‘जथाभावी रकमान्तर नगर सरकार’

कर्णाली प्रदेश सरकारको गत वर्षको विनियोजित बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै चौतफी आलोचना भइरहेर्को बेला मिनी संसद भनिने प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले नियम विपरीत बजेट रकमान्तर हुनुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय जिम्मेवार रहेको बताएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नियम विपरित बजेट रकमान्तर हुनुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा आइतबार बसेको समिति बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम गराउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलसँग स्पष्टिकरण लिएको थियो । समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मागे जत्तिको बजेट रकमान्तर गरेर वित्तीय अनुशासन कायम गराउन नसकेको बताए ।

“आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम ऐनविपरीत रकमान्तरको प्रस्ताव आउँदा अर्थले ख्याल गर्नुपथ्र्यो,” उनले भने, ‘‘कानूनले तोकेको सीमा नाघेर रकमान्तर गर्नुमा मुख्यतः अर्थ मन्त्रालयकै कमजोरी हो ।’’ समितिका सदस्य गोपाल शर्माले रकमान्तरको सवाल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय भएको धारणा राख्दै भने, ‘‘यदि रकमान्तर गर्नैपर्ने भए सदनको सहमति लिनुपथ्र्यो, सदन चलिरहेकै बेला सदनलाई छलेर रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रामो भएन ।”