२०७९, ७ जेष्ठ शनिबार

कर्णाली प्रदेश सरकारको आठ महिनामा १६.१३ बजेट खर्च

सुर्खेत । चालु आर्थिक २०७८/०७९ वर्षको आठ महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १६.१३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको ३६ अर्ब ७४ करोड ६७ लाख ७१ हजार बजेटमध्ये ५ अर्ब ५२ करोड ७३ लाख ८६ हजार एक सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
यो कुल बजेटका १६.१३ प्रतिशत बजेट हो ।
कर्णाली प्रदेश लोख नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारअन्र्तगत प्रदेशसभाको ३६.९१ प्रतिशत, लोकसेवा आयोगको ३७.३२ प्रतिशत, मुख्यन्याधिवक्ता कार्यालयको ४१.३४, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्कोका कार्यालयको ४.६२ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३५.९० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २१.०८ प्रतिशत, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको ८.३५ प्रतिशत, भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २१.२३ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २७.३६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ११.४७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको २८.९५ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको १५.३१ प्रशिशत र स्थानीय तहले २३.७७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
पूँजीगतर्फ २२.२५ प्रतिशत र चालुतर्फ १२.१६ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चालु र पूँजीगत दुबैतर्फको बजेटमा हालसम्म १३.४१ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक बर्षको फागुन समान्तसम्म चालुतर्फ १६.७२, पूँजीतर्फ १०.७८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको चालुतर्फको जम्मा बजेटमध्ये १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख ३२ हजारमध्ये २ अर्ब ४५ करोड ३८ लाख ८ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ खर्च भएको, पुँजीगत बजेटतर्फको जम्मा बजेट १९ अर्ब ६९ करोड १२ लाख २१ हजारमध्ये हालसम्म २ अर्ब ७० करोड ६८ लाख ९० हजार ६३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको २.४६ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १५.५३, भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १३.९२ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको १२.६२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १६.२ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालय १९.६६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले १६.६८ प्रतिशत र स्थानीय तहले २३.३८ प्रतिशत, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले ५२.५७ प्रतिशत खर्च गरेका थिए ।
६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ कुल बजेट भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले एक प्रतिशत खर्च पनि गर्न सकेको थिएन् ।