२०७९, ७ जेष्ठ शनिबार

कर्णालीमा सरकार परिवर्तन– समाजवादीका ३ मन्त्रीले राजिनामा दिँदै, मुख्यमन्त्रीको लागि संघर्ष जारी

सुर्खेत । एकिकृत समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका कर्णाली प्रदेशका गैरसांसद तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिने भएका छन् । एमालेबाट निर्वाचित तिनै जना सांसदहरुले गएको बैशाख ३ गते माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिँदै मन्त्री बनेका थिए । पार्टीको फ्लोरक्रस गरेको भन्दै एमालेले तिन मन्त्री सहित चार सांसदको सांसद पद समेत नरहने गरी कारवाही गरिसकेको छ । हाल कारवाहीमा परेका चारै जना एकिकृत समाजवादी पार्टीमा छन् । यस अघि मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत माग्दा तत्कालीन एमालेका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले फ्लोरक्रस गरेर विश्वासको मत दिएका थिए ।

फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री भएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री थापा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बुढाको समयावधि सकिन लागेको हो । गैरसांसद रहेका उनीहरू ६ महिनामात्र मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण पदमुक्त हुन लागेका हुन् । कानुनी व्यवस्था अनुसार आफूहरु १४ वा १५ कार्तिकमै राजीनामा दिने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री नन्दसिंह बुढाले बताए । ‘हामी समयावधि सकिनु अगाडि नै राजीनामा दिन्छौं’, उनले भने, ‘गैरसांसद भएका कारणले हामीले कानुनी आधारमा नै राजीनामा दिन्छौं ।’

तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि एकीकृत समाजवादीका दुईजना मन्त्री थपिने बताइएको छ । एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मुगुका चन्द्रबहादुर शाही, जुम्लाका पदम रोकाया र रुकुमपश्चिमका देवी ओलीमध्ये दुईजना मन्त्री हुने र एक जना संसदीय समितिको सभापति हुने बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री बनाउने भद्र सहमति गरेका थिए । त्यसबेला केन्द्रमा चार दलीय गठबन्धन बनिसकेको थिएन । केन्द्रमा गठबन्धन नबने पनि कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री शाही र कांग्रेसबीच मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने अघिल्लो राति २ वैशाखमा ११ बुँदे सहमति भएको थियो ।

सो सहमति अनुसार ६ महिनापछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उल्लेख छ । ६ महिनाको समयावधि यही १५ कात्तिकसम्म छ । सो सहमतिलाई अहिले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिँदै आएको छ । कर्णालीमा कांग्रेसले केन्द्रको नीतिलाई नमान्ने भन्दै नयाँ सरकार बनाउने तयारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन दिँदा केन्द्रको गठबन्धन नबनेकाले आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको नेतृत्व हस्तारन्तरण हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति अनुसार हामीले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेका हौं । अहिले आएर केन्द्रले के भन्छ भनेर हुन्छ ? केन्द्रसँग हाम्रो केही पनि सरोकारको विषय छैन ।’

यता माओवादी केन्द्रले भने सरकार परिवर्तनको बिषय केन्द्र सरकार संग जोडिएकाले केन्द्रीय गठबन्धको निर्णयको आधारमा सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ । केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार बनेकाले गठबन्धनको निर्देशन कुरेको माओवादीले बताएको छ ।