कर्णाली सरकार विरुद्ध रिट दायर
सुर्खेत । मुर्तीचोरको अभियोगमा सजाए भोगेका कर्णालीका नवनियुक्त उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन)को नियुक्त बदरको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । प्रदेशसभामा १३ जना महिला सांसद हुँदा हुँदै पनि समावेश नगरीएको, प्रदेशसभाको सदस्य समेत हुन अयोग्य लामालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेको भन्दै अदालतमा रिट दर्ता गरिएको हो ।
सोमबार कर्णाली प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर वीरेन्द्रनगर–३ बस्नेमध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानून बिषय अध्ययनरत विद्यार्थी बिनिता बोगटीले रिट दर्ता गरेकी हुन् । १३ जना महिला सांसद रहेको प्रदेशसभा एउटा पनि महिलालाई समावेश नगरी विपक्षी नं १, २ बाट मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनु उदेक लाग्दो कुरा भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको उद्देश्य एंव मर्म प्रतिकुल मन्त्रिपरिषद् गठन तथा बिस्तार गरेकोमा उत्पन्न कानूनी प्रश्नको निरुपण समेतका लागि नेपालको संविधानको धारा १ सय ४४ को उपधारा (१) बमोजिम प्रस्तुत टिन निवेदन दायर गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुर्ति चोरी गरेको अभियोगमा हुम्ला जिल्ला अदालतबाट २ बर्ष कैद र ५ हजार जरिवाना पाएका कार्चेनलाई मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गरिनु लोकतन्त्र तथा कानून राज्यको उपहास भएको बताइएको छ । गम्भिर चासो र सार्थक सम्बन्ध र सरोकारको बिषय समेत भएकोले राज्यको एक गरिमामय पदमा यस्ता व्याक्तिको सिफारिस तथा नियुक्ती गर्न सक्ने नमिल्ने भन्ने समेतका कानूनी प्रश्नको निरुपणार्थ यो रिट याचिका लागि अदालतमा दर्ता गरिएको बोगटीले बताइन् ।
यस्तै विपक्षीहबाट प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का लागि भनि भएका सिफारिस तथा माघ २३ गते भएको मन्त्रि नियुक्त, सपथ ग्रहण, गठन लगायतका सम्पूर्ण स्वेच्छाचारी कामकारवाहीहरु नेपालको संविधानको प्रस्तावना, प्रतिकुल भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भन्दै दायर गरिएको हो ।
प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को आवश्यकता रहेकाले अविलम्ब संविधान अनुकुल समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानून बमोजिम उम्मेदवार हुन भनि तोकिएका योग्य व्याक्तिहरुबाट मन्त्रिपरिषद् पुनः सिफारिस तथा गठन लगायतका कामकारवाहीहरु गर्नु भनी नेपालको संविधानको धारा १ सय ४४ (२) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश लगायतका जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जीसमेत जारी गरी पाउँ भन्दै रिट दर्ता गरिएको हो ।
दर्ता गरिएको रिट माथि अन्तिम टुङ्गो नलागुञ्जेल सम्म नवनियुक्त मन्त्रिहरुले मन्त्रीको हैसियतले कुनै कामकारवाही नगर्न नगराउने अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ । रिट निवेदन माथि मंगलबारको लागि पेसी देखिएको उच्च अदालत सुर्खेतले जानकारी दिएको छ ।
यस अघि कर्णालीको मन्त्रिमण्डल समावेशी नभएको भन्दै माघ २५ गते उच्च अदालत सुर्खेत अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका बिष्टद्वारा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । जसमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
