२०८१, ८ कार्तिक बिहीबार

कर्णाली प्रदेशमा ६ ‘ब’ को अवधारणामा नीति कार्यक्रम ल्यायो ।।

सुर्खेत :सुर्खेत । कर्णाली विकासको प्रमुख आधार ६ ‘व’ अर्थात ‘बाटो, विजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचार’ अवधारणामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशसभामा पेश प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले कर्णाली विकासको प्रमुख आधार ६ ‘व’ अर्थात ‘बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचारः यसमा हामी सबैको सहकार्य र सरोकार’ को मूल उद्देश्य लिई विगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता बताएका हुन् ।


त्यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेको बजेट निर्माण गरेको छ ।
पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीसँग जोडिएका यसअघिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, बैंक खाता छोरीको जीवनभरीको, हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री किसान प्राहोत्सान कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो ।
प्रादेशिक अस्पताललाई स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइने
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई विशिष्टिकृत तहको रुपमा विकास गरि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।
स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जाने बाध्यतालाई क्रमशः न्युनिकरण गरिने नीति लिइएको बताए ।
प्रदेश आयुवेद्धिक औषधालयलाई खोज अन्वेषण केन्द्रका रुपमा विकास गरिने बताए ।
स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन पहल गरिने बताए । सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, टेलिमेडिसिन लगायतका सेवा सुचारु गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम तथा प्रोत्सोहान गरिने जानकारी दिए ।
नीति कार्यक्रममा बर्थिङ्ग सेन्टर, हवाई उद्दार कार्यक्रम, बहुक्षेत्रीय पोषण लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
जेहेन्दार विद्यार्थीलाई आवाससहितको सुविधा
प्रदेशभित्रका उत्कृष्ट विद्यालयमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा सहितको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लिएको छ ।
कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना प्रविधि प्रयोगशाला समेतको स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्न स्टिम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ्ग, आर्टस एण्ड म्याथमेटिक्स) अवधारणालाई परीक्षणको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा थप सुधार गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धीको आधारमा विषयगत शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको सहज पहुँचका लागि अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार गरी अपाङ्गमैत्री शिक्षण सिकाई प्रविधिको प्रयोग गर्न विशेष शिक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य कर्णाली प्रदेश सरकारले राखेको छ ।
विद्यालयका बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र हेरचाहका लागि विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई निरन्तरता, स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयसँग समन्वय, सहकार्य र समझदारी गरी उच्च शिक्षामा पर्वतीय शिक्षा लगायतका उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन ल्याउने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम
कर्णाली प्रदेश सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, दलित, वादी, विपन्न, राउटे, राजी, माझी, मुक्त हलिया, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, द्वन्द्व प्रभावित, विस्थापित व्यक्ति, अशक्त, घाइते तथा सहिद परिवार, एच.आई.भी. सङ्क्रमित व्यक्ति लगायतका वर्गको संरक्षण, आयवृद्धि र सहज जीवनयापनको व्यवस्थाका लागि मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, छोरीको सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानताका लागि बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
कृषकलाई प्रोहोत्सान गरिने
उत्कृष्ट काम गर्ने किसानलाई प्राहोत्सान गरिने बताएका छन् । त्यस्तै, दुध उत्पादन गरिने पाउडर दुधको उत्पादनका लागि उद्योग सञ्चालन गरिने बताए ।
स्थानीय स्तरमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि आवश्यक सिँचाइ, कृषि पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था गर्न सहकारी, निजी क्षेत्र र कृषकलाई प्रोत्साहित गरिने, स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा आधारभूत कृषि प्रयोगशाला स्थापना गरिने, स्याउ तथा ओखरको प्रवद्र्धवन तथा विकासको लागि ‘बगैंचा एक स्वामित्व अनेक’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पूर्ण कृषकलाई कलष्टरमा एकीकृत गरी स्याउ तथा ओखर विकास परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने व्यावसायिक कृषकलाई ‘मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान’ कार्यक्रमबाट सम्मान गर्ने र व्यावसायिक कृषकलाई बैंक तथा सहकारी मार्फत दीइदै आएको कर्जामा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।