२०७९, १८ मंसिर आईतवार

व्यक्तिगत कुण्ठा प्रकट गर्न मिडियाको प्रयोग गर्नु दुर्भाग्यः सभामुख शाही

सुर्खेत, २२ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सभामा अहिले छैठौं अधिवेशन चलिरहेको छ । यो अधिवेशनमा देशैभर कोरोना संक्रमण फैलिरहेको समय भएका कारण प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सभा सम्वद्ध सबैलाई आचारसंहिता सहित भित्र प्रवेश गर्न अनुरोध गरेको छ । सबैको पीसिआर जाँच भइसकेको छ । केहि दिन अघिदेखि दैलेखका दुइ सांसदले आफुहरुलाई प्रदेश सभामा प्रवेशमा रोक लगाइएको भन्ने कुरा विभिन्न मिडियामा बोल्दै आइरहेका अवस्थामा बास्तविकता के हो खोतल्ने प्रयास हामीले गरेका छौं । यो सँगै कोरोना महामारी भन्दा पहिले नै खरिद गरिसकिएको गाडीको विषयलाई अहिले क्वारेन्टाईनसँग जोडेर विभिन्न मिडियामा सभामुख राजबहादुर शाहीको आलोचना भइरहेको छ । के हो, वास्तविकता भनेर हामीले कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सभामुख ज्यू, प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशन जारी छ, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तु भइरहेको छ । यसका अलावा प्रदेश सभाले के काम गरिरहेको छ ?
अहिले त हाम्रो सभाको छैठौं अधिवेशन सुरु भएको छ । हामीले बजेको प्राथमिकताहरु, सिद्धान्तहरुको विषयमा छलफल गरि सकेका छौं । सरकारको नीति के हो, बजेट कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गरिरहेका छौं । साथै मिनि संसदको रुपमा रहेका समितिहरुले कामहरु गरिरहेका छन् । नियमावली संशोधनका विषयमा विशेष समितिले काम गरिरहेको छ । विभिन्न समितिमा विधेयकहरु छन् । ती विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । उनीहरुले विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याइरहेका छन् । कतिपय संसदीय निगरानीका कामहरु भइरहेका छन् ।
प्रदेश सभा सञ्चालन गरिरहँदा कस्ता चुनौती आए, ती चुनौतीहरुको समाधान गर्दै आजसम्मको मितिमा आउँदा नेपालले संघियताको कत्तिको अभ्यास गरेको महसुस भएको छ ?
थुप्रै खालका चुनौती छन् । यो नयाँ संरचना भएका कारण अनुभवको एक चुनौती थियो । यसको विरासत थिएन । कसरी अघि बढने भन्ने कुराको पनि जानकारी थिएन ।अर्कोतिर हाम्रा प्रवृत्तिहरु सामन्तवादी सोच र परम्परावादी विचारहरुमा हुर्किएका कारण केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको सामना गर्नुपर्यो । त्यो भन्नुको अर्थ केन्द्रले अहिलेपनि सबै शासनसत्ता हाम्रै हातमा रहनुपर्ने भन्ने मान्यता राख्ने गरिरहेको थियो र छ यद्यपी संविधानले सबैका कर्तव्य र उत्तरदायित्व निर्धारण गरेको छ । स्थानीयले पनि हामी नै हौं हामीले नै काम गर्ने भन्ने मान्यता रहने र खासगरी प्रदेश संरचनाको काम छैन भन्ने र यसका विपक्षले यसमाथिको प्रहार गर्ने एंगलबाट मनोविज्ञान विकास गरिरहेको यस अवस्थामा हामीले यो संरचनालाई स्थापित गर्न र जनताको नजिकको संरचना हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।
अहिले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाले लगाम लगाउन सकेन भन्ने कुरा आइरहेको छ । मन्त्रीहरुले मनलाग्दी निर्णय गर्ने, बजेट आफ्नो जिल्लामात्रै केन्द्रित गरे भन्ने आरोप पदेश सभा सदस्यले लगाईरहँदा तपाईहरुले किन सरकारलाई कडाई गर्न सक्नु भएन ?
संसदले प्रभावकारी रुपमा काम गरोस, संसदले निरन्तर खबरदारी गरोस, सरकार सहि बाटोमा जाओस र समुदायमा राम्रो काम गरोस भन्ने एक एंगल छ । अर्को प्रदेश संरचनाको काम छैन भन्ने दुश्प्रचार पनि गरिदै आइएको छ । त्यो भएर यसमा दुइ कुरा मुख्य रुपमा आएका छन् । प्रदेशसभाले प्रदेश सरकारलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको साँचो होइन । हामीले रुलिङ गर्ने र सरकारले जवाफ नदिने एक पनि उदाहरण छैन ।
प्रदेश सभाले कति कानून निर्माण गरेको छ भन्ने कुराले मात्रै कामको निर्धारण हुँदैन । ति विधेयकहरु हाम्रो प्रदेशको सामाजिक जनजीवन, यहाँको आर्थिक सामाजिक अवस्था अनुसारको विधेयक तयार भयो कि भएन भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यसमा उहाँहरुले गहिरो रुपमा प्रदेश सापेक्ष रुपमा कानस्न निर्माण गर्नु भए जस्तो लाग्छ । ४० वटा विधेयक हामीसँग आएका छन् । ती मध्ये ३१ वटा कानूनको रुपमा पारित भइ लागु भइसकेका छन् । अन्य पारित हुने र छलफल कै चरणमा रहेका छन् ।
जिल्लामा जनताको काम गर्न गएका सांसदहरुलाई प्रदेश सभामा रोक लगाउनु भयो भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ, तपाईले किन त्यस्तो गर्नु भएको हो ?
प्रदेश सभामा आउन रोक लगायो भन्ने कुरा कहाँबाट आयो मलाई थाहा छैन । हामीले कसैलाई पनि रोक लगाएका छैनौं । अहिलेको महामारी, रोगलाई ध्यान दिएर हामीले प्रदेश सभासँग सम्बद्ध सबैलाई कोराना भए नभएको पीसिआर जाँच गरेर मात्रै सभा सञ्चालन गरिरहेका छौं । प्रदेश सभा सदस्यहरु, सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, मर्यादापालक, पिएसओ जस्ता करिब दुइ सय जनाको स्वाव जाँच गरेका थियौं । यो बीचमा कसरी चल्ने, अधिवेशन अवधीभर कसरी चल्ने, जीवनशैलि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा कोरोना विज्ञसँग छलफल गरी आचारसंहिता निर्माण गरेका छौं । त्यो आचारसंहितालाई हामीले मानेर अघि बढिरहेका छौं । यहि सन्दर्भमा कथंकदाचित केहि माननीयले जनताबीच जानुपर्ने भएको खण्डमा पुनः पिसिआर जाँच गरेर मात्रै भित्र आउने भन्ने ‘कोड अफ कन्डक्ट’ एउटा आचारसंहिता जारी गरेका थियौं । हामीले त्यहि आचारसंहिता अनुसार नै रुलिङ गरेका हौं । कसैलाई प्रवेश नदिइएको वा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको भन्ने होइन ।
सांसदहरुलाई जनतामा जान नदिइएको भन्ने उनीहरुको आरोप छ ।
एउटा कुरा यहाँले गर्नुभयो, जनताको बीचमा जान दिइएन भनेर तपाइले भन्नुभयो उहाँले मलाई नै जनताको बीचमा गएनौं भनेर भनिराख्नु भएको छ । हामी जिल्लामा गएर सुरक्षा निकाय, सिडियो, सवास्थ्यकर्मी बीचमा मात्रै गएका हौं । सामाजिक दुरी कायम गरेका छौं भनेर भनिराख्नु भएको छ । उहाँहरुले हामीलाई जाँच नगरेरै भित्र प्रवेश दिनुपर्ने माग गरिरहनु भएको छ । मिडियामा जनताको बीचमा जान रोकिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ । जनताको बीचमा जान त कसैले पनि रोकेको छैन, तर अहिलेको कोरोना महामारी जो छ त्यसमा मुभमेन्ट कम गर्दा महामारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ महिनौ देखि ।
सुर्खेतमा हजारौं नागरिकहरु घरभित्रै बसिरहेका छन्, घर जान पाएका छैनन् । खाली भारतबाट आएका नागरिकहरु मात्रै गाउँ पठाइएको अवस्था छ । अरुलाई यताउता जान नदिइएको अवस्था छ । उहाँहरुलाई जनताको बीचमा जान पाउनु हुन्न भन्ने कुरा कसैले भनेको छैन । जस्तै उदाहरणका लागि, हाम्रो घरपरिवारको कोही सदस्यलाई एक्कासी आएको खण्डमा सोझै घरमा बस्न हामी अहिले दिदैनौं । क्वारेन्टाइनमा राख्छौं । आइसोलेसनमा राख्छौं कोरोना जाँच पछि मात्रै उहाँहरुलाई हामीले घरमा बस्न दिन्छौं ।
हाम्रो सन्दर्भमा परिवारका सदस्यहरुमा पनि त्यहि लागु हुन्छ । जनताको काममा जानुहोस, नजानुहोस भनेका होइनौं र गइसकेपछि कोरोना नभएको प्रमाणित भएर आउन मात्र भनेका हौं । अहिलेको सन्दर्भमा जनताको काम गर्ने शैलिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं ।
प्रदेश सभा सदस्य सुशिल थापाले मुख्यमन्त्रीलाई कोरोना सार्छु भनेर भन्नु भएको छ । कोरोना सार्नुहुन्छ कि भन्ने डरले उहाँलाई रोक्नु त भएको होइन ?
हाहाहा, एउटा कुरा हाम्रो माननीय सुशिल थापा हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ दैलेख दुइ क बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । उहाँ एक जिम्मेवार व्यक्ति हो । कानून निर्माण गर्ने उपल्लो तहमा बस्नु भएको एक माननीय हो । उहाँले त्यस्तो भन्नु भएको मैले सुनेको छैन र मलाई विश्वास पनि लाग्दैन । यतिसम्मको अपराधपूर्ण गैर जिम्मेवार कुरा उहाँले भन्नु भएन होला । एकले अर्कोलाई रोग सार्नु भनेको अपराध नै हो । माननीय जस्तो गरिमामय पदमा बस्नु भएको व्यक्तिले त्यस्तो भन्नु भएन होला । त्यो कसैले तपाईलाई गलत सूचना दियो होला ।
अर्कोकुरा कोरोनाको डर सबैलाई छ । भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्छ, हात धोइरहेका छौं, मास्क लगाइरहेका छौं, स्यानीटाइजर प्रयोग गरिरहेका छौं । तसर्थ कोरोनाको डर मलाई पनि छ र मलाई लाग्छ हामी सबैलाई डर छ ।
प्रदेश सभाले त्यसरी रोगै सार्छु भन्दा प्रदेश सभाको गरिमा घटछ कि बढछ ? यस्तो अवस्थामा उहाँहरुलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन ?
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यले प्रदेश सभा विरुद्ध गएको खण्डमा महिनौसम्म निलम्बन गर्न सकिने अधिकार प्रदेश सभाको सभामुखमा छ । कारवाही भन्दा पनि प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो गरिमा आफैंले कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । पदिय मर्यादालाई ख्याल गर्दै माननीय सदस्यले ध्यान दिएर बोल्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ ।
उहाँहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर अस्पताल बनाइरहनु भएको छ । तपाईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अस्पताल बनाउनु पर्छ कि पर्दैन ? के गरिरहनु भएको छ तपाईले ?
अस्पताल बनाउनु पर्छ । उहाँहरुले अस्पताल बनाईरहनु भएको छ भने उहाँहरुको म उच्च प्रशंसा गर्दछु । मलाई लाग्छ अस्पताल बनाउने काम उहाँहरुको होइन उहाँहरुको काम अस्पताल बनाउने नीति बनाउने हो । हामीले नीति संसदमा बसे बनाउने हो । त्यसका वावजुद उहााहरुले आफ्नो, पारिवारिक लगानीमा अस्पताल बनाइरहनु भएको छ भने त्यसको हामी सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, हामीले पहिले नीति बनायौं । कोरोनाको सन्दर्भमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पचास राकम कर्णालीमा, पचास ठाँटीकाँधमा, दुल्लुमा पचास, दैलेखमा पचास त्यसमा थप पचास बेड, नौमुलेमा पचास बेडको आइसोलेसन बनाउने भन्ने नीति लियौं । जहाँसम्म लाग्छ अस्पताल तत्काल बनाउन सकिदैन । त्यसका आफ्ना प्रक्रिया छन्, नीति छन् । एकजनामा माननीय गएर अस्पताल बनाउँदैन । त्यसको बाटो अलग छ । अहिले हामी भाइरल हुने नाउँमा बरालिइ रहेका छौं । यसले हामीलाई सहि दिशा दिदैंन जस्तो मलाई लाग्छ ।
खासगरी प्रदेश सभाका सदस्यहरुको मुल काम भनेको सरकार निर्माण गर्ने हो । निर्माण गरिसकेका छौं । त्यो सरकारलाई चाहिने कानून निर्माण गर्ने हो । हामीले निरन्तर निर्माण गरिहेका छौं । त्यसपछि सरकारकालागि चाहिने बजेट, कार्यक्रम बनाउने काम हो त्यो हामीले गरिरहेका छौं । कानून अनुसार सरकार पारदर्शी भयो कि भएन, संसदले निर्माण गरेको कानून प्रति सरकार प्रतिबद्ध भयो कि भएन, दलले चुनावमा घोषणा गरेको घोषणापत्र अनुसार सरकारले काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुराको निगरानी गर्ने काम प्रदेश सभा सदस्यको हो । मुल जिम्मेवारी सांसदको यहि हो । यो बाहेक कुनै माननीयले भाइरल हुने नाममा जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गरेको छ भने त्यो पाखण्ड हो ।
तपाई सभामुख त हो नै एक जनप्रतिनिधि पनि हो । तपाईकै निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिए । तपाईले लामो स्टाटस लेख्नु पनि भएको थियो त्यस्तो अवस्था किन आइलाग्यो ?
त्यो के हो भन्दा खेरी दुर्भाग्यवश कर्णाली प्रदेशमै मेरो प्रदेशको र अझ मेरो घर नजिकैको एक युवामा कोरोना देखियो । त्यसमा म धेरै दुःखी छु । कोरोना संक्रमण रोक्न खोज्दा खोज्दै पनि अहिले बढिरहेको छ । त्यसमा नीतिगत समस्या भएहोलान, अन्य समस्या पनि भए होलान । त्यो बेलामा पहिलो व्यक्ति मेरो घर नजिकै देखिएपछि हामीले दैलेखको तर्ताङ्गमा बनाइएको एक आइसोलेसन वार्डमा लग्यौं । त्यहाँ ल्याएर हामीले राख्यौं । त्यस विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल भड्किने गरि, जनप्रतिनिधि प्रति वितृष्णा पैदा हुने गरी, कोरोनकै विषयमा भयावह स्थिति सिर्जना हुने गरी जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट पनि सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउने खालको काम भयो । मैले त्यस्तो होइन भनेर भन्न उक्त कुरा लेखेको हो । कुरा यस्तो हो भनेर जानकारी दिन लेखेको हो । उनमा केहि पनि लक्षण देखिएको अवस्था थिएन । मैले त्यस्तो होइन, कोरोना विरुद्धको लडाइमा सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी हो । सबै जिम्मेवार पूर्वक लागौं । उहाँलाई राखनुपर्ने त्यहि हो । उहाँमा समस्या भएको खण्डमा सुर्खेत ल्याउने हो त्यहाँ भन्दा बढि समस्या आएको खण्डमा उपचारका लागि बाहिर लैजाने हो । म उनीहरु भारतबाट आएदेखि अहिलेसम्म ती विरामी, त्यहाँका अगुवा सबैसँग सम्पर्कमा थिएँ र छु ।

सामाजिक सञ्जालमा सभामुखले उद्धार प्रक्रियामा खासै सहभागिता देखाउनु भएको छैन भन्ने आरोप लगाइएको छ ।
उद्धारको प्रक्रिया जो छ, उद्धारका नाउँमा सामाजिक सञ्जालमा जसरी प्रचार गर्ने परम्परा छ त्यसको म विरोधी हुँ । एउटा त मेरो पदीय जिम्मेवारी जो छ मैले फ्रन्टलाईनमा देखिएर काम गर्नुहुन्न भन्ने छ । मेरो पहिलोदेखि नै प्रचार प्रसार रुचाउने बानी नै छैन । सबैले आफ्नो दायित्व अनुसार काम गरेको खण्डमा देश बन्छ । हामीले हाम्रो दायित्व के हो मुख्य रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । म एक जनप्रतिनिधि भएको नाताले पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरु जो भारतमा, विदेशमा अलपत्र पर्नु भएको छ म निरन्तर सम्पर्कमा छु । मैले खाली सामाजिक सञ्जालमा फोटो नहालेको मात्रै हो । उहाँहरुको उद्धार प्रक्रियामा एकदम योगदान दिइरहेको छु । प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, केन्द्रसँग हुन्छ मैले निरन्तर कुरा गरिरहेको छु । भारतमा मेरोबारेमा समाचार नै आएको थियो । मैले प्रवाशी नेपाली संघलाई समाचार नलेख्न अनुरोध गरेको तिथएँ तर पनि उहाँहरुले राख्नु भएछ । मलाई देशैबाट फोन आएको थियो ।
एउटा विधायिकिले एउटा चाउचाउ, एउटा पानी वितरण गरेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने, औषधीको सेट, पिपिईको सेट वितरण गरेर फेसबुकमा फोटो हाल्ने काम राम्रो होइन । बरु कायृकार िनिकायले राम्रो काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर निरन्तर खबरदारी गर्ने काम गर्न आवश्यक छ । विधायकको यो काम हो, कुशलतापूर्वक त्यो काम गरेका छौं कि छैनौं भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ । सामाजिक सञ्जालमा फोटो हाल्दैमा काम गरेको र नहाल्दैमा नगरेको भन्ने हुँदैन । यो प्रवृत्ति बढेर जाने हो भने देश बन्दैन । यो काम प्रणालीगत रुपमा संस्थागत रुपमा नगई हुादैन । व्यक्तिले मै हुँ भन्ने प्रवृत्तिले देशलाई अराजकतातर्फ लगिरहेको छ । दुर्भाग्यवश जनप्रतिनिधिहरुले नै यो काम गरिरहेका छन् । सचेत नागरिकले यो कार्यलाई नोटिसमा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
कोरोना संक्रमणबाट दैलेख जोगाउन के गरिरहनु भएको छ ?
कर्णाली प्रदेशको नागरिकहरु भारतबाट कति संख्यामा आउँछन आंकलन गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौं । केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य सामाग्रीहरु कति दिन सक्छ भनेर यकिन गर्नुपर्छ । हाम्रो क्षमता कति हो भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारलाई पनि गच्छ्य अनुसार तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भनेर सुझाव र सल्लाह दिने काम गरिरहेका छौं ।
स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै कोरोना नियन्त्रण हुदैन भन्ने कुरा अमेरीका र इटली जस्ता मुलुकमा प्रमाणित भइसक्यो । आधुनिक स्वास्थ्य सेवा भएका ति द्ेशमा पनि कोरोना नियन्त्रणमा आउन सकेन । आजसम्म त्यसको औषधी पत्ता लागेको छैन भने यसलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य संस्थाले सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी हरेक नागरिकले अपनाउनु पर्ने आचरण, शैलि, व्यवहार के हुन भन्ने खयाल गर्नुपर्दछ र त्यसको पालना गर्नु पर्दछ । लकडाउन गर्ने, सामाजिक भौतिक दुरी कायम गरेर मात्रै यसको नियन्त्रण हुन सक्छ । आइसोलेसन सेन्टर, भेन्टिलेटर, आइसियु बनाएर कोरोना नियन्त्रण होला भन्ने कुरा होइन । तरपनि सरकारलाई तयारी गर्न भनेका छौं । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मी र सरकारको गच्छ्य अनुसार तयारी गर्न प्रदेश सरकारलाई भनिसकेका छौं र त्यहि अनुसार सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
रुकुमको सोतीमा ६ जनाको ज्यान जानेगरि हत्याकाण्ड भएको आज एघार दिन भयो । प्रदेश सभाले संसदीय समिति बनाउन किन नसकेको ?
रुकुम र जाजरकोटको बीचमा बग्ने भेरी नदिमा भएको त्यो घटना गम्भिर हो । यो अकल्पनीय, मानव माथि नै कलंक लाग्ने खालको घटना भएको हो । त्यसप्रति हामी दुखी छौं । प्देश सभाको तर्फबाट त्यस घटनाप्रति हाम्रो गहिरो सरोकार रहेको रुलिङ माफृत प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइसकेका छौं । जहाँसम्म संसदीय समितिको कुरा आएको छ त्यो हाम्रो प्रदेशको कानूनी दायरा भित्र पर्दैन । संसदीय समितिले एक प्रतिवेदन लेख्न बाहेक केहि गर्न सक्दैन । फौजदारी घटना भएका कारण संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ । संघीय सरकारलाई घटनाको छानविन गर्न, दोषीमाथि कारवाही गर्न हामीले सल्लाह सुझाव दिने, दवाव दिने काम प्रदेश सरकारले गरेको छ हामीले व्यक्तिगत रुपमा पनि संघीय सरकारलाई सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कारवाही गर्न अनुरोध गरिरहेका छौ. । मलाई लाग्छ संघीय सरकारले यो काम पुरा गर्नेछ ।
विभिन्न मिडियामा तपाईले दुइ करोडको गाडी चढनु भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ । तपाई तत्कालिन माओवादीबाट सर्वस्वहरणमा पर्नु भएको व्यक्ति पनि हो । सस्तो गाडी किन नचढनु भएको ? किन दुइ करोडको गाडी चढनु भएको भनेर जनता प्रश्न गरिरहेका छन् ?
दुइ तिन अर्थबाट यसलाई बुझ्नुपर्छ । म के छु भन्ने कुरा जनताले भन्ने कुरा हो । गाडी कति करोडको हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । न मैले किनेको छु न बेचेको छु । सभामुख भएको पाँच महिना पछि संघीय सरकारसँग मैले दुइ वटा गाडी माग गरेको थिएँ । स्कार्पियो चार चढिरहेको छु । त्यो गाडीमा एक दुइ पटक आगो पनि लागिसकेको थियो । एकदम जीर्ण अवस्थामा छ । त्यो गाडी आजका मितिसम्म म चढिरहेको छु ।
निरन्तर रुपमा एक मिडियाले चार पाँच पटक समाचार लेखेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले मंसिर आठ गते सभामुखका लागि भन्दै टेण्डर गरेको छ । गाडी अहिले आइपुगेको छ ।

त्यो गाडी खरिद प्रक्रियामा म कतै संलग्न छैन । मेरोलागि गाडी किनेको होइन, प्रदेश सभाको सभामुखकालागि खरिद गरिएको हो । राजबहादुर शाहीका लागि गाडी खरिद गरिएको होइन यसमा प्रष्ट हुनुहोला ।
सरकारका, प्रदेश सभा सचिवालयको एक समिति हुन्छ आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर कानूनी रुपमा त्यो गाडी खरिद भएको हो । त्यसमा सभामुखको कुनै संलग्नता हुँदैन । मेरो व्यक्तिगत विचार के छ भन्दा तपाईले महँगो गाडी नचढेपनि हुने भन्ने कुरा आम जनताको छ भने म त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छु । आफ्नो प्रतिनिधि हामी जस्तै भइदिएको भए, पैदलै हिडने भएको भए भन्ने उहाँहरुको प्रश्न हो भने स्वभाविक हो । सभामुख भएपछि प्रोटोकल हुन्छ, गाडी चढनैपर्ने हुन्छ त्यो रहर भन्दा पनि बाध्यता नै हो । म सस्तै गाडी चढेको छु, पुरानै गाडीमा चढेको छु । मेरो व्यक्तिगत काम परे, संस्थाको काममा नजिक नजिक जानु परेको खण्डमा मैले पैदल नै हिडने गरेको छु ।
झण्डा हालेको व्यक्ति म सार्वजनिक बसमा काठमाडौं गएको छु । दुइ पटक मात्रै प्लेन चढेको छु । व्यक्तिगत रुपमा मैले विवाद गर्छन, लेख्छन भनेहौला त्यो प्रष्टीकरण म अहिले दिदैन । अहिले खरिद भएको गाडी दीर्घकालिन रुपमा अत्यन्तै सस्तो पर्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि गत वर्ष हामीले आठ वटा गाडी खरिद गरेका थियौं । एक वर्ष भित्र हामीले धेरै मर्मतमा खर्च गरिसकेका छौं । चार पाँच वर्षमा नयाँ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । ती गाडीहरु त्यसपछि कबाडीको भाउमा जाने भन्ने खरिद समितिको ठहर थियो । यो गाडी ८ वर्ष सम्म केहि नहुने, २५ वर्षसम्म मजाले चल्ने भन्ने कुरा आएको हो । दीर्घकालिन रुपमा त्यो नै उपयुक्त हुन्छ भनेर खरिद गरेको भनेर सम्वन्धित पक्षले भनिरहनु भएको छ त्यसैले मात्रै मैले सहमति दिएको हुँ । घुमीफिरि राज्यलाई नै पैसा आउने र बढिमा पचपन्न्न लाख खर्च हुने भनेर मलाई भनिएको छ ।
बारम्बार एकै मिडियाले मात्रै किन कुरा उठाउँछ त्यसो भए ?
त्यो किन उठाउँछ भन्ने बारेमा म धेरै बोल्दिन । मेरो विचारमा कुनै व्यक्तिको कुण्ठा बाहिर ल्याउन मिडियाको प्रयोग गर्नु हुन्थेन । सबैका चाहना हामीले पुरा गर्न सकिदैन । एकाध व्यक्तिको चाहना पुर्ति नगरेका कारण उनीहरुले यसरी मिडिया प्रयोग गरेका हुन । यो पत्रकारिता क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हो ।व्यक्तिगत कुण्ठा व्यक्त गरेको जस्तो मलाई लाग्छ ।