२०७९, ६ जेष्ठ शुक्रबार

प्रदेश र स्थानीय तहको मनपरीले कर्णालीका राष्ट्रिय राजमार्गमा समस्या

कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको दुई दिने भ्रमण पस्यात पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिँदै समितिको टोली । तस्बिरः हाम्रो नयाँ नेपाल दैनिक ।

सुर्खेत । व्यवस्थापिका संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रदेश तथा स्थानीय तहले मनपरी रुपमा सडक निर्माण गर्दा कर्णालीका राष्ट्रिय राजमार्गहरुमा विभिन्न समस्याहरु परेको बताएको छ । राजमार्गबाट ठाउँ–ठाउँमा निर्माण गरिएका सहायक राजमार्गले समग्र राजमार्ग नै जोखिममा परेको समितिले निश्कर्ष निकालेको छ ।

बैमौसमी बर्षाका कारण देशमा भएको जनधनका क्षति तथा कर्णाली करिडोर, हिल्सा क्षेत्र तथा सुदुरपश्चिम क्षेत्रका नेपाल–भारत सिमा क्षेत्रका बस्तीहरु, त्यहाँको अवस्थाको अध्ययन तथा अनुगमनमा आएको टोलीले सडक नपुगेका कर्णालीका हिल्सा क्षेत्र तथा अन्य चीन संग सिमा जोडिएका क्षेत्रहरुको अवस्था अत्यन्तै दयनिय रहेको बताएको छ ।

समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले हिल्सा क्षेत्र सम्म सडक पुगेर राम्रो संग स्तरउन्नती नहुञ्जेल सम्म त्यहाँको समस्या नहट्ने बताइन् । ‘विकट क्षेत्रको अवस्था एकदमै कहालीलाग्दो छ,’ उनले भनिन, ‘हिल्सा क्षेत्रका कठिन भू–गोलका कारण सकसपूर्ण जिवन नागरिकले बाँकीरहेका छन् । सेनाले निर्माण गरीरहेको सडक अझै निर्माण तिव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।’

दुई दिने भ्रमणमा टोलीले ११ र १२ गते कर्णाली र सुदुरपश्चिम क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा बझाङमा बेमौसमी बर्षाका कारण सबैभन्दा बढि नागरिकहरु अत्यन्तै संकटमा परेको सभापति खड्काले बताइन् । ‘दार्चुला क्षेत्रमा भारत संग जोडिएका क्षेत्रहरुमा नागरिकलाई एकदमै सकसपूर्ण अवस्था छ,’ उनले थपिन, ‘आफ्नै भूमिमा जानको लागि पनि भारत भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । सेनाले निर्माण गरिरहेको महाकाली करिडोर एकदमै बिग्रिएको अवस्था छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीको त्रासमा छन् त्यहाँका स्थानीय ।’

दार्चुला क्षेत्रमा नेपालीहरुको अवस्था अत्यनतै दयनिय अवस्था रहेको भन्दै खड्काले सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताइन् । ‘सिमाबासीका अथाह पिडा छन् । उनीहरुको समस्या कुनै एक जनाले समाधान गर्न सक्दैन यसको लागि सरकारी क्षेत्र नै अग्रसर बन्नुपर्छ त्यसको लागि हामी सबै एक भएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । उनले भनिन् । अध्ययन पस्यात टोलीले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्ने, सम्बन्धीत निकायलाई घटघटाउने उनले बताइन् । खड्का संगै समितिका सदस्य राजेन्द्र राई, सडक विभागमा उप–महानिर्देशक, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।