प्रदेश सभामा रोचक सवाल जवाफका बीच बैठक स्थगित

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठक सभामुख राजबहादुर शाही र नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, सचेतक हिमबहादुर शाहीबीच रोचक सवाल जवाफका बीच काँग्रेसको अवरोधका कारण स्थगित भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नदिइएको बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विरोध गरेपछि बैठक शनिबार ६ गते दिउसो तीन बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो । अहिले नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही, नेता यामलाल कंडेल, प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह, सचेतक सीता नेपालीको बैठक बसेको थियो ।
सरकारका सबै मन्त्री बैठकमा सहभागि
शुक्रबार नयाँ नेपाल दैनिकमा खोइ कर्णाली सरकार भन्ने शीर्षकमा फोटो प्रकाशित भएसँगै शुक्रबार दिउसो तीन बजे बसेको बैठकमा सबैको सहभागिता रहेको थियो । कर्णाली प्रदेश सभामा असार ४ गतेको बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरु विनै बैठक केहि समय सञ्चालन भएको भन्ने समाचारले पाँच गतेको बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी, उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसिलाई उपस्थित हुने बनाइदिएको छ । अर्थात पाँच गते बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारका सबै मन्त्रीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
‘हिजो उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ज्यूसँगको जुम बैठकका कारण हामी सहभागि हुन सकेका थिएनों ।’ सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले प्रष्टिकरण दिए, ‘आज हामी सबै आएका छौं ।’
कर्णालीमा पहिलो पटक प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्तारुढ दलमा हल्ला खल्ला चलेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी उक्त प्रस्तावमाथि छलफल नै गर्न नचाहने प्रमुख प्रतिपक्षी दल अन्य विषयमा बैठक सञ्चालन हुनै नदिने अवस्थामा पुगेपछि सभामुख शाहीले सदन स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए ।
प्रस्तावमा के के छन माग ?
नेपाली काँग्रेस संसदीय दल कर्णाली प्रदेशले विहीबार संसद सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिम महत्वको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । हाम्रो प्रदेशमा कोरना प्रकोप संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरी सकेको अवस्थामा स्थानीय तहसंगको समन्वयमा सयौं कन्ट्याक्ट ट्रयासरको परिचालन गरीए छोटो समयमा ठुलो संख्यामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग गर्न सक्ने ’चुस्त प्रणाली’ को विकास गर्ने सम्बन्धमा, हाल आरडिटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको विश्वसनीयता, गुणस्तर र औचित्यता नदेखिएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमणित गरेको पीसिआरबाट मात्र परिक्षण गराउने व्यवस्था सम्बन्धमा, पीसिआर जाँच विधीबाट हुने परीक्षणको गतिमा तिव्रता र दायरा फराकिलो बनाउने सम्बन्धमा र क्वारेन्टाइनमा राखिएका सबैलाई पिसीआर र विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमणित गरेको आरडिटी विधिबाट परिक्षण गरे पश्चात मात्र घर पठाउने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
कोरोना भाइरस सम्बन्धि क्वारेन्टाइन संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्डको कार्यान्वयन र क्वारेन्टाइनलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्ने, क्वारेन्टिन निर्माण र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई न्यूनतम रु १ करोड देखी जनसंख्या र प्रकोपको अवस्थालाई हेरी रु ३ करोड सम्म अनुदान उपलव्ध गराउने र प्राविधिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गराउने, कोभिड १९ नियन्त्रण रोकथाम र उपचाका लागि सरकारवाट हाल सम्म २५ करोड ६७ लाख ८३ हजार ४ सय २८ खर्च भएको तथ्यांक सार्बजनिक भएकोछ यसको यर्थात खर्च विवरण सार्बजिनक गर्ने लगायतका विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
लामो अवधी सम्म भएको बन्दावन्दीका कारण जोखिममा परेका विपन्न वर्ग, दैनिक मजदुरी गरी जिवन निर्वाह गर्ने मजदुर, एकल महिला, अपांग,बृद्ध, विद्दार्थीहरुको जीवन निर्वाहमा सहजताका लागी राहत प्याकेज घोषणा गर्ने, कोभिड बाहेकका अन्य रोगका विरामीले सहज उपचार पाउने वातावरण, खोप, पोषण जस्ता नियमित कार्यक्रम, गर्भवती महिला, जेष्ठ नागरिक, वालवालिका तथा जोखिममा रहेका समुहहरूको विशेष हेरचाह र नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्न पाउने व्यवस्था, एम्बुलेन्स सेवा, नियमित औषधि खानुपर्ने विरामीहरूलाई औषधि उपलव्धताको सुनिश्चितता कायम हुनुपर्ने, दैलेख जिल्लामा कोरानको संक्रमण उच्च जोखिममा रहेकाले यथासक्य २०० बेडको आइसोलेसन अस्पताल बनाउनुपर्नेलगायतका मागहरु उक्त प्रस्तावमा समेटिएका छन् ।