२०७८, १ कार्तिक सोमबार

प्रधानाध्यापकहरूको भने, ‘माविसम्मको पढाई व्यवहारमै निःशुल्क गराउ’

सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार र विद्यालय प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी बनाउन वीरेन्द्रनगरमा तीन प्रदेशका प्रधानाध्यापकको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । भेलामार्फत् शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापकले आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गरेका छन् ।
विद्यालय प्रशासनको नेतृत्व थप प्रभावकारी बनाउन क र्णाली, सुदूरपश्चिम र ५ नम्बर प्रदेशका प्रधानाध्यापकलाई जुटाइएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम र बाजुरा, कर्णाली प्रदेशको कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत तथा प्रदेश ५ का बाँके र रोल्पाका प्रधानाध्यापकको सम्मेलनले वीरेन्द्रनगर घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
घोषणापत्रमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, अनुसार बाल विकासदेखि कक्षा ८ सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तह निःशुल्क बनाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । प्रतिबद्धताअनुसार विद्यालय सेवा क्षेत्रका विद्यालय उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकालाई स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा विद्यालय पहुँच सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, विद्यार्थी र शिक्षकको मासिक हाजिरी परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अभिभावकसँग सम्बन्ध स्थापित गरी बालबालिकाको भर्ना, निरन्तरता र घरमा पढ्ने वातावरण सुनिश्चित गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता ग िरएक ा े हो ।

घोषणापत्रमा सिकाइमा पछाडि परेका बालबालिकाका लागि सुधारात्मक कक्षा सञ्चालन गर्ने, विद्यालयलाई बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री र लैगिङ्गमैत्री बनाउने जनाइएको छ । विद्यालय क्षेत्रलाई मद्यपान, लागूपदार्थ र सुर्तीजन्य वस्तु निष ेधित क्षेत्र बनाउनसमेत प्रधानाध्यापकले वाचा गरेका छन् । तीन प्रदेशका ८५ प्रधानाध्यापकको भेलाले सामुदायिक विद्यालयको आगामी बाटो तय गरेको आयोजक सेभ द चिल्ड्रेनले जनाएको छ ।