कर्णालीमा मनाईने प्राय दिवसः सरोकारवालाका लागि कि कर्मचारीका लागि ?
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने अधिकांश दिवसमा जनसहभागिताभन्दा पनि नेपाली सेना, प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीमात्रै सहभागी हुने गरेका छन् । गणतन्त्र दिवस होस् या अन्य कुनै दिवस हुन्, ति दिवसमा आम जनताको अपेक्षित सहभागिता हुने गरेको छैन । बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरिएको २२ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको पनि नियति त्यही थियो ।
सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी, प्रमुख सचिव केबलप्रसाद भण्डारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, केही निजामती कर्मचारी र केही पत्रकार मात्रै उक्त कार्यक्रममा सहभागी भए । कार्यक्रममा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भनेर ब्यानरमा उल्लेख गरिए पनि कार्यक्रम मन्तव्यकै क्रममा सकियो । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको प्रमुख आतिथ्यता हुने भनिएको उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्यका कारण मुख्यमन्त्री शाही अनुपस्थित रहे । ‘‘भूकम्पका बारेमा जानकारी दिने कार्यक्रममा बारेमा मलाई केही पनि जानकारी भएन ।’’ वीरेन्द्रनगर–६ का तिलक आचार्यले भने, ‘‘सेना, प्रहरीलाई जनचेतना फैलाए पुग्छ की थाहा भएन ।
अन्यथा जनतालाई बढीभन्दा बढी सहभागी गराउन आवश्यक थियो । सेना, प्रहरीहरुले त तालिम नै लगेका हुन्छन् ।’’ उनले भने, ‘‘सायद सरकारको तयारी कम भयो होला वा संख्या बढी देखाउन प्रदेश तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट ठूलो संख्यामा प्रभातफेरी कार्यक्रमका लागि प्रहरी ल्याइएको होला ।’’ सुर्खेत पञ्चपुरी ६ घर भएका अमर कार्की बिहीबार वीरेन्द्रनगरमै थिए । उनका गाउँमा बनेका ९८ प्रतिशत घरहरु भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका छन् । ‘‘हाम्रो गाउँमा बनेका अधिकांश घरहरु भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।’’ उनले भने, ‘‘विगतमा जिल्लामा हुने कार्यक्रम अहिले प्रदेशको नाउँमा राजधानीमा मात्रै विना जानकारी आयोजना हुँदोरहेछ । कसले गाउँमा हामीलाई जानकारी पु¥याउला ?’’ कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका केही सदरमुकाममा बनेका घरबाहेक अन्य स्थानमा बनेका घरहरु ढुङ्गा वा माटो र काठले बनाइएका छन् । जिल्ला सदरमुकाममा बनाइएका घरहरु पनि भूकम्प प्रतिरोधी छैनन् । प्रदेश राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मात्रै भूकम्पबाट बच्न नसकिने खड्क चन्दको भनाइ छ । ‘‘कार्यक्रमभन्दा पनि सबैभन्दा पहिले कसका लागि आयोजित कार्यक्रम हो भन्ने कुराको ख्याल राख्दै कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’’ उनी भन्छन्, ‘‘त र क र्णालीमा सरोकारवाला निकायसँग सरोकार राख्नेहरुलाई भन्दा पनि सरकारी निकायलाई प्रभातफेरीमा बोलाउने अनि मन्तव्य दिने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।
यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयक ा सूचना अधिक ा री कृष्णबहादुर रोकायाले सरोकारवालाको उपस्थिति गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । ‘‘हामीले बढीभन्दा बढी जनतालाई उपस्थित हुन आग्रह गरेका थियौँ । सञ्चारमाध्यमबाट हामीले प्रचार–प्रसार गरेका थियौँ ।’’ उनले भने, ‘‘अब आगामी दिनमा स्थानीय सरकारसँग यस्ता कार्यक्रम गर्नुपरेको खण्डमा सहकार्य गरेर जान्छौँ । सबै सरोकारवाला निकायलाई बोलाईदिन स्थानीय सरकारसँग आग्रह गर्नुको विकल्प नभएको महसुस भएको छ ।’’ उनले आगामी दिनमा उपस्थिति बढाउने र बढीभन्दा बढी सरोकारवाला निकायलाई उपस्थित गराउने सन्दर्भमा व्यापक तयारी सुर्खेत, माघ २ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने अधिकांश दिवसमा जनसहभागिताभन्दा पनि नेपाली सेना, प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीमात्रै सहभागी हुने गरेका छन् । गणतन्त्र दिवस होस् या अन्य कुनै दिवस हुन्, ति दिवसमा आम जनताको अपेक्षित सहभागिता हुने गरेको छैन ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरिएको २२ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको पनि नियति त्यही थियो । सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी, प्रमुख सचिव केबलप्रसाद भण्डारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, केही निजामती कर्मचारी र केही पत्रकार मात्रै उक्त कार्यक्रममा सहभागी भए । कार्यक्रममा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भनेर ब्यानरमा उल्लेख गरिए पनि कार्यक्रम मन्तव्यकै क्रममा सकियो । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको प्रमुख आतिथ्यता हुने भनिएको उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्यका कारण मुख्यमन्त्री शाही अनुपस्थित रहे । ‘‘भूकम्पका बारेमा जानकारी दिने कार्यक्रममा बारेमा मलाई केही पनि जानकारी भएन ।’’ वीरेन्द्रनगर–६ का तिलक आचार्यले भने, ‘‘सेना, प्रहरीलाई जनचेतना फैलाए पुग्छ की थाहा भएन ।
अन्यथा जनतालाई बढीभन्दा बढी सहभागी गराउन आवश्यक थियो । सेना, प्रहरीहरुले त तालिम नै लगेका हुन्छन् ।’’ उनले भने, ‘‘सायद सरकारको तयारी कम भयो होला वा संख्या बढी देखाउन प्रदेश तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट ठूलो संख्यामा प्रभातफेरी कार्यक्रमका लागि प्रहरी ल्याइएको होला ।’’ सुर्खेत पञ्चपुरी ६ घर भएका अमर कार्की बिहीबार वीरेन्द्रनगरमै थिए । उनका गाउँमा बनेका ९८ प्रतिशत घरहरु भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका छन् । ‘‘हाम्रो गाउँमा बनेका अधिकांश घरहरु भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।’’ उनले भने, ‘‘विगतमा जिल्लामा हुने कार्यक्रम अहिले प्रदेशको नाउँमा राजधानीमा मात्रै विना जानकारी आयोजना हुँदोरहेछ । कसले गाउँमा हामीलाई जानकारी पु¥याउला ?’’ कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका केही सदरमुकाममा बनेका घरबाहेक अन्य स्थानमा बनेका घरहरु ढुङ्गा वा माटो र काठले बनाइएका छन् । जिल्ला सदरमुकाममा बनाइएका घरहरु पनि भूकम्प प्रतिरोधी छैनन् ।
प्रदेश राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मात्रै भूकम्पबाट बच्न नसकिने खड्क चन्दको भनाइ छ । ‘‘कार्यक्रमभन्दा पनि सबैभन्दा पहिले कसका लागि आयोजित कार्यक्रम हो भन्ने कुराको ख्याल राख्दै कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’’ उनी भन्छन्, ‘‘तर कर्णालीमा सरोकारवाला निकायसँग सरोकार राख्नेहरुलाई भन्दा पनि सरकारी निकायलाई प्रभातफेरीमा बोलाउने अनि मन्तव्य दिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयक ा सूचना अधिक ा री कृष्णबहादुर रोकायाले सरोकारवालाको उपस्थिति गर्न नसकिएको स्वीकार गरे ।
‘‘हामीले बढीभन्दा बढी जनतालाई उपस्थित हुन आग्रह गरेका थियौँ । सञ्चारमाध्यमबाट हामीले प्रचार–प्रसार गरेका थियौँ ।’’ उनले भने, ‘‘अब आगामी दिनमा स्थानीय सरकारसँग यस्ता कार्यक्रम गर्नुपरेको खण्डमा सहकार्य गरेर जान्छौँ । सबै सरोकारवाला निकायलाई बोलाईदिन स्थानीय सरकारसँग आग्रह गर्नुको विकल्प नभएको महसुस भएको छ ।’’ उनले आगामी दिनमा उपस्थिति बढाउने र बढीभन्दा बढी सरोकारवाला निकायलाई उपस्थित गराउने सन्दर्भमा व्यापक तयारी
