कर्णालीका लालपुर्जा विहीन जनताको गुनासो : ‘सरकार आयो, निराशा छायो’
सुर्खेत ।
पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका वडा नं. ६ मा रहेको गुटु बजार स्थापना भएको करिब १५ वर्ष भइसकेको छ । पन्ध्र वर्षसम्म स्थानीयले न त लालपुर्जा पाएका छन्, न उनीहरुको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको छ । सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने भेरीगंगा नगरपालिकामा वर्षौं देखि सार्वजनिक जग्गामा बसिरहेका स्थानीयले अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन ।
पश्चिम रुकुमका जनताले तत्कालिन द्वन्द्वकालिन समयमा जनसरकार मार्फत कारोबार गरेका जग्गाको लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन । जसबाट पहिले जग्गा खरिद गरिएको हो उसैले अहिले उनीहरुको उठीबास भइरहेको छ । जग्गा खरिद गर्नेहरुले अहिले धमाधम अदालतमा मुद्दा दायर गरिरहेका छन् । अदालतले लालपुर्जा हेर्ने भएका कारण उनीहरु समस्यामा परिरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको १९ महिना भएको छ तर लालपूर्जा विहीन जनताका लागि प्रदेश सरकारले निराशामात्रै बाँडेको उनीहरुको आरोप छ । ‘प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचनका बेला मत माग्न आउँदा लालपुर्जा दिने आश्वासन दिएका थिए ।’ चौकुने ६ गुटुका स्थानीय बद्रि आचार्य भन्छन्, ‘तर हामीले अहिलेसम्म न त लालपुर्जा पायौं न त अन्य कुनै पुर्जा ।’ उनी त्यहाँ पसल गरेर बसिरहेका छन् । ‘मैले पहिले देखि नै पसल गरिरहेको छु ।’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पीडा सरकारले थाहै पाएन । बुझ्नै चाहेन ।’ उनले प्रदेश सरकारबाट धेरै आश गरेपनि सरकारले निराशामात्रै दिएको बताए ।
चौरजहारी नगरपालिका–८ का लालबहादुर घर्ती स्थानीय मैते बटालाका मोही थिए । बटालाले त्यसक्रममा लालबहादुरले वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको ६ रोपनी जग्गा किन्नुपर्ने, नभए भोगाधिकार खोस्ने धम्की दिए । जोतभोग गरिरहेको जग्गा खोसिने डरमा लालबहादुरले २०६० सालमा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरेर त्यो जग्गा किने । जग्गा पास गर्न सदरमुकामस्थित मालपोत कार्यालय जाने सल्लाह भयो, तर तत्कालिन माओवादीले सुइँको पाइहाले । उनीहरूले ‘जनसत्ता’ बाटै जग्गा पास गर्न बलजफ्ती गरे। लालबहादुर भन्छन, ‘मालपोत जान नदिएपछि जनसत्ताबाटै पास ग¥यौं ।’
लालबहादुरले १० वर्षसम्म निष्फिक्री जग्गा भोगचलन गरे । तर, २०७० सालमा आएर बटालाले कानुनतः जग्गा आफ्नै भएको दाबी गरे । विवाद बढ्दै जाँदा थप रकम तिर्नुपर्ने सर्त तेस्र्याए । कानुनी आधार कमजोर रहेका लालबहादुरले पहिले किनिसकेको जग्गालाई थप रकम नतिरी सुखै पाएनन् । ‘पहिले एक लाख ४० हजार रुपैयाँमा किनेको जग्गालाई फेरि एक लाख तिर्नुप¥यो’, उनले भने, ‘त्यति गर्दा पनि एक रोपनी जग्गा खाइदिए ।’
कर्णालीमा यी त उदाहरण मात्रै हुन । कर्णाली प्रदेश सरकारले भूमिहिन, सुकुम्वासी तथा द्धन्द्धकालिन जग्गा विवाद सुल्ट्याउन भूमि आयोग गठन गर्ने भनेर गठनादेश जारी गरिसकेको छ । सरकारले २०७५ भदौ ३० गतेको मन्त्री परिषद बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मनत्रालयको प्रस्तावमा भुमिहिन सुकुम्वासी समस्या समाधान सुझाव आयोग गठन आदेश २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । करिब एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि अहिलेसम्म उक्त आयोग गठन हुन सकेको छैन ।
उक्त आयोग गठन भएको भए आजसम्म कम्तिमा कर्णालीमा कति सुकुम्बासी छन, कति द्धन्द्धकालिन समयमा जग्गा किनेका व्यक्तिहरु अहिले पीडित बनेका छन्, त्यो तथ्यांक संकलन कार्य पुरा भइसकेको हुने थियो । तर अहिलेसम्म उक्त सुझाव आयोग गठन हुन भने सकेको छैन । जसकाकारण जनतामा चरम निराशा छाएको छ ।
पूर्वी सुर्खेतका सुकुम्वासी राकेश विश्वकर्मा सरकारले तत्काल आयो नै गठन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म हामीले सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छैनौं ।’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीपरिषदको निर्णय सार्वजनिक भएको बेला प्रदेश सरकारले साँच्चै केहि गर्छ कि भन्ने लागेको थियो तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भयो ।’ उनले संघीय सरकारले अधिकार नदिएपनि प्रदेश सरकारले कम्तिमा आफूहरुको तथ्यांक संकलन गरी समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्नेमा सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाए ।
यता, सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएको बताईन । ‘हामी सुकुम्वासी तथा अन्य जग्गा सम्वन्धी समस्या समाधान गर्न गम्भीर छौं ।’ उनले भनिन, ‘हामी आयोग गठन गर्ने तयारीमा छौं । यो महत्वपूर्ण आयोग भएका कारण केहि ढिलाई मात्रै भएको हो ।’ उनले अबको केहि दिनमै सरकारले आयोग गठन गरिसक्ने दाबी गरिन । ‘हामी केहि दिनमा नै आयोग गठन गर्ने तयारीमा छौं ।’ मन्त्री केसीले भनिन, ‘आयोगमार्फत सबैका समसया तत्काल सम्वोधन गर्ने गरी हामी अघि बढनेछौं । यसका लागि संघीय सरकारसँग निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ ।’
