बालश्रमको सन्दर्भ :सम्पादकिय
सम्पादकिय : नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत भएका बालश्रम विरुद्धका सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ (४) मा बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने कुरा उल्लेख छ । धारा ५१ मा बालश्रम लगायत सबै श्रमशोषणको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । नेपाल बालश्रम रिपोर्ट सन् २०२१ र आइएलओ अनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदन अनुसार १६ लाख बालबालिका श्रमिकका रुपमा रहेका छन् । कृषि पेशामा, कलकारखानामा, कोइलाखानीमा, घरायसी कामकाजमा, होटल तथा रेष्टुरामा पनि बालश्रमिकहरु काममा खटिरहेको पाइन्छ ।
अफ्रिकामा सन् २०१० सम्ममा ५० प्रतिशत बालबालिकाहरु श्रमिकका रुपमा रहेका थिए । त्यसपछिका विभिन्न अध्ययनहरुले अफ्रिकाको बालश्रमिकको प्रतिशत अत्यन्त न्यून रुपमा घटेको बताएका छन् । एसियामा भारत र पाकिस्तान जस्ता मुलुकमा बालश्रमिकको संख्या अत्यधिक रहेको विवरण सार्वजनिक भइरहन्छन् । पाकिस्तान र भारत त गरिब र धनीका बीचको आर्थिक विभेदको अत्यन्त गहिरो खाडल भएका मुलुकहरुमा पर्दछन् । बालश्रम आज विकसित मुलुकहरुमा समस्याका रुपमा रहेको देखिन्न तर कम विकासशील र गरिब मुलुकमा यो समस्या जटिल रुपमा रहेको छ । जस्तो भारतमै पनि जति बालश्रमिक बिहारमा छन् अनि उत्तर प्रदेशमा छन् त्यति बालश्रमिक केरल र तामिलनाडुमा छैनन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि यो समस्या अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम पहाडमा बढी देखिन्छ ।
आधुनिक युगमा शारीरिक श्रमलाई मात्र होइन मानसिक श्रमलाई पनि श्रम मानिन्छ । गाउँबाट शहरमा पढ्न बसेका कतिपय विद्यार्थीहरु सानै उमेरमा मानसिक श्रम गरेर पढाइ खर्च जुटाएका हुन्छन् । कतिपय त मजदुरी गर्न नै विवश रहेका छन् । समग्रमा अशिक्षित, असजग गरिब परिवारका बालबालिका नै यस्ता विभिन्न प्रकारका श्रम गर्न विवश छन् । बाल ऐन २०४८ का अनुसार १६ वर्षदेखि तलका नरनारीलाई बालबालिका भनेर परिभाषा गरेको छ । हामीले शहरको सडकको फोहोर उठाउनेदेखि रेष्टुरामा काम गर्ने बालबालिकाको संख्या अत्यधिक देख्छौं । बालबालिका आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित हुने, युवाले मुलुकमा काम नपाउने अवस्थाबाट गुज्रेको कारण हाम्रो मुलुक विकास र उन्नतिमा पछाडि परेको छ । अब सबै पक्ष मिलेर बालश्रम अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
