्थता गरी दुवै पक्षका माग र आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी विवाद समाधान गर्दा सहज र सरल हुन्छ । स्थानीय जनता र आयोजना प्रवद्र्धकका आ–आफ्नै हित र स्वार्थले सोचेका हुन्छन् । यसमा स्थानीय तह र प्रशासनले मध्यस्थता गरिदियो भने छिटो उचित समाधान पत्ता लाग्न सक्दछ । यसमा स्थानीय तह र प्रशासनले आयोजनाहरूलाई सहयोग गरेको पाइँदैन । स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रशासनले आर्थिक लाभ हुने स्थितिमा मात्र सहयोग गर्ने गरेको तितो अनुभव रहेको छ । स्थानीयले जग्गाको मूल्य, स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको बखेडा झिकेर पटक–पटक आयोजनाको काममा अवरोध गर्दा लागत र निर्माण अवधि बढ्छ । यसबाट साना र मझौला लगानीकर्ताहरूलाई बढ्दो लागत पूँजी जुटाउन गाह्रो हुन्छ र आयोजना अधुरै रहन जान्छ । लगानीकर्ता घाटामा जान्छन् । यसले साना र मझौला स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् ।