‘गरिब’ प्रदेशको रामकहानीः हरेक वर्ष बजेट फ्रिज गराइदै, लकडाउनका कारण बजेट खर्च नभएको सरकारको दाबी

सुर्खेत, १० साउन ।
कर्णाली प्रदेश नेपालकै गरिब प्रदेशका रुपमा चिनिदै आएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि आएको बजेट खर्च हुने र त्यसले कर्णालीको मुहार फेरिने अपेक्षा आम नागरिकमा थियो तर वर्षेनी आधा भन्दा बढि बजेट फ्रिज गराईदा नागरिकमा आशा होइन निराशा छाइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि सरकारले वार्षिक कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको ३४ अर्ब ३५ करोड बजेटमध्ये १७ अर्ब ९९ करोड बजेट फ्रिज भएको छ । सरकारले १६ अर्ब ३६ करोड बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । यो खर्च पूँजीगत र चालुतर्फको गरी कूल विनियोजित बजेटको ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत हो ।
पूँजीगततर्फको २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रूपैयाँमध्ये नौ अर्ब १२ करोड ७२ लाख २४ हजार आठ सय ४२ रूपैयाँ खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उप–सचिव दिलिप केसीले बताए । उनका अनुसार सरकारले विनियोजन गरेको पूँजीगत रकममध्ये १२ अर्ब १६ करोड ६५ लाख ४७ हजार एक सय ५८ रूपैयाँ फिर्ता भएको छ ।

चालुतर्फ विनियोजन गरेको १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजारमध्ये सरकारले सात अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार दुई सय ५४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये पाँच अर्ब ८१ करोड ७६ लाख १२ हजार सात सय ४६ रूपैयाँ फ्रिज भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको तीन अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ७९ हजारमध्ये दुई अर्ब ६५ करोड ३८ लाख तीन हजार ६ सय ६५ रूपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयको ७८ करोड एक लाख ९५ हजार तीन सय ३५ रूपैयाँ फिर्ता गएको छ । जसमा पूँजीगततर्फको एक अर्ब नौ करोड ४० लाख ५० हजारमध्ये ९४ करोड ८७ लाख ७० हजार नौ सय ९४ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । १४ करोड ५२ लाख ७९ हजार ६ रूपैयाँ विकास बजेट फिर्ता भएको हो । उक्त मन्त्रालयले चालुतर्फको बजेट समेत आधा मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालुतर्फको दुई अर्ब ३३ करोड ६५ लाख २९ हजार रूपैयाँमध्ये एक अर्ब ७० करोड १६ लाख १२ हजार ६ सय ४१ रूपैयाँ खर्च भएको छ भने ६३ करोड ४९ लाख १६ हजार ३ सय ५९ रूपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अर्ब बढी बजेट फ्रिज भएको छ । दुई अर्ब ८६ करोड ५७ लाख ४३ हजार बजेटमध्ये एक अर्ब ४७ करोड ३० लाख २९ हजार चार सय ७१ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । मन्त्रालयको एक अर्ब ३९ करोड २७ लाख १३ हजार पाँच सय २९ रूपैयाँ फिर्ता भएको छ ।
यस्तै, अन्य मन्त्रालयहरूभन्दा धेरै कार्यक्रम हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ७९ करोड ९४ लाख ३६ हजार आठ सय १० रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख ६९ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
वार्षिक कार्यक्रम अनुसार काम गर्न नसक्दा यो मन्त्रालयको पनि एक अर्ब ९० करोड ७८ लाख ३२ हजार एक सय ९० रूपैयाँ फ्रिज भएको छ । जसमा पूँजीगततर्फ विनियोजित एक अर्ब ७७ करोड ४७ लाख ९७ हजारमध्ये एक अर्ब १० करोड १६ लाख ७८ हजार सात सय २८ रूपैयाँ खर्च भएको छ भने ६७ करोड ३१ लाख १८ हजार दुई सय ७२ रूपैयाँ खर्च नभएर फिर्ता भएको हो । उक्त मन्त्रालयले चालुतर्फ विनियोजित दुई अर्ब ९२ करोड ५४ लाख ७२ हजारमध्ये एक अर्ब ७९ करोड ७७ लाख ५८ हजार ८२ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये एक अर्ब १२ करोड ७७ लाख १३ हजार नौ सय १८ रूपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजारमध्ये चार अर्ब ६८ करोड ५० लाख १७ हजार पाँच सय ५० खर्च भएको छ । मन्त्रालयको ६ अर्ब एक करोड ९८ लाख पाँच हजार चार सय ५० रूपैयाँ फिर्ता गएको हो । पूँजीगततर्फ विनियोजित १० अर्ब १५ करोड १० लाख ३१ हजार रूपैयाँमध्ये मन्त्रालयले चार अर्ब ४१ करोड ५८ लाख दुई हजार सात सय २१ रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि विनियोजित पाँच अर्ब २८ करोड १६ लाख २८ हजारमध्ये जम्मा एक अर्ब २२ करोड २३ लाख ७२ हजार ९४ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ भने चार अर्ब पाँच करोड ९२ लाख ५५ हजार नौ सय ६ रूपैयाँ फ्रिज भएको छ । जसमध्ये पूँजीगततर्फ विनियोजित तीन अर्ब ४९ करोड ३३ लाख ५० हजारमध्ये ७० करोड ५३ लाख ९१ हजार पाँच सय ४८ रूपैयाँ खर्च भएको छ भने दुई अर्ब ७८ करोड ७९ लाख ५८ हजार चार सय ५२ रूपैयाँ फिर्ता भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको ६९ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेटमध्ये ४२ करोड ७९ लाख ५९ हजार सात सय आठ रूपैयाँ खर्च भएको र २७ करोड १९ लाख ६४ हजार दुई सय ९२ रूपैयाँ फिर्ता गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाका लागि विनियोजित १६ करोड ४९ लाख ७६ हजारमध्ये १० करोड ७० लाख २१ हजार आठ सय ५२ रूपैयाँ खर्च भएको छ । पाँच करोड ७९ लाख ५४ हजार एक सय ४८ रूपैयाँ फ्रिज भएको हो ।
मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि विनियोजित वार्षिक बजेट एक करोड ६२ लाख ६३ हजारमध्ये ९३ लाख ९७ हजार सात सय ६ रूपैयाँ खर्च भयो भने ६८ लाख ६५ हजार दुई सय ९४ रूपैयाँ खर्च हुन सकेन । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका लागि विनियोजित पाँच करोड ८५ लाख नौ हजारमध्ये जम्मा एक करोड ४३ लाख २२ हजार नौ सय ८२ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । आयोगको चार करोड ४१ लाख ८७ हजार १८ रूपैयाँ फ्रिज गएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले साढे दुई वर्षको अवधिमा एउटा चौमासिक र तीन वटा पूर्ण वार्षिक बजेट ल्याइसकेको छ । जसमध्ये एक आंशिकसहित दुई वटा बजेट कार्यान्वयन भइसकेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा चार महिनाका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले उक्त चौमासिकमा जम्मा ७८ करोड खर्च गरेको थियो भने २४ करोड पाँच लाख बजेट फ्रिज गएको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्यायो । जसमध्ये नौ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ८१ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च गर्न सफल भयो ।
बाँकी १८ अर्ब ४७ करोड ६२ लाख ४७ हजार बजेट फ्रिज भयो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि सरकारले विनियोजन गरेको जम्मा ३४ अर्ब ३५ करोड बजेटमध्ये १६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च गरेको छ भने १७ अर्ब ९९ करोड बजेट फ्रिज भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले वर्षेनी बजेट फ्रिज गराउँदै जानुले निराशा बढाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘कर्णालीको प्रमुख प्रतिपक्षी गरीबी हो भनेर हामीले सरकारलाई धमाधम विकास गर्न कुनै पनि बाधा अडचन पारेनौं ।’ उनले भने, ‘यहि तरीकाले त बजेट खर्च हुनुको साटो उल्टो केन्द्रबाट आएको बजेट घटने पो हो कि भन्ने लाग्छ ।’ उनले नेकपा नेतृत्वको यो सरकारबाट विकास हुने र सुखारी कर्णाली वासी बनाउने कुराको कल्पना पनि गर्न नसकिने आरोप लगाए । ‘सरकारले जहिले पनि ठूला ठूला सपना देखाउँदै आइरहेको छ तर सरकारले देखाएका सपना थोरै पनि पुरा हुन सकेनन् ।’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकले बजेट नपाउने तर सरकारले भने केन्द्रबाट आएको बजेट हरेक वर्ष केन्द्रमै पठाउने गर्नु दुखद हो । अब त सरकार गठन भएको पनि तीन वर्ष पुग्नै थालेको छ ।’
उनले बजेट ल्याउन मात्रै बहादुर ठान्ने प्रवृत्तिले समस्या पारेको बताउ । ‘बजेट ल्यायौं भन्ने प्रवृत्ति सरकारमा हावी भएको छ । कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट योजना सरकारले ल्याउन सकेन ।’ उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाए यहि अवस्था दोहोरिने र त्यसले आम प्रदेश वासीलाई निराश बनाउने देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।’
सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले लकडाउनका कारण बजेट खर्च नभएको दाबी गरे । ‘विगतका वर्षमा कर्मचारी अभाव थियो । नयाँ संरचनाका कारण बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता आएको हो ।’ उनले भने, ‘यो वर्ष लकडाउनका कारण अपेक्षित बजेट खर्च गर्न नसकेको साँचो हो । आगामी वर्ष देखि बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनेछौं ।’