जोखिम ग्रस्त क्षेत्र आवास बीमा कार्यक्रम हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा ! पचास लाख फ्रिज

सुर्खेत, ३० असार ।
बिहीबार रातिको पहिरोले बारेकोट गाउँपालिका–४ सार्कीगाउँका गोपाल सार्की र कालु सार्कीको घर बगाउँदा १२ जना बेपत्ता भए । उनीहरुमध्ये सोही ठाउँका ५२ वर्षीय गोपाल सार्की, उनका ११ वर्षीय छोरा अर्जुन सार्की र १४ वर्षीया छोरी तीर्खा सार्की, कालुको घरमा पाहुन आएका कुशे गाउँपालिका–९ का २० वर्षीया डिल्ली सार्की, १४ वर्षीया गौरी, १६ वर्षीया कविता र १८ वर्षका वीरेन्द्र सार्कीसहित ७ जनाको शव शुक्रबार नै भेटिएको थियो । ३४ वर्षीया कालु सार्की र उनका ६ वर्षका छोरा सुवास सार्कीको शव शनिबार फेला परेका थिए ।
गतवर्ष रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा पहिरो जाँदा दर्जनौ घर उठिबास भए । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा कर्णालीमा एकसय ३८ स्थानमा पहिरो गएको छ । जसमध्ये दैलेखमा ६, कालिकोटमा चार, हुम्लामा चार, डोल्पामा १४, जाजरकोटमा ४५, सल्यानमा १३ र रुकुमपश्चिममा ५२ स्थानमा पहिरो गएको छ । पहिरोबाट १८ वटा पशु चौपाया मरेका छन् ।
कर्णालीमा बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम भएको बताउँदै प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्यायो । कर्णालीका दशै जिल्लाका नागरिकको विपदमा परेर ज्यान गएको खण्डमा अहिले प्रतिव्यक्ति दुइ लाखका दरले राहत पाइरहेका छन् । देशमै कर्णाली सरकारले १७ लाख भन्दा बढि नागरिकको सामुहिक जोखिम बीमा गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आवास बीमा कार्यक्रम गर्ने भनेर पचास लाख रुपैंया विनियोजन गरेको थियो । उक्त रुपेंयाले दश जिल्लाका दश हजार घरको बीमा गर्ने भनिएको थियो । यदि दश जिल्लाका दश हजार घरको बीमा गरिएको भए पहिरोले घर बगाएको खण्डमा पाँच लाख, व्यक्त सहित घर बगेको खण्डमा प्रति व्यक्ति पाँच लाख गरी पाँच जनासम्मलाई २५ लाख र घरको पाँच लाख जोडेर तीस लाख रुपैंया प्रति परिवार पाउने थिए । तर उक्त वीमा नगरेका कारण पहिरोमा परि ज्यान गएका नागरिकका आफन्तले प्रति व्यक्ति दुइ लाखमा चित्त बुझाउनु परेको छ । यता चालु आर्थिक वर्षमा सोही कार्यक्रमका लागि भनेर विनियोजन गरिएको पचास लाख रुपैंया फ्रिज भएर गएको छ ।
‘सरकारले ल्याएको कार्यक्रम असाध्यै राम्रो थियो । तर कार्यान्वयन नै नगरेपछि कसको के लाग्छ र ?’ वीरेन्द्रनगर ६ का कमल शर्मा भन्छन्, ‘यो कार्यक्रम लागु भएको भए कम्तिमा पीडामा परेका नागरिकलाई राज्यले थप राहत दिन पर्थेन । त्यो रकमले उनीहरुलाई केहि हदसम्म स्थापित हुन सहयोग पुग्ने थियो ।’ उनले लाखौं बजेट फ्रिज गराउने सरकारको नीति नै गलत भएको बताए । ‘कम्तिमा यहाँ आएको बजेट सकेसम्म कार्यान्वयन त गर्नु नि ?’ उनले भने, ‘सरकार लोकप्रिय नारा ल्याउन खप्पिस छ । कार्यान्वयनमा सुस्त छ ।’
यता, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्ण रोकायाले भने कोरोनाका कारण घरहरु छनौट गर्न नसकिएको बताए । ‘हामीले सबै जिल्लामा परिपत्र गरिसकेका थियौं । कोरोनाका कारण लागु गर्न सकिएन ।’ उनले भने, ‘यसबारेमा थप कुरा म बुझ्छु ।’
यता, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडका सिईयो उमेश चन्द्र उपाध्याय आफूहरु वीमा गर्न तयार रहेको बताए । ‘कोरोनाका कारण हामी यो वर्ष धेरै स्थानमा जान पाएनौं । आगामी भदौ तिर हामी कर्णाली आउँछौं । प्रदेश सरकारसँग हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौं । कारण हामी यो वर्ष धेरै स्थानमा जान पाएनौं । आगामी भदौ तिर हामी कर्णाली आउँछौं । प्रदेश सरकारसँग हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौं ।’ उनले भने, ‘हामी त प्रदेश सरकारका सबै संरचनाको बीमा गर्न चाहन्छौं । त्यहि विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।’
प्रदेश सरकारका वीमा विज्ञ सुकल्याण पराजुलीले वीमा कार्यक्रम लागु भए नभएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘मैले रणनीति र कार्यविधी बनाएको हो । लागु गर्नका लागि बारम्बार घच्घच्याउने काम हाम्रो होइन । लागु भएको भए नागरिकले सुविधा पाउँथे ।’ उनी भन्छन, ‘सरकारले चाह्यो भने एकै दिनमा सम्झौता गर्न सक्छ । आवश्यक सल्लाह दिन म तयार छु ।’