आपुर्ति र व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सामाजिक विकास समितिको आग्रह, भोकमरी र खाद्य संकटबाट बच्ने गरी बजेट ल्याउन निर्देशन

सुर्खेत, २९ बैशाख ।
कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई भोकमरी र खाद संकटबाट बच्न सकिने गरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन निर्देशन दिएको छ । सोमबार समितिका अध्यक्ष राजु नेपाली तथा सदस्यहरुसँग कुराकानी गर्दै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले समितिले दिएको निर्देशन अनुसार बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन । समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार बैठकमा कोरोना संकट र त्यसले कर्णालीको अर्थ व्यवस्थामा पार्ने असरबारेमा छलफल भएको छ । ‘किसानहरूलाई बीउ, मल, कृषि औजार उपकरण लगायतको अभाव हुन नदिन आपूर्ती तथा वितरणलाई सर्वसुलभ तथा प्रभावकारी बनाउन नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि कृषि सहकारी मार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने, कर्णाली प्रदेशमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३३ प्रतिशत रहेको र जीवनयापनको प्रमुख स्रोत पनि कृषि नै रहेकाले यस प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आगामी आ.व. २०७७÷०८८ को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रयाप्त मात्रामा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।’

उनले भने, ‘विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट यस प्रदेशको कृषि र सोबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई अवसरको रूपमा लिई आगामी आ.व.को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई सोतर्फ केन्द्रित गर्नु पर्ने, कोभिड–१९ को कारणले समग्र प्रदेश नै लकडाउन हुन गई समयमा नै किसानहरूले बाली लगाउन र भित्र्याउन नसकेको कारण कृषिमा गम्भीर असर पर्न गई खाद्य संकट तथा भोकमारीको समस्या आउने खतरा देखिएकाले यस्ता समस्याको समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने, बैदेशिक रोजकारीका शिलशिलामा भारतलगायत अन्य मुलुकमा गएका नागरिकहरू रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कनु पर्ने बाध्यतालाई ध्यानमा राखी उनीहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्न कृषि र रोजगारीलाई जोड्ने गरी स्वरोजगारमूलक स्पष्ट योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सुझाव समितिको छ ।’ उनका अनुसार कोभिड–१९ बाट कृषि क्षेत्रमा पर्न गएको असर र त्यसले पार्ने प्रभावको गम्भिर समीक्षा गरी त्यसबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र र किसानहरूको विवरण संकलन गरी के कस्तो क्षतिपूर्ती तथा राहतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिइएको हो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरु कृष्णा शाह, कौशिलावती खत्री, ठम्मरबहादुर विष्ट, पद्मा खड्का र रातो कामीले सहभागिता जनाउनु भएको थियो । करिब तीन घण्टा चलेको उक्त बैठकमा यि समसामयिक विषय लगायत समितिले आगामी दिनहरूमा गर्ने कामको कार्ययोजना पनि तय गरेको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।