सिलवाललाई आइजिपी बनाउने गरी सर्वोच्चको परमादेश

बिहीबार नयाँ आइजिपी नियुक्त हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी)मा डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले वरिष्ठता र कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा डिआइजी नवराज सिलवाललाई आइजिपीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।

ज्येष्ठता र अन्य कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा चन्दभन्दा सिलवाल नै अगाडि रहेकाले उनलाई ‘तत्काल’ आइजिपीमा बढुवा गर्न मंगलबार सर्वाेच्चले परमादेश दिएको हो । सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासले १ फागुनमा चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्पे्रषणको आदेशले बदर गरेको छ ।

सर्वोच्चले चन्दलाई आइजिपीमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण र कानुनप्रतिकूल देखिएको ठहरसमेत गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार आर्थिक वर्ष ०६९-७० देखि ०७२-७३ सम्म चार वर्षको कुल औसत अंक हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जय बहादुर चन्द रहेको देखियो ।’

कार्यसम्पादन मूल्याङकनका प्रतिस्पर्धीमध्ये औषत उच्चतम अंक प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई आइजीपमा तत्काल नियुक्त गर्न सर्वाेच्चले परमादेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले परमादेश दिएको हो ।

रिट निवेदकपक्ष र सरकारी वकिलहरुको बहस सकिएपछि पुर्ण ईजलासले मंगलबार चन्दलाई आइजीपी बनाउने मन्त्रिपरिषद् निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेज गर्दै प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ अनुसार नयाँ महानिरिक्षक बनाउन परमादेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रहरी नियमावली, ०७१ को नियम ४१ समेतको प्रावधानहरुको समुचित परिपालना गरी न्यायका मान्य सिद्धान्त, सुरक्षा निकायको नियन्त्रणको कडीमा रहेर नेपाल प्रहरीको बहालवाला प्रहरी नायब महानिरिक्षकहरुमध्येका योग्यतम तथा चार आबको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये औषत उच्चतम अंक प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई महानिरिक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्न-गराउन प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

आइजीपी नियुक्तिसम्बन्धि अधिकार सरकारको भए पनि वस्तुगत आधार नखुलाई बढुवाको निर्णय गरिएको पनि सर्वाेच्चको ठहर छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट फागुन १ मा निर्णय गर्दा र सो सम्बन्धि प्रक्रियामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका पक्षमा कुनै दृष्टि दिईएको पाईएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो अर्थात सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई छाडेर चौथो क्रमका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुबाट निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता, तालिमसमेत जयबहादुर चन्दको तुलनामा नवराज सिलवालकै माथिल्लो स्तरको अर्थात् बढी योग्यता देखिएको छ ।’

सिलवाल अयोग्य हुनुको तथ्य कतै नभएकोसमेत सर्वोच्चको ठहर छ । ‘प्रहरी नियमावली, ०७१ को नियम २९ अनुसार बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने कुनै पनि अयोग्यता रहेको तथ्य कहीं कतैबाट खुल्न आएको पाईदैन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अबस्थामा निज नवराज सिलवाललाई बढुवा नदिई जेष्ठता(बरिष्ठता) र कार्यक्षमता मुल्याङ्कन समेतका दृष्टिले पछिल्लो वरियताक्रममा रहेका जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण र कानुन प्रतिकूल देखिन आएको छ ।’

सिलवालमाथि भेदभाव भएको पनि सार्वोच्चको ठहर छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘बरिष्ठताको पहिलो क्रममा रहेका व्यक्ति उपर समानताको व्यवहार भएको पाईएन, जेष्ठता वा वरिष्ठताको पहिलो क्रममा रहेका व्यक्तिउपर उपेक्षा गर्नु अनुचित र अन्यायपूर्ण व्यवहार देखिन्छ ।’

मन्त्रिपरिषदले चन्दलाई आइजीपी बनाउन गरेको निर्णयमा प्रहरी नियमावली, ०७१ को नियम ४१ मा उल्लेखित कुनै पनि आधार नखुलाईएको सर्वोच्चले जनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता सम्बन्धी कुनै पनि व्यहोरा समस्त निर्णय प्रक्रियामा उल्लेख नै नगरिएको अबस्था हुदाँ नियुक्ति सम्बन्धी योग्यताका आधार पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा मनासिव–बेमनासिव के थियो भनी बिचार गर्ने अबस्था नै रहेन ।’ आदेशमा भनिएको छ, ‘नियुक्ति गर्दा आधार र कारण खुलाउन अनिवार्य थियो, तर त्यसो गरिएको देखिएन ।’

मन्त्रिपरिषद्को १ फागुनको विहान बसेको बैठकले चन्दलाई आइजिपी नियुक्तीको निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको तीन घण्टापछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्दै प्राविधिकतर्फका एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई कायममुकाम आइजीपको जिम्मेवारी दिएको थियो । अहिले उनैले प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

१ फागुनमै डिआइजी नवराज सिलवालले आफूलाई आइजीपी बनाउनु पर्ने दावी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले ढकाल र सिलवालको रिटलाई एकै स्थानमा राखेर सुनुवाई गर्दै आएको थियो ।

चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई १८ फागुनमा न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले निरन्तरता दिएको थियो । अन्तिम फैसलाका लागि प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलास गठनपछि महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, नायव महान्यायाधिवक्ताद्धय दुर्गाबन्धु पोखरेल र खगराज पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै इजलास बहिस्कार गरेका थिए ।

सर्वोच्चले भन्यो–

-कार्यसम्पादन मूल्यांकननुसार आर्थिक वर्ष ०६९-७० देखि ०७२-७३ सम्म चार वर्षको कुल औसत अंक हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द रहेको देखियो ।

-प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ समेतको प्रावधानहरूको समुचित परिपालना गरी न्यायका मान्य सिद्धान्त, सुरक्षा निकायको नियन्त्रणको कडीमा रहेर नेपाल प्रहरीको बहालवाला प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्येका योग्यतम तथा चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धीमध्ये औसत उच्चतम अंक प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नु–गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

के हो प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन ?

-प्रहरी सेवा नियमावलीको दफा ३० मा प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी प्रावधान छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन आर्थिक वर्षका हिसाबले हरेक वर्ष हुन्छ । बढुवाका लागि सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत प्राप्त हुन्छ । जसमा सुपरिवेक्षकले २०, पुनरावलोकनकर्ताले १० तथा पुनरावलोकन समितिले अधिकतम् १० नम्बर दिन सक्छन् । डिआइजीको हकमा एआइजी सुपरिवेक्षक तथा आइजिपी पुनरावलोकनकर्ता रहन्छन् ।

-गृहसचिव, आइजिपी र मानव स्रोत विकास विभागको एआइजी प्रमुख रहेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको पुनरावलोकन समिति हुन्छ । डिआइजीबाट एआइजी बढुवामा कार्यक्षमताबापत प्राप्त नम्बरको हिसाब हुने प्रावधान भए पनि नियमावलीमा आइजिपी नियुक्तिमा भने नम्बरको कुनै प्रावधान उल्लेख छैन ।

बिहीबार नयाँ आइजिपी नियुक्त हुने
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बस्ने बैठकले सर्वोच्चको परमादेशअनुसार नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्त गर्ने भएको छ । ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार गृह मन्त्रालयले डिआइजी नवराज सिलवाललाई आइजिपी बनाउने प्रस्ताव बिहीबार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ,’ गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म गृहमन्त्रीज्यू यही मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ।’ सर्वोच्चको फैसलालगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा दश मिनेट छलफल भएको थियो ।

आइजिपी नियुक्तिबारे ६ आधार तय : नियमावलीको दफा ४१ मा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’ नयाँ पत्रिकाबाट