गरिब प्रदेशका सबै महँगा गाडी बेचौं, मारुतीमा सरकारका मन्त्री मात्रै चढौंः नेता शाही

सुर्खेत, २२ जेठ ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारले ऐन बनाएपनि नियमावली नबनाई कार्यविधि बनाएर जथाभावी खर्च गरेको बताउँदै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।  कर्णाली प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता शाहीले सो कुरा बताएका हुन । ‘२०७४ मा आर्थिक ऐन हामीले जारी गरेका हौं । ऐनको दफा ६२ ले नियम बनाउने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ नियम बनाइएको छैन । नियम बनाउन नसकेका कारण मापदण्ड बनाउनकालागि निर्देशिका जारी गरिएको छ भन्ने कुरा छ । हाम्रो व्यवस्थापन भनेको संविधानसँग नबाझिने गरि ऐन बनाउने, त्यसैका आधारमा नियमावलि, कार्यविधि, परिपत्र बनाउन पर्छ । नियम नबनाईकन किन सरकारले कुन आधारमा निर्देशिका बनायो ? मापदण्ड किन मिचियो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘विनियोजन विधेयक २०७६ मा सवारी साधन खरिद गर्न प्रदेश सभालाई दुइ करोड दिइएको छ । यतिवटा गाडी खरिद गर्न भनेको छैन । प्रदेश सभालाई खरिद गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । यस्तो व्यवस्था हुँदा हुँदै सरकारले किन अवैधानिक कार्यविधि देखाइरहेको छ ?’
उनले अवैधानिक निर्देशिका खारेज गर्न आवश्यक रहेको बताए । कानून विपरित निर्देशिका बनाउन नमिल्ने बताउँदै उनले अवैधानिक कार्यविधि खारेज गरेर आजसम्म त्यो कार्यविधिमा टेकेर गरिएका सबै कामहरु असुल उपर गर्न आग्रह गरे ।

‘अहिले नेपालमा संसदले गाडी खरिद गरेको विषय निस्केको छ । कसैको रिसले लेखेको होला भन्ने मलाई पहिले लागेको थियो । विभिन्न मिडियामा गाडी खरिद बारेमा कुराकानी आएको छ । मापदण्ड विपरित गाडी खरिद गरेको भन्ने कुरा आएको छ । सत्तरी लाख भन्दा बढिको गाडी खरिद गर्न नपाईने भन्ने कुरा छ । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्डमा २०७५ जेठ २० गते सभामुख र मुख्यमन्त्रीलाई सत्तरी लाखको गाडी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । २०७५ साल मंसिरमा उक्त निर्देशिका संशोधन भएको छ । तर गाडी खरिदको ठेका २०७६ मंसिरमा भएको छ ।’ उनले भने, ‘संसारको गरिब नेपाल, नेपालको गरिब कर्णाली भनिरहेका छन् । मलाई लाग्यो, म सिमिकोट पुगेपछि झोला बोकेर गाउँ जान्छु । अहिले मैले गाडी पाइरहेको छु । गरिब प्रदेशकाले गाडी नचढने भए, गाडी नचढौं । मन्त्रीलाई गाडी चढन दिउँ । मारुती ८०० भन्दा माथिको गाडी कोही पनि प्रयोग नगरौं । संसदीय समितिका अध्यक्षलाई एक एक मोटरसाईकल दिउँ । माननीयबाट प्रस्ताव आएको छ । खान पुग्दैन, लाउन पुग्दैन भने गाडी नचढौं । म गाडी फिर्ता गर्न चाहन्छु । जनता भोकभोकै बसेका छन्, एसी भोलीबाट झिकौं, पंखा लगाएर बसौं । ती सबै विक्री गरौं । मन्त्रीहरुको सोफामा पनि कार्यविधि बनाऔं । महँगा झिकौं, सस्तो राखौं । अब यि सबै कुरा आइसकेपछि क्षेत्र विकास कोष छुट्याएका थियौं । यो वर्ष त्यो बजेट पनि नआओस । नयाँ नयाँ खरिद गरिएका डेल ल्यापटप बोक्ने हैसियत होइन । हाम्रो हैसियत गरिब नै हो । ती सबै बेचौं । तीस बत्तिस हजार जत्तिको मूल्य भएको ल्यापटप खरिद गरौं । राम्रा विल्डिंग बनाइएका छन् । नियम विनाका निर्देशिका बनाउन मिल्दैन । त्यो निर्णयबाट भएका सबै कामहरु खारेज गरियोस । असुल उपर गरियोस । म आजबाट गाडी फिर्ता गर्दैछु । मारुती ८०० बाहेक अन्य गाडी कोही पनि नचढौं । मैले पत्ता लगाएका तथ्य कुरा सत्य हुन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्पष्ट पारोस किन कानून मिचिएको हो ?’