डिएफओको असक्षमता : राजधानीमै काटिए दर्जनौँ रूख
सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर–११ स्थित धोद्रेसालदेखि नाराढिकसम्मकाे चक्रपथ खण्डमा जथाभावी रुख काटेको पाइएको छ । एकसाता अघि अम्बिकादेवी सामुदायिक वनका करिब पचासभन्दा बढी रुखहरू जथाभावी कटान गरिएको थियो ।
अम्बिकादेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सडक छेउका मसिना, थोत्रा र कुहिन लागेका काठ काटेको दाबी गरेको छ । तर ति काटिएका रुखका ठेली हेर्दा रुख मसिना र थोत्रा नभई राम्रा रुख भएका देखिन्छन् । रुख कटानी भएको समाचार आएपछि डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतले अनुसन्धान गर्न सब–डि भिजन क ार्य ालय, वीरेन्द्रनगरलाई निर्देशन दिएको थियो । जिल्लाभरीको वन संरक्षण र अनुगमनको जिम्मा लिएको जिल्ला वन अधिकृत गोविन्द दाहालको असक्षमताका कारण वीरेन्द्रनगरकै रुखहरु कटान भइरहेका छन् ।
आफूलाई सक्षम भएको डिएफओको रुपमा स्वघोषित बोल्दै हिँड्नै दाहालकै पालामा प्रदेश राजधानी भित्रैका रुखहरु दिन दहाडै ढालिनु लज्जाको विषय बनेको छ । त्योसँगै जिल्लाभर विभिन्न सामुदायिक वनमा हजारौँ क्यूफिट काठ कटानका लागि अनुमति दिइएको भए पनि ठेकेदारहरुले अनुमतिभन्दा धेरै रुखहरु कटान गरेका र त्यसकोसमेत अनुगमन वन कार्यालयले गर्न नसकेको सुर्खेत पश्चिमका स्थानीयवासीको भनाइ छ । यता, सब–डिभिजन कार्यालय, वीरेन्द्रनगरले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि थप कारवाहीका लागि विस्तृत अध्ययन गर्न पनि डिभिजन वन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । विस्तृत अनुसन्धान भएपछि कसलाई कस्तो प्रकारको कारवाही हुने डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतका प्रमुख गोविन्द दाहालले बताए । तर वीरेन्द्रनगरमै जथाभावी रुख कटान भइरहँदा डिभिजन कार्यालय भने ट्वाल्ल अवस्थामा देखिएको हो ।
‘‘हामीसँग मागिएको अनुमतिअनुसार रुख कटान भएको छ की छैन । हामी हेर्छौं ।’’ उपभोक्ता समितिले भने यो नियतवस नभई रिङरोड निर्माणका लागि सडक छेउछाउका थोत्रा, पुराना र साना झाडी काटेको बताएको छ । वि.सं. २०५२ सालम ा स्थापन ा भएक ा े उक्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा ६ सय १० जना सदस्य छन् । उक्त वन क्षेत्र एक सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा वन अतिक्रमण बढ्दै गएका े छ । क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, सुर्खेतका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा विकासको नाममा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट नगन्यरूपमा वन अतिक्रमण बढेको हो । कर्णाली प्रदेशको वन अतिक्रमणको अवस्थाबारे यकिन तथ्याङ्क नभए पनि भौतिक पूर्वाधार विकासको नाममा नगन्य रूपले अतिक्रमण बढेको निर्देशनालयको दावी छ ।
निर्देशनालयका वन अधिकृत सूर्य शर्माले गरिबी, बसाइसराइँ, बेरोजगार, अशिक्षा, दोहोरो सरकारी नीति तथा राजनीतिक कारणले वन अतिक्रमण बढेको बताए । वन निर्देशनालयअन्तर्गतका सबै जिल्ल ामा वन अतिक्रमण् ाक ा े अवस्थाबारे तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा नगन्य मात्रामा वन अतिक्रमण भएको बताए । राजनीतिक तरलताको अवसर छोपी स्वार्थ सिद्धिका लागि विभिन्न वर्ग तथा समूहबाट सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, बाढी पीडितलाई औपचारिक र अनौपचारिकरूपमा गैर कानूनी तवरले बस्न े, बसाल्न े गर्दा पनि वन अतिक्रमण भएको उनको भनाइ थियो । तर, निजी क्षेत्रबाट भएको वन अतिक्रमणको तथ्याङ्क भने कुनै निक ायसँग छैन ।
एक तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा निकुञ्ज र जिल्ला वन कार्यालयले मात्रै १६ हजारभन्दा बढी हेक्टर वन अतिक्रमण गरेका छन् । सुर्खेतका मात्रै १४ स्थानमा बाढी पीडितले ८५ हेक्टर, जग्गाबिहीनले तीन सय ७४ हेक्टर, संघसंस्थाले ११ हेक्टर र अन्य निकायबाट दुई सय ७८ हेक्टर गरी सात सय ४९ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बसोबास, खानेपानी, पशुपालन, खोरिया फडानी, सार्वजनिक विकासका कार्यजस्ता बहानामा वन अतिक्रमण हुँदै गएको डिभिजन वन अधिकृत टेकबहादुर रावलले बताए ।
