कर्णालीमा बढ्दै जातीय विभेदका घटना, अधिकांश मिलापत्रमै टु्ङ्गिदै

सुर्खेत । संविधानमा नै कसैले पनि जातीय विभेद गर्न नपाईने कानूनी प्रावधान भए तापनि कर्णाली प्रदेशमा यस्ता घटनामा बृद्धि भएको अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।

सन २०१८ मा जातीय विभेदमा परि पीडित हुनेको संख्या १४ जना रहेकोमा सन् २०१९ मा १८ पुगेको छ । कालिकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका–१ का ५७ वर्षीया डिल्ली कामीलाई २०७५ साल पुस १७ गते जातीय विभेद गर्दै कुटपिट गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।

उनलाई सोही स्थानमा बस्ने चनबहादुर बिष्ट र नरेन्द्र बिष्टलाई सोही आरोपमा प्रहरीले गिरफ्तार गर्दै साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो तर पीडित पक्षले पत्रकार सम्मेलन गर्दै साधारण तारेखमा उनलाई रिहा गरेको भन्दै गुनासो गरे ।

प्रहरीले अहिले उनीहरुलाई खोजी गरिरहेको जनाएको छ । दैलेख जिल्लामा सन् २०१९ मा जातीय भेदभावका घटना बढेको पाइएको छ । यो वर्ष दुई महिला र चार जना पुरुष जातीय विभेदको घटनामा पीडित भए । एक घटनामा जिल्ला न्यायाधीशको इजलासबाट जातीय विभेद कसुरमा जरिवानासहित कैद फैसला भयो । महावु गाउँपालिका काँशीकाँधकी ३३ वर्षीया शोभा सुनार रावतले आफूमाथि ५६ वर्षीया जेठाजु डिलबहादुर रावतले २०७५ फागुन १९ गते जातीय विभेद गरेको बताउँदै २०७६ बैशाख ६ गते जिप्रका दैलेखमा उजुरी गरिन् ।

सासु मन्धरा रावतको २०७५ फागुन १८ गते भएको बरखीमा छोइछाई भएको भन्दै पीडक विरुद्ध उनले उजुरी दिएकी थिइन् । यही मुद्दामा सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालतले २०७६ साल असा र २३ गत े आरोपितलाई न्यायाधीश सनतचन्द्र लवटको इजलासले जातीय विभेद कसुरमा दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो ।

सल्यानको कुमाख गाउँपालिका–६, च्याउखोलाकी २० वर्षीया एलिसा विकलाई तल्लो जातकी भनी घर निकाला गरेको आरोपमा ससुरा युद्धवीर रावत र सासु पीमकली रावतलाई २०७५ फागुन ४ गते घरबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो ।

२२ वर्षीय टिकाराम रावतसँग २०७३ सालमा उनले अन्तरजातीय विवाह गरेकी उनलाई घरपरिवार र पतिले समेत हेला गर्दै माघ २९ गते कुटपिट गरी घर निकाला गरेको भन्दै जिप्रका सल्यानमा फागुन २ गते उजुरी दिइन् । जिल्ला अदालत, सल्यानले २०७६ असार २३ गते सासु ससुरालाई एक महिना कैद र पाँच सय जरिवाना तथा पति टिकारामलाई २ महिना कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । डोल्पामा ६ वटा जातीय विभेदका घटना भएका थिए । तिमध्ये ५ वटा मुद्दाको मिलापत्र भएको थियो भने एउटा मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको पाइएको छैन ।

हुम्ला जिल्लामा एउटा जातीय विभेदको मुद्दा सार्वजनिक भएको थियो । घटनाका पीडित र आरोपित दुवैले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए । दुवै पक्षलाई छलफल गराई गाउँमै मिलापत्र भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हुम्लाले जनाएको छ । ‘‘अहिले पनि समाजमा जातीय छुवाछुत कायमै रहेको छ ।

त्यसबाट पीडित व्यक्तिमध्ये अधिकांशका उजुरी नै आउने गरेका छैनन् ।’’ वीरेन्द्रनगर– १२ का सरिता विश्वकर्माले भनिन्, ‘‘कतिपय उजुरी आउन खोजे पनि ला ेकलाजक ा क ा र ण जिल्लामा आइपुगेको अवस्था छैन । गाउँमै मिलापत्र भइसकेको पाइन्छ ।’’ इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले आफूहरुले तयार पारेको यो तथ्याब्क जिल्लामा आएका घटना मात्रै भएको बताए । ‘‘हामीले अभिलेख गरेका जातीय विभेदका यी घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुसम्म आइपुगेका मात्रै हुन् ।’’ उनले भने, ‘‘स्थानीय तहमा नै न्यायिक समितिले अधिकांश मुद्दाको किनारा लगाउने भएको र त्यहाँ नमिल्ने खालका मुद्दा मात्रै जिप्रकामा आउने गरेको हामीले पाएका छौँ ।’’ प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले सबै प्रकारका छुवाछुतबाट मुक्त गर्नको लागि संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको र सोही अनुरुप चलिरहेको बताएका छन् । ‘‘हाल मुलुकमा फौजदारी र मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा छ ।

गाउँबस्तीमा बस्ने जनतामा जागरण र जनचेतना बढेका कारण, सरकार पीडितमैत्री भएका कारण जातीय विभेदका घटनाको संख्या प्रकाशन बढेर आएको स्थिति छ ।’’ उनले भने, ‘‘यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकार संवेदनशील भएर लागि रहेको छ । आगामी बैशाखभित्र प्रदेश प्रहरी आइसकेपछि हामी अभियान नै सञ्चालन गर्छौं । संविधानको कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं । यसका साथै मदिरा, ड्रग्स, अन्य विभेदको अन्त्य गर्ने गरी सरकार अघि बढ्छ ।’’