२०७८, ५ असार शनिबार

विपन्न कृषकलाई सहकारीबाट ब्याज अनुदान

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनका लागि दिने ब्याज अनुदान अब सहकारी संस्था मार्फत पनि दिइने भएको छ । प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृर्षी तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले साना किसानलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमको घोषणा गरेको जनाएको छ । ऋण लिन धितो राख्न नसक्ने र अति विपन्न कृषकहरुका न्यूनतम ५० हजार देखि ५ लाख रुपैयाँ सम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान पाउनेछन् । सहकारीले दिइने ब्याजदरको १० प्रतिशत ब्याज एक प्रतिशत सेवा शुल्क मन्त्रालय तिरिदिनेछ भने बाँकी कृषकले तिर्नुपर्नेछ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्र भित्र रहेका सहकारीलाई मात्र प्रदान गरिने जानकारी दिए । ‘हामी सुरुवाती चरणमा भएकाले स्थानीय र संघ मातहतका सहकारीलाई अहिले समेट्न सकिदैन,’ सचिव मिश्रले भने, ‘यो सुरुवाती बर्ष भएकाले आगामी बर्षहरुमा स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय स्तरमा रहेका सहकारीलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने विश्वास लिएका छौँ ।’ ब्याज अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने सहकारी संस्थाको जगेडा कोष, शेयर पूँजी र बचत गरी कम्तीमा ५० लाखको हुनेपर्ने बताइएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा प्रदेशको नियमत क्षेत्र भित्र ३ सय १४ वटा सहकारी रहेका छन् ।

आफुहरुले निस्वार्थ भावनाका साथ किसानको पक्षमा काम गर्न सहकारीबाट ब्याज अनुदान दिने घोषणा गरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् । ‘साना किसान लक्षित गरेर हामीले यो कार्यक्रमको घोषणा गरेका हौँ,’ मन्त्री केसीले भनिन, ‘यो कार्यक्रमले सहकारीको प्रवद्र्धनमा समेत सेवा पुग्नेछ् । कार्यक्रमले सहकारीलाई एक किसिमको उत्साह प्रदान गर्नेछ ।’ अहिले सुरुवातको चरणमा रहेको भन्दै मन्त्री केसीले साना किसानको लागि कार्यक्रम एतिहासीक हुने बताइन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषकलाई ब्याज अनुदानको लागि चालु आर्थिक बर्षमा ७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । ब्याज अनुदानकै लागि मन्त्रालयले कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक संग सम्झौता गरिसकेको छ ।