प्रदेश सांसदहरु भन्छन्, अपाङ्गहरुको समस्या समाधान गर्न तिन तह बिच समन्वय भएन
सुर्खेत । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समस्या समाधान गर्ने कुरामा तिन तहका सरकार बिच समन्वय हुन नसकेको प्रदेश सांसदहरुले बताएका छन् । तिन तहका सरकार आ–आफ्नै तरिकाले अघि बढ्दा ठोष काम हुन नसकेको बताएका हुन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य पुनस्र्थापना सेवामा पहुँच अभिवृद्धि विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले अपाङ्गहरुको तथ्याङ्क संकलन गरेर हरेक सेवामा पहुँच बिस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य पद्मा खड्काले राज्यका तिन वटै तह बिच समन्वय, सहकार्य नहुँदा अपाङ्गताको क्षेत्रमा ठोष काम हुन नसकेको बताइन् । तीन तहका सरकार मिलेर ठोष योजना सहित अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
यस्तै प्रदेशसभा सदस्य झोवा विकले समाजमा आज पनि अपाङ्गहरु तथ्याङ्क संकलनमा नपरेको बताइन् । आफ्नो अपाङ्ग दिदीको उदाहरण दिँदै विकले गाउँघरमा अपाङ्गहरु प्रति हेर्ने दृष्टीकोषमा अझै पनि परिवर्तन नआएको बताइन् ।
प्रदेशसभा सदस्य मिनासिंह रखाल, सिता नेपाली, पदम बहादुर रोकाय लगायतले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ तथा अन्य सरकारी निकायले समन्वय गरेर समस्या समाधान तर्फ लाग्नुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले अब बनाउने ऐन कानुनमा अपाङ्गहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका कुराहरु जोडदार उठाउने उनीहरुले प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । अपाङ्गमैत्री कार्यक्रमहरु प्रदेशराजधानीमा मात्रै नभएर जिल्ला तथा पालिका स्तर लैजानुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिको आयोजना तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा अपाङ्गहरुको तथ्याङ्क संकलन गरेर सरकारले ठोष कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ केन्द्रीय महासचिव राजु बस्नेतले नेपालको कुल जनसंख्याको १० दशमलव ७ प्रतिशत बालबालिका अपाङ्ग भएको बताए । ती मध्ये ५० प्रतिशतले मात्रै अपाङ्ग परिचय पत्र पाएको अनुमान गर्दै राज्य संग एकिन तथ्याङ्क नभएको बताए । २०६८ साल यता यो संख्या बढेको हुन सक्ने उनको भनाई छ ।
यस्तै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्माले अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरु अहिले पनि स्वास्थ्यको पहुँचमा नभएको बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले बताउने ऐन कानूनमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका कुराहरुलाई समेट्नुपर्ने बताए ।
