स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सुविधा दिन कानून संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदै प्रदेश सरकार

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश सभामा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिन बनाइएको ऐन संशोधनको प्रस्ताव सदनमा संशोधनका लागि मन्त्री परिषदले अनुमति दिएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले मन्त्रीपरिषदमा उक्त प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने, रुकुम घटनाका ६ जना मृतकका प्रतिपरिवार लाइ एक लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने र भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यालयको कार्यालय प्रमुख पदमा योग्यता पुगेका इञ्जिनियरिङ्ग सेवार सिभिल समुह अन्तर्गतका जुनसुकै उपसमुहका कर्मचारी जान पाउने गरि उपसमुह खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिईन ।