कर्णालीको कम्पनी दर्तामा संघीय सरकारको अलमल
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्तामा संघीय सरकारले अलमल गरेपछि अन्योल भएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता नभएपछि सञ्चालनमा कठिनाइ भएको हो । प्रदेश सरक ा रक ा या ेजन ाक ा े अध्ययन, सर्वेक्षण, डिजाइन, लागत अनुमान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा इन्जिनियरिब कम्पनी गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । जसका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएलगत्तै ९ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी दर्ता गरी काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । प्रदेश सरकारले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापनाका लागि कानून अभावमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्न लागेको हो ।
तर, संघीय सरकारले अलमल गर्दा ढिलाइ भएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ताका लागि संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले कम्पनी दर्तामा ढिलाइ भएको कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।
क म्पनी दर्ताक ा लागि नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयको राय मागेकाले ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित कम्पनी दर्ताक ो प्रस्ताव क ानून मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रदेशका ठूला पूर्वाधारको योजना कम्पनीमार्फत् गर्ने सरकारको योजना रहेको छ, जसमा दुई अर्ब अधिकृत पुँजी रहनेछ । कम्पनीको ४० प्रतिशत साधारण शेयर र ६० प्रतिशत कर्णाली प्रदेश सरकारको नाममा रहने गरी व्यवस्था गरिएको प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए ।
